गर्भपतनको अधिकार र अर्थ
२०७४, ९ असार शुक्रबार १०:२२ मा प्रकाशित
केही दिनअघि पत्रपत्रिकामा एउटा समाचार अनुसार २०१४ मा नेपालमा झन्डै ३ लाख २३ हजार महिलाको गर्भपतन भयो । त्यसमा ५८ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित तरिकाले भएको थियो । यो समाचार पढेर यस्तो लाग्यो, मानौं नेपाल जथाभावी गर्भपतन गराउने ‘राजधानी’ बन्दैछ । मानौं, कतिपय महिलालाई लाग्दो रहेछ कि गर्भपतन मकै–भटमास हो, बाटोमा हिँड्दा–हिँड्दै खाए पनि हुने, घरमा बसेर खाए पनि हुने । हामीले सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी रूप दिनुपर्छ र असुरक्षित तरिकाले हुने गर्भपतन रोकेर महिलाको ज्यान बचाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा उठाएका थियौं । महिलाको आफ्नो शरीरमाथि आफ्नै अधिकार हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका थियौं र सुरक्षित गर्भपतनले महिलाको जीवन र अधिकार सुरक्षा गर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त थियौं ।
सरकारले जथाभावी तरिकाले गर्भपतन गराउन हुँदैन भन्ने कार्यक्रम चलाउन र परिवार नियोजन सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन सकेन ।
मातृ मृत्युदर कम गर्न पनि सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ भनेर बारम्बार बोलेका थियांै । किनभने असुरक्षित गर्भपतनले गरिब महिला बढी मर्थे । मुलुकी ऐनका विभिन्न धाराअनुसार गर्भपतनको मुद्दामा जेलमा पर्ने पनि गरिब महिला नै थिए । डाक्टर र नर्सचाहिँ जति गर्भपतन गराए पनि कहिले पनि जेल पर्दैनथे । राज्यले गरिब, बोल्न र लेख्न नजान्ने महिलामाथि गरेको यो अन्यायको विरुद्ध संघर्ष गरेका थियौं– बोलेर, लेखेर र पैरवी गरेर । लामो समयको संघर्षपछि नेपालमा गर्भपतनले कानुनी रूप पाएपछि एउटा ठूलो लडाइँ जितेको जस्तो लागेको थियो । यस कानुनले महिला मातृ मृत्युदर घटायो पनि । तर अहिले त यसरी जथाभावी गर्भपतन गर्दा त झन् समस्या हुनलागेको हो कि भन्ने हुनलागेको छ । गर्भपतनलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित गराउनुको अर्थ सकेसम्म बढी गर्भपतन होस् भन्ने होइन कि सकेसम्म गर्भपतन गराउन नै नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने र जब एकदमै जरुरी पर्छ, त्यो बेलामा मात्र सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउन पाउनुपर्छ भन्ने विचार बारम्बार डाक्टर र महिला अधिकारकर्मीले बोल्दै आएका छन् ।
एक तथ्यांकले सन् २०११ देखि २०१६ सम्म नेपालमा झन्डै ४ लाख सुरक्षित गर्भतन भएको देखाएको छ । तर २०१४ मा गरिएको अनुसन्धानले देखाए अनुसार नेपालमा ३ लाख २३ हजार गर्भपतन भएकामा १ लाख ३७ हजारमात्रै सुरक्षित र कानुनी गर्भपतन भएको र बाँकी अर्थात झन्डै ५८ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन भएको देखाएको छ । यसरी गर्भपतन भएकारगराएका मध्ये झन्डै ६३ हजार २ सय महिलालाई जटिलता भएर अस्पतालमा उपचार गराइएको छ । यी मध्ये धेरैजसो पक्कै पनि असुरक्षित ठाउँबाट गरिएको गर्भपतनपछिको जटिलता नै होला । यस्तो तथ्यांक देखिनु पक्कै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय, योजना आयोगका लागि पनि सहज नहुनुपर्ने हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहज नहुने किन होला भन्ने प्रश्न उठन सक्छ । किनभने यस्तो तथ्यांकले स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार नियोजन कार्यक्रम असफल भएको देखाएको छ । परिवार नियोजन कार्यक्रम सफल हुँदो हो त यति धेरै गर्भपतन हुने थिएन होला ।
गर्भपतनको जटिलता भएर ६३ हजार ३ सय महिला अस्पतालमा सेवा लिन आउँदा त्यसले कति आर्थिक स्रोत, डाक्टरको समय लिएको छ, त्यो हेक्का राख्ने हो भने डरलाग्दो तथ्यांक देखिन्छ । सुरक्षितरअसुरक्षित गराउँदा राज्य वा व्यक्तिलाई एउटा गर्भपतनका लागि १ हजार रुपैयाँ नै तिर्नुपर्यो भने पनि ३ लाख २३ हजारका लागि ३२ करोडभन्दा बढी खर्च भयो । गर्भपतनको जटिलता भएका ६२ हजार ३ सय महिलालाई उपचार गर्न सरदरमा २ हजार रुपैयाँ नै खर्च भयो भने पनि १२ करोड ४६ लाख खर्च भयो । यस्ता जटिलता भएका कति महिलालाई जीवन भरिका लागि समस्या परिरहन सक्छ । यो पैसा समुदाय र गाउँमा महिलालाई जथाभावी तरिकाले गर्भपतन गर्न हुँदैन भन्ने जानकारी दिन र प्रजनन स्वास्थ्य सुधार गर्नमा लगाइएको भए महिला स्वास्थ्यमा कति सुधार हुन्थ्यो होला रु
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरक्षित गर्भपतन पनि सकेसम्म गर्न नपरोस् भनेर कुनै कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन, नत असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गरेपछि के हुनसक्छ भनेर जानकारी दिन कुनै कार्यक्रम ल्याएको छ । यसमा सायद हामीजस्ता वकालत गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको पनि कमजोरी छ । जसले गर्भपतनले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेपछि सरकार र समुदायलाई सुरक्षित कानुनी गर्भपतन पनि सकेसम्म गर्न नपरोस् भनेर कार्यक्रमको वकालत गर्न सकेनौं । सरकारले पनि जथाभावी तरिकाले किशोरी र महिलाले गर्भपतन गराउन हुँदैन भन्ने कार्यक्रम चलाउन र परिवार नियोजनलाई सर्वसुलभ बनाउन सकेन । यौन शिक्षाबारे जानकारी दिनसके यौन सम्बन्ध राखेर बरु किशोरीलाई चकलेटजस्तै ‘इमर्जेन्सी पिल’ खाए पनि हुन्छ भन्नेजस्ता विज्ञापन बजाइरह्यो । यस्ता पिल्सको नकारात्मक असर के हुन्छ भन्ने बारेमा कतै बोलिएन ।
संविधानले दिएको प्रजनन अधिकार र आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकारको पैरवी पनि दुरुपयोग हुनपुग्यो । मैले कैलालीमा गर्भपतन गराएर आएकी एक १७ वर्षीया किशोरीलाई यसरी जथाभावी गर्भपतन गर्न हुँदैन भन्दा उनको जवाफ थियो, ‘मेरो शरीरमा मेरो अधिकार छ । मैले गर्भपतन गराउँ वा राखँु, कसैले केही बोल्न पाउँदैन ।’ ती किशोरीको कुराले लाग्यो, कतै हामीले शरीर माथिको अधिकारबारे बढी वकालत गर्यौं र किशोरीले अधिकारचाहिँ बुझे, आफ्नो शरीरप्रतिको जिम्मेवारीचाहिँ बुझेनन् ।
एक वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञले सुनाएकी थिइन्, ‘कति किशोरी फलफूलको रसको बट्टा चुस्दै साथीहरूसँग कुरा गर्दै मकहाँ गर्भपतनको आग्रह गर्न आउँछन् । के गरुँ, मैले सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन नगराइदिए फेरि कुनै ठगको हातमा परेर असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउलान् भन्ने डर हुन्छ । यसरी १६ वर्षीया किशोरीको गर्भपतन गर्दा उनको अभिभावकको मञ्जुरी लिनुपर्छ भन्ने त मलाई थाहा छ, तर कसरी लिनु अभिभावकको मञ्जुरी रु सुरक्षित गर्भपतन गराउँछु । किशोरीले रकम पनि सहजै तिर्छिन् र एकछिन पछि साथीसँग हाँस्दै फर्कन्छिन् । यसरी किशोरीले आफ्नो शरीरको वास्ता नगरेको र यति सानै उमेरमा यौन सम्बन्ध राखेको देखेर म त छक्क पर्छु ।’
यस्ता घटना भए पनि कुनै हालतमा सुरक्षित गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा हामी स्वास्थ्यकर्मी छैनौं । हामी त सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार हुनैपर्छ भन्छौं । तर देशमा यति धेरै सुरक्षित, असुरक्षित गर्भपतन भइरहनु र गर्भपतनको जटिलता भइरहनुले के देखाउँछ भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रजनन सम्बन्धी योजना कार्यक्रममा केही न केही समस्या छ । सुरक्षित गर्भपतनको अधिकारबाट कोही पनि बञ्चित हुनुहुँदैन । महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गर्न पनि सकेसम्म गर्नै नपरोस् र लाखौंको संख्यामा भइरहेको असुरक्षित गर्भपतन नहोस् भन्नका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर विचार गर्नुपर्ने बेला भएन र ? – कान्तिपुरबाट
