डा. केसीको अनशनबारे पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको भावपूर्ण अपिल – ‘पाप लाग्ला’

अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्यस्थिति जटिल बन्दै गएको चिकित्सकहरूले बताइरहँदा समाजका विभिन्न तप्काका मानिसहरूले उनलाई भेटिरहेका छन्।

मङ्गलवार उनलाई भेट्न गएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ भन्छन् – मेरो अन्तर्मनको आवाज सुनेर म डा. गोविन्द केसीलाई भेट्न गएको हुँ। हिजो (मङ्गलवार) बिहान ओछ्यानमै थिएँ। डा. केसीले अनशन गरेको २१ दिन भयो, उहाँको स्वास्थ चिन्ताजनक छ भन्ने समाचार सुनेँ। कुनै सम्वाद भएको छैन भन्ने सुनेपछि संवेदनशीलता घट्यो कि हामी संवेदनाशून्यतामा प्रवेश गर्‍यौँ कि भन्ने लाग्यो।

बुधवार बीबीसी नेपाली सेवाको नेपाल सन्दर्भ कार्यक्रममा कुरा गर्दै श्रेष्ठले व्यक्त गरेका भनाइ जस्ताको तस्तै:

एउटा मान्छेले सार्वजनिक सरोकारका लागि सत्याग्रहमा २१ दिनसम्म जीवन जोखिममा राख्ने, अर्को मान्छे म चेतनशील छु भन्ठान्ने तर आरामसँग बेमतलब बसिरहने, यो त मिलेन नि भन्ने लागेर उहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिनुपर्छ भनेर भेटन गएँ।

मलाई लाग्छ हामीमा हिजोभन्दा आज संवेदनशीलताको मात्रा घटिरहेको छ। राजनीतिक रूपमा मान्छेहरू विभाजित भए।

त्यसरी विभाजित भएपछि ठीक वा बेठीक जे भए पनि आ-आफ्नो कित्ताको प्रतिरक्षा गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।

विवेकको आवाज सुन्ने, सहमति खोज्ने र एकअर्काप्रति पारस्परिक सद्‌भाव राख्ने प्रवृत्ति शायद नजानिदो रूपमा घट्दो छ।

केसीको समर्थनमा?

म राजनीतिको कुनै कित्तासँग जोडिन चाहन्नँ। मैले डा. केसीको पक्ष लिएर वकालत गरेको पनि होइन। मेरो भनाइ के हो भने तपाईँहरूले सम्वादहीनता तोड्नुहोस् र सहमतिका विन्दु खोज्नुहोस्।

राजनीतिक दलहरूले जित्ने र नेपाली जनताले हार्ने परिस्थिति निर्माण नहोओस् भन्ने मेरो चाहना हो। अहिले हरेक विषयलाई राजनीतिक रूपमा विश्लेषण गर्ने राजनीतिक लाभ-हानिको कुरा गर्ने भइरहेको छ।

विषयवस्तुको गहिराइसम्म पुगेर र अन्तरवस्तुमा प्रवेश गरेर विवेकसम्मत समाधान खोज्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।

डा. गोविन्द केसीकै मागहरूका बारे गुण-दोषका आधारमा मूल्याङ्कन गरेर निर्णय गर्न सकिन्छ।

तर दलको कित्तामा जोडेर विषयवस्तुको औचित्यलाई मूल्यहीन बनाउने दृष्टिकोण भयो भने समाज विभाजनको दिशातर्फ उन्मुख छ भन्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो नहोओस् भन्ने मेरो चाहना हो।

सार्वभौमसत्ता जनतामा

राज्य सबभन्दा बलियो संस्था हो। समुदायमा कमजोर वा बलिया मान्छे हुन्छन्। राज्यले गरेका हेरक निर्णयमा जनसाधारणले सहमति जनाउनैपर्छ भन्ने छैन, असहमति हुन सक्छ।

ठूलो समुदायको विरूद्ध पनि अहसमति हुन सक्छ। असहमति व्यक्त गर्ने जनताको नैसर्गिक अधिकार हो।

म कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले ‘सार्वभौम संसद्’ भन्ने शब्दमा अलिकति विचार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। संविधान संशोधन गर्नेसम्मका अधिकार संसद्‍मा छ। तर संविधानले सार्वभौम संसद् भन्दैन।

सार्वभौम अधिकार संविधान बमोजिम जनतामा निहित छ। संसद्‍, अदालत वा सरकारले हामीसँग सार्वभौमिकता छ भन्ने जिकिर गर्‍यो भने मेरो विचारमा त्यो ठीक हुँदैन।

किन भने नितान्त संसदीय प्रणाली वा ब्रिटिश संसदीय प्रणालीमा त्यस्तो भन्यो भने मिल्ला पनि। हाम्रो त लिखित संविधान भएको मुलुक हो। लिखित संविधान भएको ठाउँमा संविधान सर्वोच्च हुन्छ, संविधानका अङ्ग सर्वोच्च हुँदैनन्। त्यसैले संविधानले सार्वभौमसत्ता निहित छ भनेपछि हामीले कानुनी अर्थ र भावनात्मक रूपमा बुझ्नुपर्ने के हो भने- जनता नै हुन् सार्वभौम सत्तासम्पन्न, अरू होइनन्।संसदीय तहमा संसद् कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च संस्था त हो। त्यसलाई अरूले विस्थापित गर्दैन। तर सार्वभौम सत्ता त्योभन्दा पनि माथिको कुरा हो।

कमजोर नागरिक,बलियो सरकार

म डा. केसीलाई उक्साउने पक्षमा छैन। सरकारी र संसदीय प्रक्रियामा पनि हतारो गर्नुपर्ने पक्षमा छैन। नेपाली जनता अब निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ। कुनै अलमलमा बस्नु हुँदैन। यस्तो बेला शान्ति, व्यवस्था र विश्वास जगाउने कुरा गर्नुपर्छ। डा. केसीसँग यदि सरकारले गरेका सम्झौताका केही बुँदा अस्पष्ट छन् भने त्यो भन्नुपर्‍यो।

स्पष्ट छन् भने आफूले गरेका सहमति कुन हदसम्म कार्यान्वयन गर्न सकियो वा गर्न नसकेको भए डा. केसीलाई त्यो भनेर सम्झाउन सक्नुपर्छ। तर यो सम्वादहीनताले यी सबैकुरा नभएको देख्छु। एउटा कित्ताबाट अर्को कित्तामा, एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा हामीले कसैलाई लाञ्छित वा कसैलाई वाञ्छित भन्न थाल्यौँ भने त्यो मेरो विचारमा राम्रो संस्कार होइन।

सम्वाद नै प्रजातन्त्रको मर्म हो, प्रक्रिया हो, धर्म हो। यो सम्वादहीनता नरहोस्, सम्वाद भयो भने आ-आफ्ना कुरा भन्न सकिन्छ।

कुनै खास कारण नभइ कोही २२ दिनसम्म सत्याग्रहमा बसेन होला, जनताले यसरी बुझ्छन् होला।  त्यसकारण यसको सम्बोधन गर्ने यथेष्ट प्रयास, इमानदार प्रयास हुनुपर्छ। किनभने सरकारलाई त आफ्नो नागरिक मरेको राम्रो हुँदैन नि, नागरिक कमजोर भएर सरकार बलियो हुँदैन नि।

नागरिकलाई हार्न, मर्न दिनु सरकारको धर्म होइन। जवाफदेहिता त जनताको रक्षा गर्नु हो। त्यो हिसाबले पनि एउटा नागरिकलाई जित्ने कोशिश होइन कि उसलाई सम्झाउने वा सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्छ।

ब्रह्मले जे देख्यो

पाप-धर्म छ, त्यो मान्नुहुन्छ वा हुँदैन भन्ने मलाई थाहा छैन। तर मेरो ब्रह्मले के भन्छ भने डा. केसीलाई सार्वजनिक हित वा प्रणालीका लागि जीवन नै त्याग्न बाध्य गरियो भने त्यो पाप हुन्छ।

यो पाप कर्म नहोओस्। यी कुरा समाधान गर्न सक्ने विषय हुन्, समाधान गर्न नसकिने विषय होइनन्। आफूले सहमति गरेका कुरा छन्, सम्बोधनका हजार उपाय हुन सक्छन्। इमानदार प्रयास गर्नुपर्छ।

नेपाली जनताले जित्नुपर्छ, कुनै पक्षले जित्ने वा हार्ने कुरा होइन। नेपाली जनताको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिनुपर्छ। विवेकलाई ध्यान दिनूस्, सत्यलाई ध्यान दिनूस्, न्यायलाई ध्यान दिनूस् यो मेरो भनाइ हो। सम्वाद नै यसको उपाय हो।

एक पक्षले हतार गर्नु र अर्को पक्ष शब्दमा अडिग भएर जीवन नै त्याग गर्नुपर्ने अकल्पित र अवाञ्छित परिस्थितिहरू निर्माण हुन दिनुभएन। हामी सचेत भनिएका मानिसहरूले यी विषयमा सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो।

म कसैलाई आरोप लगाउन त कसरी सकूँला, तर मेरो भनाइ के हो भने सत्याग्रह दक्षिण एशियामा आफ्नो असहमति जाहेर गर्ने एउटा आध्यात्मिक प्रक्रिया हो, पद्धति हो।

सत्यको आवाजलाई दमित गर्न हुँदैन। र, यो प्रक्रियामाथि अविश्वास गरेर हिंसात्मक पद्धतितिर जाने परिस्थिति हामीले निर्माण गर्नुहुँदैन। सत्याग्रह भनेको अहिंसात्मक पद्धति हो।

जतिसुकै कमजोर मान्छेले सत्याग्रह गरेको किन नहोओस् सरकारले सुन्नुपर्छ।

समाधान के?

यसको समाधान भनेको भएका सहमतिलाई जवाफदेही भएर हेर्नुपर्‍यो, सहमतिलाई सहमतिकै रूपमा बुझेको हुनुपर्‍यो, इमानदार सहमति गरेको हुनुपर्‍यो, कार्यान्वयनमा विश्वसनीयता हुनुपर्‍यो।

यो त प्रयासमा भर पर्ने कुरा हो, सहमतिले त टुङ्गिसकेको हो नि। त्यो सहमति कार्यान्वयन भए वा भएन भन्ने विवाद हो अहिले। भयो वा भएन भन्ने कुराका लागि पनि वार्ता गर्न तयार नहुनु ठीक होइन।

मेरो बुझाइ के हो भने परिस्थिति जटिल हुँदै गएको हुनाले धेरै ढिलो हुनुभन्दा अगाडि नै सरकारले डा. केसीसँग सम्वाद गर्ने एउटा संयन्त्र खडा गरेर कुरा गर्नुपर्छ।

सार्वजनिक सुनुवाइकै प्रक्रिया हुन सक्छ, सहमति निर्माण गर्ने विभिन्न उपाय हुन सक्छन्। त्यो सहमति निर्माणलाई समय दिएर दीर्घकालीन, सर्वस्वीकार्य समाधान खोज्नका लागि इमानदार प्रयास गर्नुपर्छ।

कसैको अहमले प्रजातन्त्रलाई जोखिममा पार्नुहुन्न, जनताको विश्वासलाई जोखिममा पार्नुहुन्न। कसैलाई बेइमान नभनौँ, तर मेरो भनाइ के हो भने कुनै करकापले गरेको सहमति होइन होला। इच्छाले नै, बुझेर नै गरेको होला।

र, बहुमत प्राप्त सरकारले यी सबै कुरा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता राख्दछ भन्ने हिसाबले अर्को पक्षले सहमति गरेको होला। त्यसकारण यो सरकारको सामर्थ्यलाई शङ्का गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउनु हुँदैन, उसको नियतमा पनि शङ्का गर्ने अवस्था रहनुहुँदैन। अलिकति हलुका मनले, स्वतन्त्र चिन्तनले, खुला मस्तिष्कले सोच्यो भने पनि यो समाधान हुन सक्छ भन्ने म देख्छु।

(बीबीसीका गनी अन्सारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)