आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन फितलो
२०७७, २ फाल्गुन आईतवार १४:४४ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेपनि कागजमा अलपत्र परेको छ । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाकै लागि सरकारले वर्षेनी करोडौं बजेट विनियोजन गरेपनि कार्यान्वयन अत्यन्तै फितलो देखिएको छ ।
सरकारले स्थानीय तहसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पुर्याउने लक्ष्य राखे पनि कागजमा नै सिमित भएको पाइएको हो । मुलुकका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत सबै प्रकृतिका सेवा स्थानीय तहसम्म नपुग्दा स्वास्थ्य सेवा लिन सर्वसाधारण विभिन्न समस्या बेहोर्दै सदरमुकाम धाउन बाध्य छन् । गाउँसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुग्न नसक्दा गाउँका बासिन्दाहरू सहरमा आएर महँगोमा उपचार लिनसमेत विवस छन् ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने भनिएको छ ।
तर, नागरिकहरूले स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा सहज र सरल तरिकाले स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ मा सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट तोकिएबमोजिम निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । मन्त्रालयले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । जसमध्ये ४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण भइसकेको छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका लागि भवन निर्माण कार्य नै सकिएको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार दुई वर्षभित्र सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्ने लक्ष्य लिए पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको पाइएको छ । दुई वर्षभित्र २ हजार ५ सय ९० स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।
पर्याप्त बजेटको अभाव, औषधिको अपर्याप्तता, चिकित्सकको अभाव, भौगोलिकताका कारण आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । बिरामीहरू सामान्य उपचारका लागि समेत केन्द्रीय राजधानी वा सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समावेश भएका अधिकांश सेवा बिरामीले स्थानीय तहबाट पाउन सकेका छैनन् । यस्तै, उनीहरूले निःशुल्क तोकिएका अधिकांश औषधि पनि पाउन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत खोप सेवा, सरुवा रोगसम्बन्धी सेवा, नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलागंतासम्बन्धी सेवा, मानसिक रोगसम्बन्धी सेवा पर्छन् । यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा, सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवा, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन सेवा, आयुर्वेद तथा अन्य मान्यता प्राप्त वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा पर्छन् । जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ अनुसार एकिकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य जस्ता मातृ नवजात शिशु तथा बालस्वास्थ्य सेवा आधारभूत सेवाभित्र पर्छ ।
सरकारी तथा निजी अस्पतालले स्वास्थ्य सेवाको नाममा मनोमानी रकम असुल्दै आएका छन् । अस्पतालहरूले सेवाका नाममा मनपरी रकम असुले पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको पाइएको छ । मन्त्रालयलाई यो प्रश्न सोध्दा नियमन गरिने मात्रै प्रतिक्रिया दिने गर्छ । तर, नियमन नहुँदा शुल्कमा मनपरी बढ्दै गएको छ ।
