चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी सबै माग पूरा नहुने, विद्यार्थी भन्छन्, ‘आन्दोलन रोकिन्न’

चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार नै चिकित्सा शिक्षाको भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने भन्दै विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरिरहेका बेला शिक्षामन्त्रीले सबै माग यसै शैक्षिक सत्रमा पूरा गर्न नसकिने बताएका छन्। उनले यसै वर्षदेखि सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने तर साझा परीक्षा, सीट सङ्ख्या, शुल्क निर्धारणजस्ता काम भने प्रक्रियामै रहेको बताए। आन्दोलनकारीले भने माग सम्बोधन गरेर मात्रै परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न माग गर्दै डा. गोविन्द केसी पटकपटक आमरण अनशन बसेपछि उनका अधिकांश माग सम्बोधन गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याइएको थियो। तर नयाँ शैक्षिक सत्रमा सुरु हुन लाग्दा उक्त ऐनको व्यवस्थाविपरीत परीक्षा लिइएको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन्। शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दी धर्ना र वार्तालाई एकसाथ अगाडि बढाइरहेका विद्यार्थीले एकीकृत परीक्षा प्रणालीको माग राखेका छन्।

के छ विद्यार्थीको माग?

सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिइनुपर्ने र सीट सङ्ख्या एवं शुल्क तोकिनुपर्ने माग विद्यार्थीहरूले राखेका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल उनीहरूका सबै माग यसै वर्ष पूरा गर्न नसकिने बताउँछन्। उनले भने, “छात्रवृत्तिको कुरा यही वर्ष हामी लागु गरेर देखाउँछौँ। नियमावली कार्यदलले मस्यौदा गरेको छ। एकीकृत परीक्षाको पनि मस्यौदा भएको छ।” “शुल्क र सीटबारे पनि छलफल चलिरहेको छ। आयोगको बैठकले कार्यदललाई त्यो जिम्मा दिएको छ। कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छौँ, अब आयोगको काँधमा जान्छ।”

चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थिति के छ?

उक्त ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छ महिना हुन लाग्यो। तर ऐनले परिकल्पना गरेको चिकित्सा शिक्षा आयोगमा अहिलेसम्म उपाध्यक्ष र अन्य पदाधिकारी नियुक्त भएका छैनन्। लोकसेवा आयोगले उपाध्यक्षका लागि सिफारिस गरेका तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्‌मा गएर अड्किएको छ। आयोगमा नियुक्ति नहुँदा भएको क्षतिकै कारण चिकित्सा शिक्षा कानुनका लागि पहल गरिएको चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानमा लागेका डा. अभिषेक सिंह बताउँछन्। “पचहत्तर प्रतिशत छात्रवृत्ति हुँदा छात्रवृत्तिको सीट सङ्ख्या चार सय ५० देखि पाँच सयको हाराहारीमा हुन्छ। …तर त्यो गुम्ने भयो,” उनी भन्छन्।

के भन्छन् विद्यार्थी?

संसद्‌बाट पारित कानुन कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै विद्यार्थीहरूले दु:ख व्यक्त गरेका छन्।चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानमा डा. केसीको सहयोगीका रूपमा चिनिएका डा. सिंह एकीकृत परीक्षा नहुँदा विद्यार्थीले प्रत्येक विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा गएर छुट्टाछुट्टै आवेदन दिनुपर्ने र प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने हुँदा समय र पैसा खेर जाने तर्क गर्छन्। विद्यार्थीहरुले यसलाई चिकित्सा शिक्षा ऐनको उल्लङ्घनको रूपमा लिएका छन्। सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता सुजना कडरियाले तोकिएका भर्ना परीक्षा सबै रोकेर आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने बताउँछिन्। मन्त्री पोखरेलका अनुसार यसै वर्ष लागु गर्ने भनिएको ७५ प्रतिशत छात्रवृतिका लागि आवश्यक बजेट छुट्याइएको छैन। यसबाट अरू जटिलता थपिन सक्ने चिकित्सक तथा चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीहरू बताउँछन्। बीबीसी