कोरोनाका बेला स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलन तताउँदै !
सरकारले घोषणा गरेको सेवा सुविधा नदिएको आरोप
२०७७, १६ मंसिर मंगलवार १५:५७ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार । सरकारले स्वास्थ्यकर्मीका माग सम्बोधन गर्न तत्पर नदेखाएको भन्दै स्वास्थ्य सम्वद्ध संगठनहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले अबको दुई सातामा माग पुरा नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
२३ वटा स्वास्थ्य सम्बद्ध संगठन आन्दोलनको तयारीमा छन् ।
स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पोष्ट कोभिड सिन्ड्रोम र अशक्तता भएमा सो को पुनःस्थापना र मृत्यु भएमा परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्तिको विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने, निश्चित मापदण्डका आधारमा सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र बिदाको व्यवस्थापन हुनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीको माग छ ।
उनीहरुले कोभिड—१९ को नियन्त्रणका लागि ट्रेसिङ, गरिने कार्यहरु जस्तैः परीक्षण, आइसोलेसन, उपचार लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरुको हाल द्धिविधा उत्पन्न भएको हुनाले यसको दायरा बढाई नेपाल सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
यसैगरी स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिएको जोखिम भत्ता, सञ्चार तथा यातायात खर्च, बीमा, मृत्युपश्चात् दिइने खर्च वा रकम सरकारी तथा निजी सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरुको करिब ३ वर्षबाट स्तरवृद्धि नभएको हुनाले तत्काल स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
कोभिड लगायत जनताको अन्य जटिल रोगको सम्पूर्ण उपचार राज्यले निःशुल्क गर्नुपर्ने, आइसियु, भेन्टिलेटर लगायत उपकरणहरुको संख्या देशैभरका अस्पतालहरुमा वृद्धि गरी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको माग छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका २३ वटा पेशागत संघ संगठनले यही मंसिर ७ गते मन्त्रालय सामु विभिन्न १८ बुँदे माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाउँदै २१ दिनको अल्टिमेटम दिएका थिए ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष समेत रहेका नेपाल संयुक्त स्वास्थ्य संघर्ष समितिका संयोजक डा.लोचन कार्कीले कोरोना महामारीको समयमा पनि सरकार गैरजिम्मेवार तरिकाले प्रस्तुत भएको बताए । उनले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीका माग सम्वोधन गर्न सरकार गम्भिर छैन । यदि माग सम्वोधन नभएमा निर्णायक आन्दोलनमा जान्छौं ।’
वीरमा ताला
वीर अस्पताल प्रशासनले तलब लगायत सेवा सुविधा नदिएको भन्दै अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरु ४४ दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । संघर्ष समिति नै गठन गरेर अस्पतालका तीन सय बढी कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
समस्या समाधान गर्न अस्पताल प्रशासन तत्पर नभएको भन्दै वीर अस्पताल कर्मचारी आन्दोलन संघर्ष समितिले अस्पतालको लेखा, प्रशासन, खरीद एकाई र न्याम्सका पदाधीकारीको कार्यकक्षमा ताला लगाएको छ । यसअघि कर्मचारीहरुले मंसिर ४ देखि १२ गतेसम्म न्याम्स (नेसनल एकेडेमी अफ मेडिकल साइन्स), वीर अस्पतालका पदाधिकारीलाई अस्पताल प्रवेशमा रोक लगाएका थिए ।
सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुविधा दिनुपर्ने, कर्मचारीलाई विभेद गर्न नहुने र ट्रमा सेन्टरलाई वीर अस्पताल मातहत राख्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलन थालिएको अस्पताल कर्मचारी आन्दोलन संघर्ष समितिका सहसंयोजक एबम् प्रवक्ता खुबराज आचार्यले बताउनुभयो ।
संघर्ष समितिका सहसंयोजक आचार्यले भन्नुभयो—‘सम्पूर्ण कर्मचारीलाई तलब खुवाउने उत्तरदायित्व सरकारको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय र वीर अस्पताल जिम्मेवारविहिन हुँदा हामी आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हौं ।’
खस्कदों वीर अस्पतालको साखलाई माथि उठाउन गरिब, दिन दुःखी, निमुखा, जनताको पहुँच पुग्नेगरी सहज, सरल, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय पूर्ववत सेवाहरु तत्काल सञ्चालन गरिनुपर्ने कर्मचारीहरुको माग छ ।
घोषणा गरेको सेवा सुविधासमेत सरकारले दिन नसकेको कर्मचारीहरुको भनाई छ । संघर्ष समितिका सहसंयोजक आचार्यले भन्नुभयो— ‘ट्रमा सेन्टरलाई वीर अस्पताल मातहत विकास गरिनुपर्छ । महँगों सेवा दिइरहेको छ ट्रमाले । वीर अस्पतालको एकिकृत शाखा नहुँदा आर्थिक भार परेको छ । तसर्थ वीर अस्पताल मातहत ट्रमा सेन्टर राखेमा आर्थिक दायित्व कम हुन्छ भन्ने माग हो ।’
तोकिएको तलव पाउनुपर्ने र जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
महामारीको समयमा स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले जोखिममा काम गरेबापत पाउनुपर्ने कोभिड भत्ता, कोभिड बीमा क्षतिपूर्ति, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई भुक्तानी दिन बाँकी सेवा विस्तार भत्तालगायत पनि नपाएको कर्मचारीको गुनासो छ । करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीले २०७७ चैतदेखि कोभिड भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
वीर अस्पतालका कर्मचारीहरु ३ कार्तिकदेखि आन्दोलनमा छन् । १९ मंसिरभित्र माग सम्वोधन नभए काम छोडेर आन्दोलन गर्ने संघर्ष समितिको तयारी छ ।
२३ संगठनले उठाएको १८ बुँदे माग
१, कोभिड लगायत जनताको अन्य जटिल रोगको सम्पूर्ण उपचार राज्यले निशुल्क गर्नुपर्ने
२,आइसियु, भेन्टिलेटर लगायत उपकरणहरुको संख्या देशैभरका अस्पतालहरुमा वृद्धि गरी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने
३, कोभिड १९ को नियन्त्रणका लागि ट्रेसिङ, गरिने कार्यहरु जस्तै परिक्षण, आइसोलेसन, उपचार लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरुको हाल द्धिविधा उत्पन्न भएको हुनाले यसको दायरा बढाई नेपाल सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने
४, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिएको उत्प्रेरणात्तम योजना जस्तै जोखिम भत्ता, संचार तथा यातायात खर्च, बिमा, मृत्युपश्चात दिइने खर्च वा रकम सरकारी तथा निजी सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाईए सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने। साथै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पोष्ट कोभिड सिन्ड्रोम र अशक्तता भएमा सो को पुनःस्थापना र मृत्यु भएमा परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्तिको विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने
५, निश्चित मापदण्डका आधारमा सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र बिदाको व्यवस्थापन हुनुपर्ने
६, संक्रमित चिकित्सक, नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि छुट्टै डेडिकेटेड अस्पताल हुनुपर्ने
७, स्वास्थ्य सेवालाई संघ अन्तर्गत राखी पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने साथै स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, व्यवस्थापनका लाग छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन हुनुपर्ने
८, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार चिकित्सक नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी कम भएकाले तत्काल संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरेर दरबन्दीको पुर्नसंरचना गरी सेवामा वृद्धि गरिनुपर्ने
९, स्वास्थ्यकर्मीहरुको करिब ३ वर्षबाट स्तरवृद्धि नभएको हुनाले तत्काल स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने
१०, निजी सामुदायिक गैह्र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा न्यूनतम पारिश्रमिक बैकीङ्ग प्रणालीबाट भुक्तानी गरिएको सुनिश्चित भएपछि मात्र नविकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने
११, स्वास्थ्य सेवा विशिष्ठकृत सेवा भएको हुनाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव स्वास्थ्य सेवाबाट नै हुनुपर्ने
१२, प्रत्येक प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको सचिव सहित छुट्टै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा कै नेतृत्व रहने गरी मजबुत स्वास्थ्य शाखा हुनुपर्ने
१३, ऐन नियम निर्देशिका कार्य विधि संगठन पुर्नसंरचना सेवा सञ्चालन प्रोटोकल निर्माण लगायतका मस्यौदा समितिहरुमा सरोकारवाला ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघ संगठन लगायतका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गर्ने साथै यस्ता क्रियाकलापहरुमा सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने
१४,स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत जनशक्तिलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न तथा अभद्र व्यवहार नहोस् भन्नका निम्ति घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई बिना धरौटी हिरासतमा राखी कारबाही गर्ने कानून बनाई लागू गर्नुपर्ने
१५, हालको विषम परिस्थितिमा विभिन्न सर्वपक्षीय सरोकारवालाहरुको सहभागितामा सेवाको गाइडलाइन बन्नुपर्ने र यदि बनेको भएमा सर्वपक्षीय सरोकारवालाहरुको सहभागीतामा पुनरावलोकन हुनुपर्ने
१६, वीर अस्पताल लगायत देशका विभिन्न स्थानहरुमा भै रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरी जायज मागहरु तत्काल पुरा गर्नुपर्ने
१७, विभिन्न समयमा विभिन्न सरकारहरुले गरेका स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको समाचारहरुले स्वास्थ्य क्षेत्र बदनाम भएको हुनाले छानबीन गरी दोषि उपचार कारबाही हुनुपर्ने
१८,कोभिड १९ सम्बन्धी परीक्षणमा आवद्ध सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाहरुमा गुणस्तरीय मापन प्रणालीको व्यवस्था र प्रभावकारी अनुगमन गरी सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने।
