Logo
|
Friday 18th June 2021
E-paper Magazine

अतिविपन्न तथा गरिबलाई खोई शैय्यामा छुट ?




जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । अतिविपन्न परीवारको कुनै व्यक्ति अस्पताल पुग्यो भने उसले सहज सरल र सरकारले तोकेका सेवा सुविधाहरु पाउन सक्दैन । जसकारण अतिविपन्न तथा गरिब परीवारका विरामीहरु मर्कामा परेका छन् ।


अतिविपन्न तथा गरिब परिवारका बिरामीका लागि सरकारले अस्पतालमा छुट्टै शैयाको अनिवार्य व्यवस्था गरे पनि त्यसअनुसारको सेवासुविधा उनीहरूले पाउन सकेका छैनन् । सरकारी तथा निजी अस्पतालले कुल शैयाको १० प्रतिशत अतिविपन्न तथा गरिब परिवारका लागि छुट्याउनुपर्ने प्रावधान ‘स्वास्थ्य निर्देशिका २०७०’ मा छ । तर, मुलुकका अधिकांश अस्पतालमा त्यो व्यवस्था लागू भएको छैन । जसकारण स्वास्थ्य उपचारमा उनीहरूको सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

अतिविपन्न तथा गरिब परिवारका बिरामीका लागि छुट्याइएको शैयासहित अस्पतालद्वारा प्रदान गरिने अन्य सेवा सुविधा र त्यसका लागि लाग्ने शुल्क वा निःशुल्क सम्बन्धमा लेखिएका वडापत्र सबैले स्पष्ट रूपमा देखिने ठाउँमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ । तर, अधिकांश अस्पतालमा त्यस्ता वडापत्र नै राखिएको पाइँदैन ।

वडापत्र राखिएको अस्पतालमा पनि अतिविपन्न तथा गरिब परिवारका बिरामीका लागि शैया छुट्याइएको विवरण उल्लेख नभएको पाइएको छ । सूचना अभावमा उनीहरू चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन् । अस्पतालमा शैया पाउनु उनीहरूका लागि एकादेशको कथा जस्तो भएको छ । पाइहाले पनि लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यो पनि पहुँच भएका व्यक्ति वा राजनीतिक दलको सिफारिसमा ।

उपचारका लागि वीर अस्पताल आएकी रामेछापका सविना कार्कीले शैयामा सहुलियत पाउने विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिइन् ।


गरिब तथा विपन्न परिवारका बिरामीका लागि सरकारले स्वास्थ्य सेवामा छुट उपलब्ध गराउने भने पनि सूचना अभावमा उनीहरूले सो सेवा लिन पाइरहेका छैनन् । संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

स्वास्थ्य निर्देशिकाले गरिब, अति गरिब, ६० वर्ष नाघेका नागरिक, स्वास्थ्य स्वयंसेविका र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि अस्पतालले कुल शैयामा १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सो व्यवस्था नगरेका अस्पताल र त्यसका सञ्चालकलाई सरकारले कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने त्यसता अस्पतालहरुको नियमन र अनुगमन गरिने बताउँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्