आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कागजमा अलपत्र, नि:शुल्क नहुँदा बिरामीलाई सकस
२०७७, ४ माघ आईतवार १५:४३ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । आधारभुत स्वास्थ्य सेवा नारामा सीमित भएको छ । सरकारले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क भनेपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
अहिलेपनि सरकारी अस्पतालहरुलाई सो सेवा दिन सकस परिरहेको छ । संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म ३० वटा मौलिक हक छन् । जसमा धारा ३५ मा ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी हक’ भनि उल्लेख गरिएको छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत् खोपहरु, मातृ, नवजात तथा बाल स्वास्थ्य सेवाहरु, नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवाहरु, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवाहरु, परिवार नियोजन,गर्भपतन सेवा, प्रजनन स्वास्थ्य समस्या तथा महिला क्यान्सरसम्बन्धी सेवाहरु पर्छन् ।
सरुवा रोगसम्बन्धी सेवाहरु, नसर्ने रोग तथा भित्र शारीरिक क्षमतासम्बन्धी रोगहरु, मानसिक रोगहरु सम्बन्धी सेवाहरु, जेष्ठ नागरिक, किशोरकिशोरी तथा पुरुष स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाहरु, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन सेवाहरु, आयुर्वेद तथा परम्परागत स्वास्थ्य सेवाहरु आधारभुत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत् पर्छन् ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा प्रत्येक नागरीकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रुपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने भनिएको छ । जसमा कुनैपनि नागरीकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चीत नगरीने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका गुणस्तर नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. विकास देवकोटाले सरकारी अस्पतालहरुको गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अहिले पनि दुरदराजमा रहेका नागरीकहरुले सहज र सरल तरीकाले स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् ।
जनस्वास्थ्य-सेवा-ऐन-२०७५