Logo
|
Wednesday 26th January 2022
E-paper Magazine

प्राथमिकतामा नपरेकालाई धमाधम खोप, स्वास्थ्य मन्त्रालयले मिच्यो ‘प्रोटोकल’



जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउने महाअभियान सुरु गरेको आज दुइ हप्ता पुग्यो । भारत सरकारले उपहारस्वरुप उपलब्ध गराएको १० लाख मात्रा खोप अहिलेपनि लगाउने क्रम जारी छ ।


स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा चार लाख ३० हजार जना फ्रन्टलाइनरलाई खोप लगाउने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, तोकिएको १० दिनभित्र ५० प्रतिशतले पनि खोप लगाएनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार फ्रन्टलाइनर एक लाख ८४ हजार आठ सय ५७ जनाले खोप लगाए ।


खोप किन लक्षित वर्ग मध्ये सबैले नलगाएको भनि प्रश्न गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ, ‘लगभग सबैले लगाउनुभयो ।’ सरकारले पहिलो चरणमै कैदीबन्दी र बृद्धाश्रममा लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सबैले लगाउन पाएनन् । बरु सरकारले प्राथमिकतामा नपरेका पत्रकारहरुलाई पहिलो चरणमै खोप लगाउने सचिवस्तरिय निर्णय गर्यो ।


खोप अभियान सोंचे अनुरुप उत्साहजनक नभएको विज्ञहरु बताउँछन् । किन उत्साहजनक भएन त ?
–खोप चाँडो आउँदा खोप सम्वन्धि भ्रम रह्यो, धेरैमा लगाउने नलगाउने अलमल रह्यो ।
–खोप लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेन ।
भारत सरकारले उपहार स्वरुप उपलब्ध गराएको कोभिसिल्ड खोपको प्रभावकारीता ६० प्रतिशत बढि छ । सरकारले प्राथमिकीकरण गरेकाहरुलाई खोप लगाउन सकेको छैन ।

किन चार लाख ३० हजार खोप मध्ये ५० प्रतिशत मात्रै खर्च भयो त ? सरकारले तथ्यगत जबाफ दिएको छैन । जानकारहरुका अनुसार एकिकृत रुपमा तथ्याकं संकलन नहुँदा बचेको खोप पत्रकारहरुले प्राप्त गरेका हुन् ।


अहिलेसम्म अब कुन देशबाट खोप ल्याउने भन्ने अन्तिम टुगों अझै लागि सकेको छैन । यद्यपी, कोभिसिल्ड बाहेक कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्ध खोप ल्याउन हालसम्म तीन कम्पनीले औषधि व्यवस्था विभागमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।


अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका र भारतीय खोप उत्पादक कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप, भारतस्थित बायोटेक कम्पनीको कोभ्याक्सिन र रुसले उत्पादन गरेको स्पुतानिक भीका लागि निवेदन दर्ता भइसकेको छ । चिनियाँ कम्पनीको सिनोफमले भने दर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।


अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका र भारतीय खोप उत्पादक कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोपले अनुमति पाइसकेको छ । सो खोप भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई उपहारस्वरूप १० लाख मात्रा उपलब्ध गराएको थियो ।


औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीका अनुसार निवेदन प्राप्त भए पनि प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै अनुमति प्रदान गरिनेछ । चीन सरकारले नेपाललाई पाँच लाख डोज खोप अनुदानमा दिने बताउँदै आएको छ । सो खोपलाई विभागले आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिन लागेको हो ।


विभागले कोभिड–१९ खोपको आपतकालीन प्रयोगका लागि दर्ता आवेदन दिँदा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको औषधि वा ‘खोपको आपतकालीन प्रयोगसम्बन्धी संहिता, २०७७ र कोभिड–१९ विरुद्ध प्रयोग हुने खोप प्राप्ति र प्रयोगसम्बन्धी’ अवधारणापत्रलाई आधार मानेको छ ।


विभागले २९ पुसमा सूचना जारी गर्दै कोभिड–१९ को खोप प्राप्त गर्न चाहने उत्पादक वा आधिकारिक आयातकर्ताले उत्पादकका तर्फबाट आवश्यक कागजातसहितको विवरण खुलाई आपतकालीन प्रयोगको दर्ता अनुमतिका लागि आवेदन पेस गर्न सूचित गरेको थियो ।


खोप आयातमा सहजता प्रदान गर्न औषधि तथा खोपको आपतकालीन प्रयोगका लागि औषधि ऐन, २०३५ को (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी भएको छ । सरकार कुल जनसंख्याको ७२ प्रतिशत जनतालाई निःशुल्क रूपमा खोप दिने योजनामा छ । अहिलेसम्मपनि जेष्ठ नागरीक, सार्वजनिक सवारी चालक, शिक्षक, प्रहरी, वैंक, वित्तिय संस्थाका कर्मचारीले खोप कहिले पाउने अन्यौल छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्