कमिसन होइन गुणस्तर
२०७६, ५ चैत्र बुधबार १३:२८ मा प्रकाशित
तथ्यमा आधारित उपचारका लागि ल्याब परीक्षण निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । शरीरबाट निकालिएका रगत एवं विभिन्न नमूना परीक्षणबाट निस्किएको नतिजाको आधारमा बिरामीको उपचार सुरु हुन्छ । यसरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट मुलुकमा थुप्रै प्रयोगशाला सञ्चालनमा छन् । वर्तमान समयमा क्लिनिकल प्रयोगशालाका समस्या, चुनौति, सम्भावना के के छन् त ?
जनशक्तिको अभाव
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा जनशक्तिको अभाव छ । प्रशासनतर्फ एक जना शाखा अधिकृत र दुई जना नायव सुब्बाले काम चलाउनुपर्ने बाद्यता छ । प्रशासनिक काम पनि प्राविधिक कर्मचारीबाट गराउनुपर्छ । उनीहरुलाई ल्याबको पनि जिम्मेजवारी छ । अनगुमन क्रियाकलापमा पनि ल्याब टेक्नोलोजिष्टलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ । यद्यपी जनशक्तिको अभावमा अनुगमन कार्यमा पर्याप्त समय दिन सकिरहेको छैन । अहिले स्वास्थ्यका कर्मचारी समायोजनले झनै समस्या थोपरेको छ । समायोजनअन्तर्गत यहाँबाट सात जना कर्मचारी सात वटा प्रदेश एवं स्थानीय तहमा पदस्थापन भएर गएका छन् । तर उनीहरुको प्रतिस्थापनमा कर्मचारी आइसकेका छैनन् । करारमा कर्मचारी लिएर काम चलाइरहेकोमा अहिले त्यसमा पनि समस्या भएको छ । भर्खरै अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर रगत संकलनका लागि अहिले करारमा जुनियर तहका चार जना कर्मचारी नियुक्त गरेका छौं ।
ल्याब परीक्षणका लागि विरामीको बढ्दो चाप एकातिर छ भने अर्कोतिर ल्याबहरुको अनुगमन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट माग भएको नयाँ अर्गानोग्राममा १०६ जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको भएपनि अहिले काम अघि बढिरहेको छैन । अनुगमनका लागि दशौं तहका कर्मचारी हुनुपर्ने भएपनि आवश्यक जनशक्तिको अभावमा राम्रोसँग प्रयोगशालाहरुको अनुगमन हुन सकिरहेको छैन । करार आउट सोर्स सबै गर्दा अहिले केन्द्रमा ७६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । तर सरकारी दरबन्दीमा ५० प्रतिशत भन्दा धेरै कर्मचारी छैनन् ।
अधिकारमा विविधिकरण
एकै ठाउँबाट तथ्यांङ्क सङ्कलन नहुने भएकाले मुलुकभर रहेका क्लिनिकल प्रयोगशालाहरुको संख्या भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
हामीले पाँच तहमा प्रयोगशाला वर्गिकरण गरेको भएपनि दर्ता, नविकरण जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले पनि स्वीकृति दिने, अस्पतालमा रहेका प्रयोगशालाहरुको स्वीकृति स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्यन्त्रले स्वीकृति दिने, प्रयोगशाला मात्र सञ्चालन गर्ने (स्टेन्ड एलोन) प्रयोगशालाहरु ए र बी वर्गका राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले स्वीकृति दिने भएकाले मुलुकभर रहेका क्लिनिकल प्रयोगशालाहरुको एकत्रित तथ्याङ्क छैन ।
कसको जिम्मेवारी ?
यो जिम्मेवारी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाअन्तर्गत हुनुपर्ने थियो । निर्देशिका ल्याउनेदेखि यसलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला नै अग्रसर हुनुपर्छ । निर्देशिकामा अरु निकायले अस्थायी दिने र त्यसैको आधारमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले स्थायी प्रमाण दिने भन्ने उल्लेख भएपनि काम अघि बढिरहेको छैन । अहिले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले स्वीकृति दिएका प्याथोलोजीहरुको सिरियल नम्बर र रजिष्ट्रेसन नम्बर हरेक प्रदेश पिच्छे उपलव्ध गराइरहेका छौं ।
घटुवा किन नगर्ने ?
वर्गिकरणमा परेका जुनसुकै प्रयोगशाला भएपनि नमुना परीक्षणबाट प्राप्त हुने नतिजाको परिणाम विश्वसनीय र भरपर्दो आउनुपर्छ । अनुगमनका क्रममा आफ्नो स्तर अनुसारको काम नभएको पाइए त्यसलाई घटुवा गर्न सकिने प्रावधान छ । कतिपय प्रयोगशालाहरुले अनुमतिको स्तर अनुसार काम गरेका छैनन् । अनुगमनमा अक्सरको गुणस्तर खस्केको पाइने गरेको छ । यद्यपी केही दिनको म्याद दिएर सुधार गर्ने मौका दिँदा दिँदै पनि नसुध्रिएमा स्तर झारिदिन्छौं ।
एकत्रित गर्ने तयारी
यही वर्ष अघिसम्म नेपालमा क्लिनिकल प्रयोगशालाहरु तीन हजारको संख्यामा रहेको अनुमान थियो । हामीले क्लिनिकल प्रयोगशालाको तथ्याङ्क उपलब्ध गराइदिन हरेक प्रदेशलाई पत्र काटेपनि तथ्याङ्क पाउन सकिएन । २०७३ सालमा निर्देशिका आएपछि मात्र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट अनुगमन शुरु भएको हो । आगामी वर्षदेखि विशेष कार्यक्रम बनाएर क्लिनिकल प्रयोगशालाहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्दैछौं ।
प्रदेशमा काम
निदानात्मक सेवाका लागि हरेक प्रदेशमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सरकारको नीति र कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले सबै प्रदेशले प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्दैछन् । यसप्रति सबै प्रदेश उत्साही देखिएका छन् । केन्द्रको सहकार्यमा प्रदेशमा स्थापना भएका प्रयोगशालाहरु स्वायत्त हुन्छन्् । सी र डि तहका प्रयोगशाला अनुगमनको अधिकार प्रदेशलाई सुम्पेका छौं ।
अनुगमन किन हुँदैन ?
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्देशिकामा बिरामीको स्वीकृति लिएर मात्र सम्बन्धित रोग पहिचानका लागि नमुना अन्यत्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसको रिपोर्ट पनि महिनै पिच्छे राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई पठाउनुपर्ने प्रावधान भएपनि कतिपयले एक वर्षमा पनि पठाउँदैनन् ।
विदेशमा नमूना परीक्षणका लागि ए र बी वर्गका प्रयोगशालाले मात्र पठाउन पाउने नीतिगत प्रावधान छ । विदेश पठाउने जाँचका लागि धेरै पैसा लिन पाइँदैन । तर कतिपय प्रयोगशालाहरुले विरामीलाई थाहै नदिई अन्यत्र नमुना पठाउने र अनेक बहाना बनाएर धेरै शुःल्क असुल्ने गरेको पाइएको छ । यसप्रति सजग र सचेत हुन जरुरी छ ।
कमिसन होइन गुणस्तर
पछिल्लो समय निजी प्रयोगशाला सञ्चालकहरु गुणस्तरप्रति सचेत हुने गरेका छन् । उनीहरुले राम्रो गर्न खोजेको देखिन्छ । तर विरामीको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उपचार र परीक्षण हुन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा प्रयोगशालाको व्यापार बढाउन पनि अनावश्यक परीक्षण हुने गरेको पाइन्छ ।
कमिसनको प्रलोभनमा कसैलाई पनि अनावश्यक परीक्षण गराउन हुँदैन । यो अपराध हो ।
