के हो लिभिङ विल, इच्छा मृत्युभन्दा कसरी फरक छ?
![](https://i0.wp.com/nepalhealthnews.com/wp-content/uploads/2025/02/ThinkstockPhotos-910488902-1.webp?resize=720%2C480&ssl=1)
नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौँ । सन् २०१० मा दक्षिणी भारत केरला राज्यका एक शल्यचिकित्सक आइपी यादेवका अगाडि असाध्यै कठिन निर्णय लिनु पर्ने अवस्थामा पुगे। क्यान्सरका कारण अन्त्य अवस्थामा पुगेका बुवाले सबै उपचार रोक्ने र पीडा अन्त्य गर्ने इच्छा मौखिक रूपमा व्यक्त गरेका थिए। बुवालाई जीवित राख्ने वा बुवाको इच्छा अनुसार औषधि रोक्ने दुई विकल्पमध्ये एक छान्न उनलाई असाध्यै कठिन भएको थियो।
“एउटा छोराको नाताले बुवाको जीवन लम्ब्याउन जे सकिन्थ्यो त्यो सबै गर्नु मेरो कर्तव्य थियो भन्ने सोचेँ। यसले उहाँलाई दु:खी बनाएको थियो र अन्ततः बुवाको सघन उपचार कक्षमा एक्लै मृत्यु भयो। बुवालाई ब्युँताउने अन्तिम प्रयास स्वरूप सीपीआरको प्रयोग गरियो तर त्यसले उहाँको करङ भाँचियो। त्यो एकदमै डरलाग्दो मृत्यु थियो,” डाक्टर यादेवले भन्नुभयो ।
त्यो अनुभवले उनलाई गहिरो असर गर्यो र उहाँले यससम्बन्धी ‘लिभिङ विल्स’ भनिने चिकित्सा निर्देशिका (एएमडी) कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने महसुस गर्नुभयो
एड्भान्स मेडिकल डिरेक्टिभ्स (एएमडी) अर्थात लिभिङ विल एउटा कानुनी दस्तावेज हो जसले १८ वर्षभन्दा माथिको उमेर भएका मानिस जसलाई गम्भीर रोग लागेको छ र निको हुने कुनै सम्भावना छैन, उनीहरू आफैँ निर्णय गर्न सक्दैनन् भने उक्त व्यक्तिले आफूले कस्तो चिकित्सा सेवा लिने भनेर छान्न पाउँछन्।
उदाहरणका लागि, उनीहरूले आफूलाई बाँच्न मद्दत गर्ने मसिनहरूमा बस्न मन नलागेको वा असाध्यै पीडा कम गर्न औषधि दिने कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न सक्छन्।
सन् २०१८ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले मानिसहरूलाई आफ्नो मृत्युवरणबारे कानुनी दस्ताबेज तयार पार्ने अनुमति दियो र त्यसका लागि उनीहरूले निष्क्रिय यूथनेजिआ रोज्नुपर्छ जसमा कडा निर्देशिका अन्तर्गत उपचार रोकेर मानिसको मृत्यु छिटो हुन दिइन्छ। त्यस्तै प्रत्यक्ष यूथनेजिआमा भने जुन कुनै काम जसले मानिसलाई जानाजानी आफ्नो ज्यान लिन मद्दत पुर्याउँछ। यो भने भारतमा गैरकानुनी हो।
कानुनी रूपमा गर्न मिल्ने भए पनि भारतमा लिभिङ विल्सको धारणा खासै लागु भएको छैन। विज्ञहरूका अनुसार भारतीयहरू मृत्युबारे कति कुरा गर्छन् वा गर्नै चाहँदैनन् भन्ने कुरामा यो भर पर्छ। मृत्यु धेरैजसो वर्जित विषयजस्तो मानिन्छ र यसको उल्लेख मात्रै गर्दा पनि त्यो अशुभ हुने ठानिन्छ। तर यो परिवर्तन गर्नका लागि प्रयासहरू भने जारी छन्।
गत नोभेम्बरमा डाक्टर यादेव र उनको टोलीले भारतमा पहिलो कार्यक्रमको थालनी गरे जसमा मानिसहरूलाई लिभिङ विल्सबारे भेटेरै वा फोनमार्फत् जानकारी दिइयो। उनीहरूले उक्त कार्यक्रम केरलाको कोलम जिल्लामा रहेको सरकारी मेडिकल कलेजमा गरेका थिए। स्वयंसेवीहरूले सचेतना अभियानहरू गरेका थिए।
![केरला राज्यको कोलममा सरकार सञ्चालित अस्पतालका स्वयंसेवीहरू](https://i0.wp.com/ichef.bbci.co.uk/ace/ws/640/cpsprodpb/a599/live/d1188ae0-e2d6-11ef-bd1b-d536627785f2.jpg.webp?w=720&ssl=1)
मृत्युबारे कानुनी दस्ताबेज बनाउनका लागि परिवारका सदस्यहरूबीच मृत्युबारे खुला र इमानदार संवाद हुन आवश्यक हुन्छ। अभियानकर्मी र संस्थाहरू यसबारे सचेतना फैलाउन कदमहरू चालिरहेका छन् र यसबारे केही सावधानीसहित केही चासोहरू पनि बढ्दै छन्।
यस्ता संवादको नेतृत्व केरलाले गरिरहेको छ। जीवनको अन्तिम चरणको हेरचाह प्रदान गर्ने सञ्जाल र संस्थाहरूले पनि लिभिङ विल्सबारेका जनचेतना अभियान सुरु गरेका छन्।
थ्रिशुर सहरमा रहेको पेन एन्ड प्यालिएटिभ केयर सोसाइटीबाट करिब ३० जनाले मार्चमा लिभिङ विल्समा हस्ताक्षर गरे।
“धेरै मानिसहरूले यसबारे सुनेकै थिएनन् त्यसैले निर्देशिकाको दुरुपयोग हुन्छ कि वा यदि उनीहरूले पछि आफ्नो इच्छा परिवर्तन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् जस्ता धेरै जिज्ञासाहरू उनीहरूले राखे,” यादेवले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार ५० देखि ७० वर्षसम्मका मानिसहरूले यसबारे धेरै जिज्ञासा राखेका थिए।
“अहिले भने यसको प्रयोग शिक्षित र उच्च-मध्यम वर्गीय परिवारले गरिरहेका छन्। तल्लो तहका मानिसदेखि नै सचेतना जगाउने काम भएका कारण हामीहरू जनसङ्ख्या अझै विस्तार हुँदै जाने अपेक्षा गर्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार व्यक्तिले पहिला आफ्नो इच्छाको मस्यौदा गर्नु पर्छ, दुई जना साक्षी राखेर त्यसमा हस्ताक्षर गर्नु पर्छ र कानुन अधिकृतबाट त्यो प्रमाणित गर्नुपर्छ। त्यसपछि उक्त पत्र राज्य सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति(कस्टडियन)लाई बुझाउनु पर्छ।
निर्देशिका भए पनि धेरै राज्य सरकारहरूले त्यसको संरचना बनाउन र लागु गर्न बाँकी नै छ। स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर निखिल डटारले दुई वर्षअघि लिभिङ विल तयार गरे र त्यो बुझाउनका लागि सरकारले तोकेको व्यक्ति नै नभएको थाहा पाए।
![डाक्टर निखिल डटार आफ्नो लिभिङ विलको कागज बुझाउँदै](https://i0.wp.com/ichef.bbci.co.uk/ace/ws/640/cpsprodpb/7171/live/f2075420-e2d6-11ef-a819-277e390a7a08.jpg.webp?w=720&ssl=1)
त्यसैले उनी अदालत गए र परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र सरकारले राज्यभरका स्थानीय निकायहरूमा लिभिङ विलको कागज बुझ्न ४ सय अधिकारीहरू नियुक्त गर्यो।
जुन महिनामा, गोवा राज्यले लिभिङ विलबारे सर्वोच्च अदालतको आदेश लागु गर्यो र उच्च अदालतका न्यायाधीश त्यस्तो कागज दर्ता गर्ने पहिलो व्यक्ति बने।
शनिवार कर्नाटक राज्यले जिल्ला स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई लिभिङ विल्स दर्ता गर्न आवश्यक चिकित्सा बोर्डका लागि मानिसहरू मनोनयन गर्न निर्देशन दिएको छ। [बिरामीले आवश्यक कुराहरू पूरा गरेको पुष्टि दुई वटा बोर्डले गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै लिभिङ विलबारे चिकित्सकहरूले लागु गर्न सक्छन्।]
डटार लिभिङ विल्सका लागि एउटा केन्द्रीकृत डिजिटल कोष देशव्यापी रूपमा उपलब्ध होस् भनेर त्यसका लागि वकालत गरिरहेका छन्। उनले आफ्नै वेबसाइटमा आफ्नो इच्छाबारे पनि एउटा नमुना निःशुल्क रूपमा राखेका छन्। त्यसो गर्नाले उपचारबाट बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका बिरामीको परिवार र डाक्टरहरू दुवैलाई समस्याबाट जोगिन मद्दत गर्ने उनी विश्वास गर्छन्।
“धेरैजसो, परिवारका सदस्यहरू नै बिरामीलाई थप उपचार गराउन चाहँदैनन् किनभने उनीहरूले घरमा बिरामीको राम्ररी हेरचाह गर्न सक्दैनन् र अस्पतालमा राख्छन्। चिकित्साका संहिताका कारण चिकित्सकहरू पनि उपचार नगर्न सक्दैनन् त्यसैले बिरामीहरू आफ्ना चाहना व्यक्त नगरी पीडामा रहन्छन्,” डटारले भन्नुभयो ।
लिभिङ विल्स केवल निष्क्रिय यूथेनेजियामा जानु मात्रै होइन। डाक्टर यादेव एक जना बिरामीको चाहना सम्झिन्छन् उनले यदि आवश्यक पर्यो भने आफूलाई जीवन बचाउन सकिने उपकरणमा राख्न भनेका थिए।
“उहाँले आफ्नो एक मात्रै सन्तान विदेशमा रहेको र त्यो सन्तानलाई नभेट्दासम्म आफ्नो मृत्यु नहोस् भन्ने चाहेका थिए,” डाक्टर यादेवले भन्नुभयो । “तपाईँ कसरी मृत्युवरण गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने छान्नका लागि तपाईँसँग त्यो स्वतन्त्रता छ। यो हामीसँग भएको मध्येको ठूलो अधिकार हो, त्यसो भए त्यसको अभ्यास किन नगर्ने?” उहाँले भन्नुभयो ।
स्वास्थ्य सेवाको वकालत गर्नेहरूले स्वास्थ्यका कारण ज्यान जानु अघिको कठिन परिस्थितिमा मानिसलाई कसरी सहज बनाउने भन्नेबारे बिस्तारै देशमा कुराकानी हुन थालेको बताएका छन्। मानिसहरूले लिभिङ विल्समा जोड दिन थालेको बताएका छन्।
दिल्लीको अल इन्डिया इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकल साइन्सेसकी डाक्टर सुषमा भट्नागरले अस्पतालले लिभिङ विल्सबारे बिरामीहरूलाई बुझाउन छुट्टै विभाग खोल्न लागेको बताउनुभयो। “आदर्श रूपमा, डाक्टरहरूले बिरामीहरूसँग लिभिङ विल्सबारे छलफल गर्नुपर्छ, तर त्यहाँ संवादको खाडल छ,” उहाँले भन्नुभयो । त्यस्तो संवादका लागि डाक्टरलाई तालिम दिँदा एक व्यक्तिको इज्जतपूर्वक मृत्यु हुने सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउन सक्ने उहाँ ठान्नुहुन्छ।
“जीवनभर, हाम्रा चयनहरू हाम्रा प्रियजनको इच्छाहरूले वा समाजले के सही ठान्छ भन्ने कुराले तय गरिएका वा रङ्गिएका हुन्छन्,” डाक्टर यादेव भन्नुहुन्छ। -“कम्तीमा मृत्युमा, हामीलाई आफ्ना चासो व्यक्त गर्न र पूर्णतः आफै चयन गर्न दिउँ।” बीबीसीबाट