गर्भपतन गर्न पाउने हदम्याद बढाएपछि नेपाली चिकित्सकहरू असन्तुष्ट
२०७६, १ आश्विन बुधबार ११:०३ मा प्रकाशित
विशेष अवस्थामा २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न मिल्ने प्रावधान राखिएपछि चिकित्सकहरूले नयाँ कानुनको विरोध गरेका छन्। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा बनेको ऐनले शिशुको बाँच्ने अधिकार हनन गरेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। उक्त प्रावधान सच्याएर गर्भपतन गर्न पाइने हदम्याद २२ हप्तासम्म सीमित गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले यही प्रावधानसहित नियमावली तयार हुन लागेको जनाएको छ।
परिवर्तन
महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र सुरक्षित गर्भपतन सुनिश्चित गर्न बनेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा केही विशेष अवस्थामा २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न मिल्ने प्रावधान छ। करिब एक वर्षअघि पारित उक्त ऐनमा राखिएको गर्भपतनको व्यवस्थाबारे स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. आभा श्रेष्ठ भन्छिन्, “बलात्कार वा हाडनाता करणीका कारण बसेको गर्भ, त्यसैगरी आमाको ज्यानै जाने अवस्था भयो अथवा जन्मिसकेपछि बच्चा बाँच्ने क्षमता छैन भने गर्भ रहेको २८ हप्तापछि पनि गर्भपतन गर्न मिल्ने कानुन रहेको छ।”
‘प्रजनन अधिकारबाट वञ्चित गरेमा सजाय’
अहिले पनि यौन रोगको उपचार गर्न जान सङ्कोच मान्छन् महिला तर केही चिकित्सकले २८ हप्तामा गर्भपतन गर्न नमिल्ने बताएका छन्। स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. चन्दा कार्की भन्छिन्, “यदि गर्भमा रहेको बच्चा २२ हप्ताअघि बाहिर निकालियो भने त्यसलाई गर्भपतन भनिन्छ, त्यसपछि बच्चा जन्माउने भनिन्छ। त्यसैले गर्भपतन २२ हप्ताभित्र नै हुनुपर्छ यसमा दुईमत नै छैन।”
असहमति
ऐन पारित भएपछि आवश्यक निर्देशिका, नियमावली आदि विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञहरूसँग छलफल पनि गरेको थियो। तर यस विषयमा चिकित्सकहरूले सहमत जुटाउन सकेनन्। महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्धेश्यले ल्याइएको कानुनले शिशुको बाँच्ने अधिकार हनन गरेको परोपकार स्त्री तथा प्रसूति रोग अस्पतालका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतम बताउँछन्। श्रीमान् नभएको समयमा गर्भ रह्यो, बलात्कार भयो वा हाडनाता करणी भयो भन्दैमा पूर्ण रूपमा विकसित भएको बच्चालाई मार्न नमिल्ने उनको धारणा छ।
बाँच्न पाउने अधिकार
डा. गौतम भन्छन्, “एउटा गर्भवती महिलाको लाज जोगाउने नाममा पेटभित्र रहेको बच्चालाई हामी चिकित्सक मिलेर मार्न मिल्दैन।” आफूले २५ देखि २७ हप्तामा जन्मेका धेरै बच्चा जन्माउन सफल भएको र तीमध्ये धेरै अहिले उच्च शिक्षा गरिरहेको उनी बताउँछन्। “मेरा त सयौँ बच्चा छन् २५ हप्तापछि जन्मेका। अहिले कोही कलेज पढ्छन्। सत्ताइस हप्तामा जन्मेको एउटा बच्चा एमबीबीएसको अन्तिम वर्षमा पढ्दैछ।” बाइस हप्तासम्म गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको र उक्त विधेयक निर्माण गर्ने क्रममा त्यहीअनुरूप सिफारिस चिकित्सकहरूले गरेको उनले बताए। “विधेयक बनाउने समयमा हामीले गर्भपतन गर्न मिल्ने अवधि अधिकतम २२ हप्तासम्म राख्ने सिफारिस गरेका थियौँ। तर पछि सांसदहरूले यसलाई बढाउन चाहनुभयो होला र कर्मचारीहरूले जागिर बचाउन माने जस्तो देखिन्छ।” तर त्यो आफूलाई अस्वीकार्य भएको उनले बताए। “अट्ठाइस हप्तामा गर्भपतन सांसद त के प्रधानमन्त्रीले भने पनि म गराउँदिनँ। बरु जेल जानु परे पनि जान्छु,” उनले भने।
सरकारको भनाइ
सम्बन्धित चिकित्सकहरूसँग छलफल गरेर नै कानुन बनाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले बताए। “विधेयक पारित भएपछि पनि यस विषयमा धेरै छलफल भइसकेको छ र अब हामीले ऐन अनुसारकै नियमावली बनाएका छौँ र छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित पनि हुँदैछ।” नेपालले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न भनी सन् २००२ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको हो। गर्भपतनलाई कानुनले मान्यता दिए पनि सुरक्षित हुन नसकेको कुरा महिला अधिकारकर्मीहरूले उठाउने गरेका छन्। नयाँ कानुनले सुरक्षित गर्भपतनमा सघाउने सरकारको भनाइ छ। तर गर्भपतनको अवधिबारे उक्त कानुनले चिकित्सकहरूकै विरोधको सामना गर्नुपरेको छ।बीबीसीबाट
