ओम सर्जिकल टेक्निकल्ली क्वालिफाइड

आपूर्तिकर्ताहरुलाई बिना भेदभाव सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित

नेपाल हेल्थ न्युज

२०७७, ६ असार शनिबार १९:१३ मा प्रकाशित

जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य सामाग्री खरीद प्रक्रियामा टेक्निकल्ली क्वालिफाइड आपूर्तिकर्ताको छनौट भएको स्पष्ट पारेको छ । स्वास्थ्य सामाग्री खरीदमा उठिरहेका विभिन्न प्रश्नहरुको जवाफ र वास्तविकताबारे जानकारी दिँदै स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. रमेश खरेलले भन्नुभयो— ‘सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ तथा नियमावली ६४ अनुसार नै प्राविधिक रुपमा सफल अर्थात टेक्निकल्ली क्वालिफाइड देखिएका बोलपत्रहरुमध्ये एक नम्बरमा रहेको ओम सर्जिकल कन्सर्न प्रा.लि.को बोलपत्र स्वीकृत गरिएको व्यहोरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।’

ताइवानको जनरल बायोलोजिकल कर्पोरेसन (जिबिसी) को उत्पादनको एक लाख ५० हजार आरटी पिसिआर किट (रियल टाइम पिसिआर किट) र एक लाख ५० हजार आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन किट ओम सर्जिकल कन्सर्न प्रालिले रु. २४ करोड ८१ लाखमा सरकारलाई उपलब्ध गराउँदै छ । जुन अन्य टेक्निकल्ली क्वालिफाइड प्रतिस्पर्धीभन्दा न्यून मूल्य हो । आधा सामान १५ दिन र आधा सामान २१ दिन गरी दुई चरणमा सामान उपलब्ध गराउने शर्तमा १७ मे २०२० मा ओम सर्जिकल र सरकारबीच सम्झौता पनि भइसकेको छ ।

पिसिआरको दायरा बढाउने उद्देश्यले पिसिआर, आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन किट र भिटिएम खरीद प्रक्रिया सरकारले शुरु गरेको छ । जसमा प्याकेज १ अन्तर्गत एक लाख ५० हजार आरटी पिसिआर किट र एक लाख ५० हजार आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन किट किन्दै छ । त्यस्तै, प्याकेज २ अन्तर्गत एक लाख ७० हजार भिटिएम बक्स खरिद गर्दै छ ।
सरकारको विद्युतीय खरीद प्रणाली वा इजिपीमासमेत तालमेल गर्नेगरी बोलपत्र खरीद गर्ने र दर्ता गर्ने समयावधि बढाउन र स्पेसिफिकेसनलाई अझ स्पष्ट पार्नेगरी संशोधन गरिएको उल्लेख गर्दै डा. खेरेलले भन्नुभयो— ‘उक्त खरीद बोलपत्र कागजातमा तोकिएको गुणस्तरीय सामानहरु उपलब्ध गराउन सक्नेगरी आवश्यक प्रमाणहरु बोलपत्रका साथ पेश भएका कागजातहरुको आधारमा प्राविधिक विषयहरुको मूल्यांकन गर्न गठित उपसमितिले प्राविधिक रुपमा टेक्निकल्ली क्वालिफाइड देखिएकाहरुमध्ये न्युनतम मूल्यांकित बोलपत्रहरुलाई स्वीकृति गरेको छ ।’

सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को दफा ४१ को घ (३) मा विशेष परिस्थितिमा खरीद गर्न परेमा सोझै खरीद गर्न सकिने र सार्वजनिक खरीद नियमावली ६४ को नियम १४५ मा एउटा मात्रै आपूर्तिकर्तासँग वार्ता गरी खरीद गर्न गराउन सक्ने पर्याप्त प्रावधान हुँदाहुँदै विभागले खरीद प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता र इमान्दारीपूर्वक जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रवद्र्धन गरी मितव्ययिता अपनाएको छ ।

यसरी विवेकपूर्ण ढंगबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हाँसिल गर्न खरीदको व्यवस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि गरी आपूर्तिकर्तालाई बिना भेदभाव सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गरी सु—सासनको प्रत्याभूति गराइएको छ । यसरी सार्वजनिक खरीद नियमावली ६४ को नियम १४५ बमोजिम यथासम्भव प्रतिस्पर्धा गराउने उद्देश्यले राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी बोलपत्र आव्हान गर्दै आएको वर्तमान अवस्थामा स्वास्थ्य सामाग्रीहरु खरीदको विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रकाशित एवं प्रशारित समाचारहरुप्रति विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. खरेलले जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले समाचारमा उल्लेख भएअनुसार, आरएनए तान्ने किटको इलुसन भोलुम ३० बाट घटाएर ६ माइक्रोलिटर पुर्याएको नभई ठीक बिपरित पहिलाको स्पेसिफिकेसन रहेको ६ लाई बढाएर ३० हुने गरी संशोधन गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । यस संशोधनले बोलपत्रको निर्णयमा कुनै फरक परेको छैन ।
‘कोभिड १९ को संक्रमण र पेन्डामिक रोगको महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री जुटाउन स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा प्रयत्नशील रहेको छ । ’—डा. खरेलले भन्नुभयो—‘‘शुरुवातीका दिनहरुमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री (पिपिई), र पछिल्ला समय पिसिआर परीक्षणका लागि आवश्यक रिएजेन्टस् र भिटिएम उपलब्ध गराउन केही समय लागेतापनि हाल व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री पिपिई पर्याप्त मात्रामा रहेका छन् । अन्य स्वास्थ्य सामाग्री उचित परिणाममा मौज्दात रहेको र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्धारण गरेको कार्यविधिअनुसार, वितरण भइरहेको छ ।’
।
उक्त खरीद प्रक्रिया स्वीकृत लागत अनुमान रु ४२ करोड ८ लाख ११ हजार ५ सय र सम्झौता रकम २७ करोड २१ लाख भएको छ । जसबाट उक्त सामानको लागि स्वीकृति बजेट रु १४ करोड ८७ लाख ११ हजार ५ सय अर्थात ३५.३४ प्रतिशतले नेपाल सरकारको कोषमा बचत भएको डा. खरेलले जानकारी गराउनुभयो । यस खरीद प्रक्रियामा कुनैपनि राजनैतिक तहबाट वा अन्य वर्गबाट कुनै किसिमको दवाव प्रभाव नरहेको र खरीद प्रक्रिया प्रचलित कानुन बमोजिम हुने भएकाले त्यसको कुनैपनि गुन्जायस नरहने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्राविधिक विज्ञहरु रहेको उपसमितिको लिखित प्रतिवेदन बमोजिम समाचारमा प्रकाशित ११ औं नम्बरसम्म रहेको बोलपत्रदाताहरुले सप्लाई गर्ने रिएजेन्टस् निर्धारित मापदण्ड नपुगी प्रविधिक रुपमा असफल टेक्निकल्ली डिस्क्वालिफाइड बोलपत्र अस्वीकृत गरिएको छ । यसरी वास्तविकतालाई तोडमोड गरी गहन अध्ययन वेगर एउटैमात्र आधार लिई हचुवाको भरमा प्रकाशित भ्रामक समाचारहरुप्रति भ्रममा नरहन सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु । ’ डा. खरेलले भन्नुभयो—‘स्वास्थ्य सेवाजस्तो असल कार्यमा सबै पक्षबाट सहयोगको अपेक्षा गर्दछु । साथै खरीद तथा आपूर्ति व्यवस्था सम्बन्धि थप विवरण आगामी दिनहरुमा सार्वजनिकरण गर्ने व्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछु । ’ स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाले २४ मे २०२० मा बोलपत्र आव्हान गरी एक हप्ता अर्थात २९ तारेखसम्म आपूर्तिकर्ताहरुको टेन्डर दर्ताको लागि सुचनाको म्याद तोकेको थियो । त्यसलाई इलेक्ट्रोनिक विडिङ –इजिपी) मा पनि राख्नुपरेको र इजिपीले १० दिन भन्दा कमको समयलाई लाई नमानेपछि केही परिवर्तन नगरी ३ जुन २०२० सम्म सुचनाको म्याद बढाइयो ।

त्यसपछि महाशाखाको प्राविधिक टोलीले आवश्यक परेको आरएनए एक्स्ट्रयाक्सन किटको मापदण्डबारे जानकारी गरायो । पहिलाको आरएनए म्यान्युअल किट मात्र भनिएको थियो । तर प्राविधिक टोलीले म्यान्युअल एक्सट्र्याक्सनका लागि स्पिन कोलन वेश उपयुक्त भएको ठहर गर्यो । शर्तमा नमुना इनपुट ४०० माइक्रोलिटर, एलिशन भोल्युम ६ बाट बढाएर ३० माइक्रोलिटर भन्दा बढी हुनुपर्नेलगायतका कुराहरु उल्लेख गरेका थिए ।

प्राविधिकहरुले स्पेसिफिकेसनमा नै किटान गरेर शर्तहरु लेखिदिएपछि महाशाखाले १ जुन २०२० मा स्पेशिफिकेसन (स्पेक) राखिएको थियो । स्पेक राखेपछि कुनै पनि पहिलाको निर्धारित स्पेकमा क्राइटेरियाहरु परिवर्तन भएमा पर्याप्त समय दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि महाशाखाले तेस्रोपटक सुचना म्याद बढाएर ७ जुन २०२० पुर्याएको थियो ।
‘सुचना म्याद मात्र बढाइएको हो । नयाँ कुनै पनि टेन्डर खुलाइएको होइन । यसप्रति जानकारी हुन जरुरी छ ।’ स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दिपेन्द्र रमण सिंहले भन्नुभयो ।
७ जुनमा टेण्डर खुलाउँदा २४ जनाले टेन्डर हालेका थिए । त्यसमध्ये आरटी पिसिआरका लागि १४ र १० जनाले भिटिएम किट आपूर्तिका लागि टेण्डरमा भाग लिएका थिए ।