सहमति प्रयास असफल, ‘ग्यारेन्टी’ खोज्दै डा केसी पक्ष
अनशनरत डा गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको सहमति प्रयास सोमबार पनि विफल भएको छ । डा केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भए पनि केसी पक्षले सहमति कार्यान्वयन गरिने बलियो आधार खोजेकाले वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।
सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले सहमतिका लागि प्रयास जारी रहेको र बुधबार थप छलफल गर्ने बताए । ‘हामीले छलफल तीव्र पारेका छौं । छलफल सकारात्मक नै छ’, उपाध्यायले सोमबार अबेर भने, ‘हामी सकेसम्म छिटो टुंगो लगाउँछौं ।’ आइतबार डा केसीका कतिपय माग सम्बोधनका लागि अझै छलफल गर्नुपर्ने सरकारी टोलीले बताएपछि सोमबारका लागि वार्ता सारिएको थियो ।
सरकारी वार्ता टोलीमा शिक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डिल्ली रिमाल र स्वास्थ्य सचिव डा। किरण रेग्मीसमेत छन् । डा केसीका तर्फबाट वार्ता टोलीमा डा वाईपी सिंह, डा जीवन क्षेत्री र डा अभिषेक सिंह छन् । डा सिंहले आगामी दिनमा सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारले आलटाल नगर्ने गरी वार्ता अघि बढाएको बताए ।
सरकारले औपचारिक रूपमा डा केसीसँग वार्ता गर्न बुधबार छुट्टै वार्ता टोली गठन गरेको थियो । उनले पछिल्लो पटक अनशन थालेको मंगलबार १३ दिन पुग्दै छ । अनशन लम्बिँदै जाँदा उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । उनले माथेमा प्रतिवेदन तथा आफ्ना सुझावअनुरूप परिमार्जन गरेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित १३ औं पटक अनशन थालेका थिए । विधेयक पेस नगरी संसद् विघटन भएपछि उनको माग ओझेलमा परेको छ ।
उनले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)ले एमबीबीएस तहका लागि तोकेको शुल्क तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, माफियासँगको मिलेमतोमा अर्बौं चलखेल गरेकाले केयूका उपकुलपति रामकण्ठ माकजू र डीन राजेन्द्र कोजूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् । अनियमिततापूर्वक धेरै शुल्क तोक्ने तथा खाली भवनलाई एमबीबीएसको सम्बन्धन दिने त्रिवि पदाधिकारी बर्खास्त गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)बाट त्रिविले खोसेर लगेका अधिकार तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने, आयल निगमका प्रमुखमाथि छानबिन गरेर उनले हिनामिना गरेको अर्बौं रुपैयाँ असुलउपर गर्दै कारबाही गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारमा संलग्न अन्य संस्थानका पदाधिकारीमाथि पनि छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने डा। केसीका माग छन् ।
उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन(अध्यापन सुरु हुने गरी बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कैलाली, दाङ, डोटी(डडेल्धुरा, धनुषा(महोत्तरी, उदयपुर, पाँचथर(तेह्रथुमलगायत ठाउँमा तत्काल सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । सरकारले सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै डा। केसी पटकपटक अनशन बस्दै आएका छन् ।अन्नपूर्णपोष्टबाट