Logo
|
Friday 3rd May 2024
Logo

epaper

काममा फर्किए चिकित्सक



 बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको व्यस्थापन पक्षसँग सात बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गर्दै इन्टर्न चिकित्सकहरू काममा फर्किएका छन् ।

उनीहरू एकसातादेखि उपकुलपति परिसरमा धर्ना बसेका थिए । इन्टर्न चिकित्सकले काम छाडेर धर्नामा बस्दा कन्सल्ट्यान्ट र सिनियर चिकित्सकले मुस्किलले धानेका थिए । प्रतिष्ठानले गठन गरेको वार्ता समिति र इन्टर्न संघर्ष समितिबीच आइतबार दिनभरको वार्ता भएपछि राती ८ बजे मात्र सहमतिभएको थियो ।

इन्टर्न चिकित्सकले प्रतिष्ठानबाट हाल मासिक ११ हजार ८ सयरुपैयाँ छात्रवृत्ति पाउँदै आएकोमा १५ हजार रुपैयाँ दिने, महंगी वृद्धि भएकाले सोही १५ हजार रुपैयाँको ३ प्रतिशत रकम मासिक रूपले थपिदिने, रात्रिकालीन ड्युटीमा खट्नेलाई नियमअनुसार खाजा भत्ता उपलब्ध गराउने र भविष्यमा शिक्षण अस्पताल (आइओएम) मा हुने वृद्धिलाई आधार मानेर प्रतिष्ठानले पनि इन्टर्नको हकमा पनि छात्रवृत्ति वृद्धि गर्ने सहमति भएको संघर्ष समितिका संयोजक डा संजय बरालले बताए ।

सहमतिपत्रमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति राजकुमार रौनियार, अस्पताल निर्देशक प्रा डा गौरीशंकर साह, शैक्षिक डिन चन्द्रभूषण झा र इर्न्टन संघर्ष समितिका तर्फबाट डा संजय बराल, डा जनक अधिकारीलगायतले हस्ताक्षरगरेका छन् ।

चिकित्सक र कर्मचारीले तलब पाएनन्

मोरङ– विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालमा कार्यरत ६० जना चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले माघदेखि तलब पाउन सकेका छैनन् ।

मातृ शिशु तथा पोषण इकाई, कुष्टरोग इकाई र लागु औषध इकाईमा काम गर्ने प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीले तलब नपाएका हुन् । संघीय संरचनाअन्तर्गत सुरुमा प्रदेश मातहत रहेको कोशी अञ्चल अस्पताललाई पछि संघीय सरकारले आफ्नो मातहत लिएको छ । संघीय सरकारले अस्पतालको स्तर वृद्धि गरी अहिले कोसी अस्पताल नामकरण गरेको छ ।

संघीय सरकारले यस अस्पताललाई ‘टरसरी अस्पताल’ मा स्तरोन्नति गरेको अस्पताल प्रमुख डा. रोशन पाखरेलले बताए । ‘कर्मचारी समायोजनका क्रममा यो अस्पताल प्रदेश मातहत रहेकाले यहाँ कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीले प्रदेशमा समायोजनका लागि आवेदन गरेको र त्यही अनुसार भएको छ,’ उनले भने, ‘अस्पताल संघीय सरकार मातहत गएपछि प्रदेश सरकारले बजेट नदिएकाले प्रदेश मातहत समायोजन भएका कर्मचारीले तलबभत्ता पाउन सकेका छैनन् ।’

चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले तलब भत्ता नपाउँदा ऋण सापट गरेर गुजारा चलाउन बाध्य भएका छन् । उनीहरूले छोराछोरीको पढाईका लागि आवश्यक खर्च जुटाउनसमेत समस्या भइरहेको गुनासो पोखे । माघ महिनादेखि तलब भत्ता नपाएपछि मुश्किलले घर व्यवहार चलाउन बाध्य भएको कर्मचारीले गुनासो पोखे । कान्तिपुरबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्