चिकित्सकीय परामर्श शुल्क बृद्धि अमान्यः स्वास्थ्यमन्त्री
२०७७, ६ फाल्गुन बिहीबार १६:३० मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हचुवाको भरमा चिकित्सकीय शुल्क वृद्धि भएको भन्दै सो निर्णय अमान्य भएको स्पष्ट पारेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रि हृदयेश त्रिपाठीले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्रालयको समन्वय विनानै एकतर्फी परामर्श शुल्क बढाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो-‘नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका संघ संस्थाले एकतर्फी शुल्क बढाएको देखियो । यो निर्णय हाम्रो तर्फबाट मान्य हुँदैन ।’ साथै उहाँले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न समेत सम्वन्धित निकायलाई आग्रह गर्नुभयो ।
यद्यपी नेपाल चिकित्सक संघ र एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) ले पुनरावलोकन भएको चिकित्सकिय परामर्श शुल्क लिन आग्रह गरेका छन् । चिकित्सकको अनुभव र योग्यताका आधारमा तीन सय ७० रुपैंयादेखि अधिकतम आठ सय २५ रुपैंयासम्म शुल्क लिने छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रा स्फिति तथा शुल्क परामर्श समितिको सिफारिसका आधारमा शुल्क परीमार्जन गरिएको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.लोचन कार्कीले बताउनुभयो ।
नयाँ शुल्क अनुसार पाँच वर्षसम्म वा सो भन्दा कम अनुभव भएका एमबीबीएस र बीडीएस डाक्टरले तीन सय ७०, पाँच वर्षभन्दा माथिकाले चार सय ५० रुपैयाँ ओपीडी शुल्क लिन पाउने छन् । यस्तै, एमबीबीएस र बीडीएस उत्तीर्ण भएर डीप्लोमा तालिम लिएका डाक्टरले पाँच वर्षभन्दा कम अनुभव भएकाले पाँच सय १५ र पाँच वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले पाँच सय ९० रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने छन् ।
यस्तै एमडी/एमएस र एमडीएस डाक्टरको हकमा पाँच वर्ष अनुभव नभएकाले ६ सय ६० र पाँच वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले सात सय रुपैयाँ लिन पाउने भएका छन् । डिएम तथा एमसीएच गरेका डाक्टरको हकमा पाँच वर्षभन्दा कम अनुभव भएकाले सात सय ७० र पाँच वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले आठ सय २५ रुपैयाँ लिन पाउने भएका छन् ।
दश वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका एमडी, एमएस र एमडीएस डाक्टरले आठ सय २५ रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने भएका छन् । डाक्टरको परामर्श शुल्क २०७१ असोज एक गतेदेखि तोकिएको हो । सो समयमा हरेक दुइ/दुइ वर्षमा शुल्क पुनरावलोकन हुने निर्णय भएको थियो ।
स्वास्थ्यमा क्रियाशील ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघ संगठनहरूको संयुक्त संघर्ष समितिसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत ४ माघमा गरेको सम्झौतापत्रमा चिकित्सकहरूको परामर्श शुल्कलाई ३० दिनभित्रमा लागू गर्ने उल्लेख थियो । सोहि बमोजिम शुल्क पुनरावलोकन गरिएको बताइएको छ ।
सुशासन ऐन २०६३ अनुसार स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन र स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धि निर्देशिका अन्तर्गतको अनुगमन समितिको सिफारिसमा चिकित्सकहरूको परामर्श शुल्क निर्धारण गरेको हो ।
सरकारले कुनै सेवा र वस्तुमा अधिकतम भाउ तोकेको छ भने त्योभन्दा बढी लिनेलाई कालोबजारी ऐन अनुसार कारबाही हुन्छ । उक्त कारबाही अन्तर्गत एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
