Logo
|
Tuesday 15th October 2024
Logo

epaper

बिपन्न उपचारमा मनपरी



काठमाडौं: मन्त्रीहरूले कार्यकर्ता रिझाउन नियमविपरीत उनीहरूको उपचारमा आर्थिक सहयोगका लागि सिफारिस गरेका आठ सयभन्दा बढी फाइल टेकुस्थित स्वास्थ्य सेवा विभागमा चाङ लागेका छन् । विपन्न बिरामीको उपचारमा एक लाख रुपैयाँ मात्रै सहयोग गर्न मिल्ने सरकारी नियम छ । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह, समाजकल्याण, स्वास्थ्यलगायत मन्त्रालयबाट मन्त्रीहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र नातेदारको उपचारमा आर्थिक सहयोग गर्न सिफारिस गरेका फाइल विभागको विपन्न औषधोपचार कोषको सचिवालयमा चाङ लागेका छन् ।
ती फाइलमा बिरामीको उपचारका लागि १५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहयोग गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । त्यो पनि अधिकांश फाइलमा नेपालबाहिर गएर उपचार गर्नुपर्ने भनिएको छ । ‘यस्तो सहयोग हामीले गर्नै मिल्दैन तर त्यसैका लागि यति धेरै फाइल पठाइन्छ,ु सचिवालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत दयाराम न्यौपानले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘हामीले केही गर्न नमिल्ने भएपछि रेकर्ड राख्दै दराजमा थन्क्याउँदै गरेका छौं । धेरै भएर राख्ने ठाउँसमेत अभाव भइसक्यो ।

मन्त्रीहरूले सिफारिस गरेका फाइलमा बिरामी कार्यकर्ताको उपचारका लागि १५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको आर्थिक सहयोग गर्न माग गरिएको छ ।

सचिवालयका अर्का कर्मचारीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी फाइल ठाडै पास गर्‍यो भने राज्यको २ अर्ब ८० करोडभन्दा बढी डुब्न सक्छ । ती कर्मचारीका अनुसार उपचारमा आर्थिक सहयोगका लागि मन्त्रीहरूले सिफारिस गरेका फाइलमा विपन्नको कार्ड बनाई पहिले एक लाख रुपैयाँको सहयोग लिइसकेको र नपुगेपछि थप सहयोग माग्नेको नाम धेरै छ । पछिल्लो समय कुनै पनि मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आउनासाथ उपचार सहयोगको याचना गर्दै भेट्न जाने कार्यकर्ताको भीड लाग्छ । त्यो भीड सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लाग्ने गरेको छ । त्यहाँ सम्भव भएन भने अन्य मन्त्रालय धाउनेको संख्या पनि कम छैन ।

कसरी पुग्छन् सचिवालयमा फाइल ?
नेता तथा विशिष्ट व्यक्तिले उपचारका लागि राज्यकोषबाट करोडौं रकम लैजाने गरेका छन् । स्रोतका अनुसार त्यसबारे जानकार कार्यकर्ता उपचारमा सहयोग माग्दै आफूनिकट मन्त्री पछ्याउँछन् । कार्यकर्ताको अगाडि राम्रो बन्न मन्त्रीहरूले नियमविपरीत राज्यले दिनै नसक्ने उपचार सहयोगका लागि आश्वासन दिने गरेका छन् । कार्यकर्ताकै अघिल्तिर फाइलको टिप्पणी उटाउँदै मन्त्रिपरिषद् कार्यालय वा विपन्न कोषको सचिवालयतर्फ पठाइदिन्छन् ।
विपन्नलाई आर्थिक सहयोग दिने काममा लामो समयदेखि खटिँदै आएका जनस्वास्थ्य अधिकृत दयाराम न्यौपाने उपचारसहयोगका लागि अनेकौं दबाब आउने गरेको बताउनुहुन्छ । ‘यहाँ गरिबलाई सहयोग दिन हामीलाई भ्याइनभ्याइ भएका बेला थप सहयोग देऊ भन्दै हुनेखानेहरू नै आउँछन्,ु उहाँले भन्नुभयो, ‘तर हामी त नियममा जे छ त्यही गर्ने हो । त्योभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैनौं ।
उहाँका अनुसार एक लाखको सहयोग दिन मिल्ने सचिवालयमा ५० लाखसम्मको सहयोग गरिदिन अनुरोधसहित आउने फाइल देखेर कर्मचारी तर्सने गर्छन् । सचिवालयमा वर्षौंदेखि यस्ता फाइलको चाङ लागेको छ । सचिवालयका स्वास्थ्य अधिकृत प्रकाश घिमिरेले ०७० सालयताका मन्त्रीले सिफारिस गरेका फाइलको रेकर्ड राखिएको बताउनुभयो । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतो, खगराज अधिकारी र रामजनम चौधरीले सबैभन्दा धेरै उपचार सहयोग सिफारिस गरेका छन् । गृह मन्त्रालयबाट पनि धेरै सिफारिस आउने गरेको छ । -अन्नपूर्ण  पोस्ट बाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्