Logo
|
Monday 28th October 2024
Logo

epaper

बि एण्ड सी मेडिकल कलेज सम्बन्धनमा २० करोड घुस काण्डः आयोगका उपाध्यक्षद्धारा पत्रकार सम्मेलन, प्रक्रिया पुरा भएमा बि एण्ड सीको सम्बन्धनको बाटो खुल्ने खुलासा

जतिसक्दो चाँडो समस्याले निकास पाउन जरुरी




जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले आफुमाथि लागेको २० करोड रुपियाँ घुस मागेको आरोप झुटा, भ्रामक र कपोकल्पित भएको भन्दै कानुनी उपचारको बाटो अवलम्वन गर्ने बताउनुभएको छ ।
झापाको बिर्तामोडस्थित बि एण्ड सी मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च हस्पिटलका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रंसाईले पुस २३ गते राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी बि एन सी मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका लागि सम्पुर्ण प्रकृया पुरा गरीसकेको अवस्थामा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. गिरीले २० करोड रुपियाँ घुस मागेर सम्बन्धन लम्ब्याएको आरोप लगाउनुभएको थियो ।
प्रा.डा. गिरीले द्धारिकाज होटलमा बसेर २० करोड रुपियाँ घुस मागेको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएपछि त्यसको प्रतिकारमा सोही दिन अपरान्ह ४ बजे पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी प्रा.डा. गिरीले भन्नुभयो –‘म कसैलाई भेट्न द्धारिकाज होटलमा गएको छैन । म विरुद्ध लगाइएको आरोप मिथ्या, कपोकल्पित, भ्रामक र निन्दनिय छ ।’ यो चरित्र हत्या गर्ने उदेश्यले प्रायोजित भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो –‘त्यसको पुष्ट्याई गर्न सम्बद्ध व्यक्तिलाई चुनौती दिन चाहन्छु र यसको कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्ने छु ।’
प्रा. डा. गिरीले कलेजका कार्यकारी निर्देशक प्रंसाई मेडिकल कलेज सम्बन्धन दर्ताका लागि पुस १५ गते आयोगमा पुगेको र आवश्यक कागजात पेस गर्न अनुरोध गरेको बताउनुभयो । प्रा. डा. गिरीले आवश्यक कागजात पेश गरेको अवस्थामा मेडिकल कलेज सम्बन्धनका लागि सहज हुने सुझाव प्रंसाईलाई दिएको बताउनुभयो । तर त्यसपछि उहाँ आउनुनभएको र आवश्यक कागजात पेश गरेको अवस्थामा सम्बन्धनका लागि प्रकृया अघि बढाउन सहज हुने प्रा.डा. गिरीले स्पष्ट पार्नुभयो ।
बि एण्ड सी मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक प्रंसाईले भने आयोगमा उल्लेख गरिएको सम्पुर्ण कागजात आफुले पेस गरेको बताउनुभएको छ । यसरी चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक प्रंसाईको जुहारीका कारण बि एण्ड सी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रकृया लम्बिनु मुलुकका लागि राम्रो सन्देश भने होइन । जतिसक्दो चाँडो समस्याले निकास पाउन जरुरी छ । यसप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न जरुरी देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्