किन फेरि डा.केसीको अनशन ?
२०७४, ९ श्रावण सोमबार ०६:१२ मा प्रकाशित
सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन (आईओएम) का प्राध्यापक डा.गोविन्द केसीले फेरि अनशन बस्ने घोषणा गरेका छन् ।
सोमबारदेखि बस्ने भनिएको उनको यसपटकको अनशन ११ औं पटकको हुनेछ ।
आफूसँग विगतमा भएका सम्झौता सरकार र राजनीतिक दलले बारम्बार उल्लंघन गरेर गैरजिम्मेवारीपन प्रस्तुत गरेको र चिकित्सा शिक्षा ऐनको विधेयक संसद्बाट एक वर्ष पुगिसक्दा पनि पारित नगरेको भन्दै उनले फेरि अनशनको घोषणा गरेका हुन् ।
‘मसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन भएनन् । त्यसैले सोमबार साँझ चार बजेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्दै छु’, डा.केसीले आइतबार अन्नपूर्णसँग भने ।
उनले विधेयक पारित नहुनुमा निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्न उद्यत प्रमुख दलका शीर्ष नेता तथा स्वार्थको द्धन्द्धमा फसेका संसदीय समितिका सदस्य मुख्य जिम्मेवार रहेको आरोप लगाए ।
“मसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन भएनन् । त्यसैले सोमबार साँझ चार बजेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्दै छु।” –प्राडा गोविन्द केसी
सोही मौका छोपेर विद्यार्थी भर्ना, सिट र शुल्क निर्धारणमा अनियमितता गरेर लुट मच्चाइरहेको र त्यसले तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्य र ज्यानसमेत खतरामा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।
डा।केसीले त्रिवि पदाधिकारीले विगतका सम्झौताबमोजिम आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिनुको सट्टा अधिकारहरू खोसेको आरोप लगाएका छन् । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ३१ असारको अल्टिमेटम दिए पनि सरकारले माग पूरा नगरेकाले अनशन बस्न बाध्य भएको डा। केसीको भनाइ छ ।
अस्पतालमा अनशन बस्न मिल्दैन डा। केसीले आफूसँग भएको सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ११ औं अनशनको घोषणा गरिरहेका बेला अस्पतालमा अनशन बसे चिकित्सा सेवा र शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित हुने भन्दै आईओएमका प्राध्यापकले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
छलफल र बहसबाट माग पूरा गराउने बाटो छाडेर डा. केसीले फेरि अनशनको बाटो रोजेको र त्यसले केही दिनमै स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
आईओएमको प्राध्यापक संघका सचिव सहप्राध्यापक डा.सुरेश उप्रेतीले शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको अस्पतालको सेवा प्रभावित हुने गरी अनशन बस्न नहुने बताए । अत्यावश्यकीय सेवा नियमावलीअनुसार अस्पताल परिसरमा बन्द हडतालजस्ता कार्य गर्न मिल्दैन । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाका पालामा ल्याइएको अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा हडताल निषेध गर्ने विधेयकसमेत तयार गरिएको छ ।
यसअघि डा.केसी अनशन बस्दा उनको समर्थनमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सक, आईओएमका विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उक्त जोखिम यसपालि पनि भएको र त्यस समग्र शैक्षिक कार्यक्रम र स्वास्थ्य सेवामा प्रभाव पार्ने डा। उप्रेतीको भनाइ छ ।
स्ववियुका मागमा डा.केसी मौन
डा. केसीकै कारणले आईओएमको डीन बनेका प्राध्यापक डा। जगदीश अग्रवालको कार्यशैलीप्रति विरोध जनाउँदै महाराजगन्ज मेडिकल कलेजको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन आन्दोलनमा उत्रिएको महिनौं हुन लागेको छ ।
उनीहरूले माग पूरा नगरेको भन्दै आइओएम डीन प्राडा अग्रवालको कार्यकक्षमा तालाबन्दीसमेत गरेका छन् । युनियनका विद्यार्थीले अनशन नबस्न र आफूहरूले उठाएका मागबारे आवाज उठाउन आग्रह गरे पनि डा. केसीले नमानेको उनीहरूको आरोप छ ।
“शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको अस्पतालको सेवा प्रभावित हुने गरी अनशन बस्नु हुँदैन — डा. सुरेश उप्रेती, सचिव, प्राध्यापक संघ
युनियन अध्यक्ष डा.मिलन गैरेले आफूहरूले उठाएका मागमै समर्थन गर्न र अनशन नबसी अन्य माध्यमबाट माग पूरा गर्न दबाब दिन आग्रह गरेको तर डा.केसीबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताए । यसअघिका अभियानमा आफूहरूको सक्रिय समर्थन रहेको भन्दै डा.केसीलाई विद्यार्थीले यसपालि अनशन नबसी आफूहरूको मागलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका हुन् । उनीहरूले एमबीबीएसमा भएको अनियमित भर्ना, पीजीमा आरक्षण, कम्युनिटी पोस्टिङ तथा मेरिट लिस्टको आधारमा पीजीमा भर्ना गर्नुपर्नेलगायत ६ सूत्रीय माग अघि सारेका छन् ।
डा.केसीका माग
१.माथेमा प्रतिवेदनअनुरूप चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित हुनुपर्ने
२.डीनको सिफारिसमा सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने
३.विद्यार्थी भर्ना, शुल्क र सम्बन्धन अधिकार आईओएमलाई
४.सरकार र अदालतको आदेश नटेर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज
५.मेडिकल शिक्षाका सबै तहको शुल्क सरकारले तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने
६.पोस्टग्य्राजुएट (पीजी) को शुल्क २२ लाख कायम गर्नुपर्ने
७.आईओएमका अधिकार खोस्ने पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने
अन्नपूर्ण पोस्टबाट
