पहाडी जिल्ला अस्पतालमा समस्यै समस्या
२०७६, २५ असार बुधबार ०६:२९ मा प्रकाशित
प्रदेश नम्बर १ का पहाडी जिल्लाका बासिन्दा स्वास्थ्यउपचारका लागि तराईका महँगा अस्पतालमा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। पहाडी जिल्लामा रहेका अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवाको अभाव हुँदा तराईका अस्पतालको भर पर्नुपरेको हो। पहाडी जिल्लाका अस्पतालमा औजार, प्रविधि र अन्य भौतिक पूर्वाधारको पनि अभाव छ। ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य केन्द्रमा सामान्य रोगको मात्रै उपचार पाइन्छ। जिल्ला अस्पतालप्रति सेवाग्राहीको विश्वास हराउँदै गएको छ। सरकारले जिल्ला अस्पतालमा ७०, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ५८ र हेल्थपोस्टमा ४० किसिमका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने भने पनि पर्याप्त पाइँदैनन्।
ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाको स्वास्थ्यमा पहुँच कम छ। जिल्ला अस्पतालहरु रेफर गर्ने ठाउँ बनेका छन्। ‘सामान्य उपचारका लागि पनि तराईका महँगा अस्पतालमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। कतिले घरजग्गा बेचेर पनि उपचार गर्न नसक्ने अवस्था छ’, नागरिक अगुवा प्रेम ओझा भन्छन्, ‘बिरामीको उपचार गराउँदा रोइकराइ गर्नुपर्ने बाध्यता छ। निजी अस्पतालले लुट्नसम्म लुट्छन। कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारका सदस्यले उपचार नै नपाउने अवस्था छ।’ उनले सर्वसाधारणको स्वस्थ्यमा राज्यको ध्यान पुग्न नसकेको बताए। ‘सरकारले स्वास्थ्यको जिम्मा लिन सकेन’, उनले भने।
पाँचथर, ताप्लेजुङ, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा लगायतका जिल्लामा रहेका सरकारी अस्पतालबाट सामान्यबाहेक सेवा लिन सक्ने अवस्था छैन। वर्षा सुरु भएसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा यातायात प्रभावित हुँदा उपचारका लागि निकै कठिनाइ बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ।
इलाममा रहेको ५० शैय्याको अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव छ। ‘आठजना विशेषज्ञ हुनुपर्नेमा ममात्र छु। सामान्य रोग र प्रसूतिबाहेक अपरेसनलगायतका उपचार गर्न सकेको अवस्था छैन’, इलाम अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा। पनव राजयमाझीले भने।
इलाम अस्पतालमा पाँचथर, ताप्लेजुङ र तेह्रथुमको आठराईका सेवाग्राही पनि पुग्छन्। सरकारले निःशुल्क दिने भनेको औषधिसमेत अभाव हुने गरेको रायमाझीले सुनाए। ‘प्रदेशले औषधि खरिद गर्न ४ लाख रुपैयाँ दिएको थियो। जनस्वास्थ्य कार्यालयमार्फत केही औषधि व्यवस्थापन भएको छ तर कसरी पुग्छ र रु’ ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा र संखुवासभामा भने १५र१५ शैय्याका अस्पताल छन्।
दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक नहुनु, पर्याप्त औषधि अभाव, भौतिक पूर्वाधारको कमीजस्ता समस्याका कारण पहाडी जिल्लाका सरकारी अस्पताल बिरामीलाई रेफर गर्ने स्वास्थ्यसंस्थामा परिणत हुँदैछन्। यसै कारण सर्वसाधारण घरघडेरी बेचेर महँगा निजी अस्पतालको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।
गाउँमा रहेका स्वास्थ्यचौकीमा उपचार हुन नसकेपछि थप उपचार खोज्दै जिल्ला अस्पताल र त्यसपछि तराई झनुपर्ने बाध्यता छ। ग्रामीण क्षेत्रका कतिपय बिरामीले सुविधासम्पन्न अस्पताल नपुगी ज्यान गुमाउँछन्। भदौमा पाँचथरको याङवरक–३ की गीता लिम्बूको मृत्यु भयो। सुत्केरी गराउन स्थानीय स्वास्थ्यचौकीमा ल्याएको तीन दिनमा उनको मृत्यु भयो। उनका परिवारका आर्थिक अवस्था कमजोर थियो। त्यही कारण सुविधा सम्पन्न महँगा अस्पतालमा लैजान सकेनन्। यो उदाहरणमात्र हो।
सामान्य प्रकृतिको बाहेक अन्य रोगको उपचार गर्न नसकिने अवस्था रहेको पाँचथर अस्पतालका सूचना अधिकारी नारायण जोशी बताउँछन्। अस्पतालमा डेन्टिससहित ६ जना डाक्टर छन्। मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा। बुद्धिबहादुर थापा जिल्लाबाहिर भएका बेला अपरेसनबाट सुत्केरी गराउने काम हुन सक्दैन। गम्भीर खालका समस्यामा उपचार खोज्न जिल्लाबाहिर जानुपर्ने अवस्था रहेकोे जोशी बताउँछन्।
ताप्लेजुङ र तेह्रथुमका जिल्ला अस्पताल मेडिकल अफिसरको भरमा सञ्चालित छन्। दुवै अस्पतालमा डिजिटल एक्सरेलगायतको अभाव छ। असामान्य प्रकृतिको बिरामीको उपचार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको ताप्लेजुङ अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडिकल अफिसर सोनिम लामा बताउँछन्।
यस्तै धनकुटामा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट नभएको एक वर्ष भइसक्यो। विगतमा हर्निया, हाइड्रोसिललगायतका रोगको अपरेसन हुने भए पनि अहिले रोकिएको अस्पताल विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष सुनीलकुमार ढुंगेल बताउँछन्। संखुवासभामा पनि दरबन्दीअनुसार डाक्टर छैनन्।
खोटाङको अवस्था पनि अन्य जिल्लाको भन्दा भिन्न छैन। गत चैत २७ गते दिक्तेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा जिल्ला अस्पताल खोटाङका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा। नवीन देवकोटाले स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको दरबन्दी संख्या कम भएकाले सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताएका थिए। कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवसमेत सहभागी थिए। यही कारण समस्या सुनुवाइ हुने आशा डा। देवकोटाले कर्मचारी दरबन्दीको कुरा उठाएका थिए। तर अहिलेसम्म केही हुन सकेको छैन।
२०४७ सालमा एकजना मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, दुईजना मेडिकल अफिसरलगायत ३० जनाको दरबन्दी कायम गरिएको अस्पतालमा त्यसयता दरबन्दीका विषयमा पुनर्विचार गरिएको छैन। ‘४७ सालको जनसंख्याको आधारमा यो दरबन्दी ठीक थियो तर अहिले जनसंख्या वृद्धि भएको छ। त्यो बेला र यो बेलाको अवस्था फरक भइसकेको छ,’ डा। देवकोटाले भने, ‘समयअनुसार जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दी वृद्धि गरिनुपथ्र्यो तर भएको छैन।’ १५ शड्ढयाको जिल्ला अस्पताल खोटाङमा हाल मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको दरबन्दी रिक्त छ।
अस्पतालमा दक्ष डाक्टर एवं औषधि उपकरणको व्यवस्था नहुँदा पहाडी जिल्लाका बिरामी उपचारका लागि लाखौं खर्च गरेर सहर जान बाध्य छन्। यो समस्या ओखलढुंगा, भोजपुर लगायतका जिल्लमा पनि छ। त्यहाँका जिल्ला अस्पतालमा पनि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको दरबन्दी रिक्त छ। २०६५ सालमा स्थापना गरिएको ओखलढुंगा जिल्ला अस्पतालमा २५ जनाको दरबन्दी भए पनि त्यसअनुसार कर्मचारी नभएको अस्पतालका डा। मुकुन्द यादवले बताए। ओखलढुंगा जिल्ला अस्पतालमा अपरेसन थिएटर पनि छैन जसका शल्यक्रिया गर्नुपर्ने सुत्केरीलाई अन्यत्र रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कतिपयलाई ओखलढुंगाकै सामुदायिक मिसन अस्पताल वा काठमाडौं रेफर गर्ने गरेको यादवले बताए। डा। यादवले भने, ‘भवन नबन्दा अपरेसन थिएटर सञ्चालन गर्न सकिएको छैन।’ ओखलढुंगामा बिरामी ओसार–पसारमा समेत समस्या छ। करिब १० वर्षअघि सञ्चालित एम्बुलेन्स थन्किएपछि नयाँ एम्बूलेन्स जुटाइएको छैन।
सोलुखुम्बु अस्पतालमा नवौं÷दसौं तहको मिङमारछिरिङ शेर्पा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टका रुपमा कार्यरत छन्। उनी काम विशेषले अन्यत्र गएको अवस्थामा अस्पतालको शल्यक्रियाको काम ठप्प हुने गरेको छ। शेर्पाको अनुपस्थितिमा कतिपय बिरामीलाई रेफर गर्नुपर्दा बिरामीका आफन्त मारमा पर्ने गरेका छन्। अर्कातर्फ हवाईजहाजबाट काठमाडौं पठाउन लागिएको सिकिस्त बिरामीलाई छिनछिनमा बदलिने मौसमले अवरोध गर्ने गरेको डा। महिमा पन्त बताउँछिन्। ‘जटिल केस र आइसियूमा राख्नुपर्ने बिरामीलाई तत्काल हवाईजहाजमा काठमाडौं पठाउनुपर्ने हुन्छ,’ डा। पन्तले भनिन्, ‘तर मौसम परिवर्तन भइरहँदा समस्या हुन्छ। हेलिकोप्टर नै चार्टर गर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ।’ आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीलाई नगरपालिका र अस्पताल विकास समितिले हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौं पठाउने व्यवस्था गर्दै आएको अस्पतालले जनाएको छ। दरबन्दी भए पनि कर्मचारी नहुँदा एचएलाई प्रशासन शाखाको जिम्मा दिइएको पन्तले बताइन्। चालक नपाउँदा एम्बुलेन्स सेवा पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
उता भवन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा भोजपुर अस्पतालको प्रसूतिगृहबाट इमरजेन्सी सेवा र निर्माणाधीन भवनकै एक कोठाबाट ओपिडी सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। लेगुवाबाट हिलेसम्म कच्ची बाटो भएकाले रेफर गरेका बिरामीलाई अन्य अस्पताल लैजाने क्रममा सकस भइरहेको अस्पतालका डा। शिवजी रिजालले बताए। ‘वर्षा याममा गाउँगाउँको कच्ची सडक पार गरेर अस्पताल आउन गाह्रो छ,’ रिजालले भने, ‘त्यसमाथि रेफर गरिएका बिरामी पनि कच्ची सडक नै पार गरेर अन्यत्र जान बाध्य छन्।’ भोजपुर अस्पतालमा पनि कर्मचारीको समस्या छ।
निःशुल्क औषधि नारामात्रै
सरकारले २०७१ साल भदौ १३ गतेदेखि हरेक जिल्ला अस्पतालबाट ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा ग९यो। तर सरकारले अहिलेसम्म पनि निःशुल्कको सूचीमा रहेका सबै औषधि अस्पालमा पठाउन सकेको छैन। हालसम्म जिल्ला अस्पतालमा तोकिएअनुसारका औषधि नपठाइएको जिल्ला अस्पताल खोटाङका डा। नवीन देवकोटाले बताए।
निःशुल्क व्यवस्था गरिनुपर्ने औषधि अस्पतालमा नपाउँदा स्वास्थ्य बिमा गरेका नागरिक सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। निःशुल्क पाउने औषधि अस्पतालको फार्मेसीमा नहुँदा स्वास्थ्य बिमा गरेका कतिपय बिरामी बाहिर गएर त्यही औषधि किनेर उपयोग गर्न बाध्य बनेको डा। देवकोटाले बताए। अस्पतालका अनुसार निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने घोषणा गरे यता सरकार आफैंले तोकेअनुसारका औषधि कहिल्यै पठाउन सकेको छैन।
जिल्ला अस्पताल ओखलढुंगामा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेमध्ये ६५–७० प्रकारका औषधिमात्रै सरकारले पठाउने गरेको छ। सोलुखुम्बुमा नेपाल सरकार र हिमालयन ट्रस्ट नामक संस्थाले औषधि व्यवस्था गर्दा अभाव नभए पनि निःशुल्क उपलब्ध हुनुपर्नेजति सबै औषधि उपलब्ध छैनन्। भोजपुर अस्पथालमा पनि निःशुल्क उपलब्ध हुनुपर्ने सबै प्रकारका औषधि नआउने गरेको डा। शिवजी रिजालले बताए। घोषणाअनुसार तोकिएका औषधि नपठाउँदा सरकारको निःशुल्क औषधि नारामा मात्रै ीिसमित भएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। नागरीक न्युजबाट