निजी मेडिकल कलेजहरूले पीजीमा अब्बल पन्छाएर कमजोर विद्यार्थी भर्ना
२०७४, १२ असार सोमबार ०५:२७ मा प्रकाशित
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजहरूले पीजी तहमा अब्बल विद्यार्थी पन्छाएर कमजोर विद्यार्थी भर्ना गरेको पाइएको छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान ९आईओएम० ले मेरिट आधारमा अब्बल विद्यार्थी भर्नाको सिफारिस गरे पनि कलेजले कमजोर विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको भेटिएको हो ।
सर्वोच्चले जेठ २१ मा विश्वविद्यालयले शुल्क निर्धारण नगरेसम्म विद्यार्थी भर्ना नगर्न आदेश दिएको थियो । विश्वविद्यालयले ३१ लाख शुल्क निर्धारण गरेर ओपन हाउस काउन्सिलिङ गरेर विद्यार्थी भर्नाका लागि बिहीबार पठाएको थियो । सिफारिस भएका विद्यार्थी कलेज पुग्दा उनीहरूको कोटामा अरू नै भर्ना भइसकेका थिए । आईओएमले सिफारिस गरेका विद्यार्थीलाई बिहीबारदेखि चार दिनको समय दिएर भर्नाका लागि पठाएको थियो । सिफारिस भएका विद्यार्थीलाई कलेजले भर्ना लिन मानेन । ‘हामीसँग सिट खाली छैन, भर्ना लिन्नौं भनेर फर्काइयो,’ नेसनल मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन पुगेका एक विद्यार्थीले भने । यस्तो समस्या भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज र वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजमा देखिएको हो ।
नेसनल कलेजले भर्ना नलिएको भन्दै विद्यार्थीहरूले पढ्ने व्यवस्थासहितको आदेश माग गरेर आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन् । निवेदनमा भनिएको छ, ‘कहिले डिन कार्यालयबाट लिखित सूचना आएको छैन भने कहिले यही विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले हाललाई भर्ना र भर्नाका लागि निवेदनसमेत लिन नमानी हामीलाई भर्ना नगर्ने दूषित नियतले पन्छाउने काम भयो ।’ निशान्तकुमार ठाकुर, कृष्ण अधिकारी, प्रेमबहादुर महर्जन, पीयूष श्रेष्ठ, प्रशान्त कँडेल र रीता भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
कलेजले आफूखुसी भर्ना गरेका विद्यार्थीले यसअघि नै पढ्न पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दासमेत हालेका छन् । कलेजले आफूखुसी भर्ना गरेका विद्यार्थीबाट एक करोड रुपैयाँसम्म शुल्क उठाउन पाउने भएपछि सिफारिस विद्यार्थी भर्ना गर्न अस्वीकार गरेको अभिभावकको आरोप छ । नेपाल मेडिकल कलेजले मेरिट नमानी पैसा तिरेकै आधारमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई मान्यता नदिने सूचना जारी गरिसकेको छ । त्रिविले शुल्क निर्धारण गरेलगत्तै आईओएमले मेरिट आधारमा बुधबार विद्यार्थी भर्नाको सिफारिस गरेको थियो । जुन विषय अध्ययन गर्न सिफारिस भएको हो, कलेजले अरू नै विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको भन्दै विद्यार्थी फर्काइएको छ । युनिभर्सलमा भर्ना हुन पुगेका विद्यार्थी भैरहवा पुगे पनि भर्ना लिइएन । ‘सञ्चालक, प्रिन्सिपल सबै बिदामा बसेको भनिरहेका छन्,’ एक विद्यार्थीले भने, ‘हामीलाई सिफारिस गरेको सिटमा अरू नै विद्यार्थी भर्ना भइसकेका रहेछन् ।’
त्रिविले लिएको प्रवेश परीक्षामा ५० प्रतिशत अंक पाएका विद्यार्थीलाई पनि कलेजहरूले भर्ना लिएको पाइएको छ । वीरगन्जको नेसनल कलेजले रेडियोग्राफीमा ५५ प्रतिशत ल्याएका दिनुजा खडका र ५८ प्रतिशत ल्याएका अनुज भुजेलको भर्ना गरेको जनाएको छ । जबकि त्यही सिटका लागि आईओएमले सिफारिस गरेका प्रशान्त कँडेलले ७१ प्रतिशत र पीयूष श्रेष्ठले ७० प्रतिशत ल्याएका छन् । एनेस्थेसियामा त्रिविले लिएको प्रवेश परीक्षामा ५० प्रतिशत ल्याएका स्वाती तुलाधरलाई भर्ना गरिसकेको छ । जबकि आईओएमले यही कलेजमा एनेस्थेसिया अध्ययन गर्न ६७ प्रतिशत ल्याएका रविनबाबु पौड्याललाई सिफारिस गरेको छ । मेडिसिनतर्फ कलेजले ५० प्रतिशत ल्याएका सन्तोष शर्मा, ५६ प्रतिशत ल्याएका चन्दनकुमार सिंह, ६६ प्रतिशत ल्याएका भगनबाबु साहलाई भर्ना गरिसकेको छ । आईओएमले भने ६७ प्रतिशत ल्याएका अमितकुमार साह, कृष्ण अधिकारी र आशिष सिंहलाई सिफारिस गरेको छ ।
भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजले पनि कमजोर विद्यार्थी भर्ना गरेर अब्बललाई पन्छाएको छ । एनेस्थेसियामा कलेजले ५७ प्रतिशत ल्याएका सगुनराज वैद्य र ५१ प्रतशित ल्याएका विपिन महर्जनलाई भर्ना गरिसकेको छ । आईओएमले भने ७० प्रतिशत ल्याएकी बर्खा प्रधान र ६८ प्रतिशत ल्याएका शर्मिला गुरुङ सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै गाइनीमा ५० देखि ५२ प्रतिशतका ल्याएका विद्यार्थीलाई कलेजले भर्ना गरेका छन् भने आईओएमले ६७ प्रतिशतभन्दा बढी ल्याएका विद्यार्थी सिफारिस गरेको छ । रेडियोग्राफीमा कलेजले भर्ना गरेका विद्यार्थी ५६ र ६१ प्रतिशत ल्याएका विद्यार्थी भर्ना गरे पनि सिफारिसमा परेका विद्यार्थीले ७२ र ७३ प्रतिशत ल्याएका छन् ।
नेसनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक बसुरद्दिन अन्सारीले आईओएमले लिएको प्रवेश परीक्षा पास भएका विद्यार्थीलाई नै कलेजले भर्ना गरिसकेको बताए । ‘हामीले कक्षासमेत सुरु गरिसक्यौं,’ उनले भने, ‘डिन कार्यालयले विद्यार्थी पठाउनु भनेको निजी मेडिकल कलेज सिध्याउने खेल हो ।’ युनिभर्सलका प्रमुख खुमा अर्यालले डिन कार्यालयले कलेजको अधिकार खोसेपछि यस्तो समस्या देखिएको बताए । ‘हाम्रो अधिकार स्थापित गर्न लागिपरेका छौं । डिन कार्यालय आफ्नो निर्णय लाद्न खोजिरहेको छ । लडाइँ अदालतसम्म पुगेको छ । अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यही हुन्छ,’ उनले भने । -कान्तिपुरबाट
