भारतले कोभिशील्ड निकासीमा रोक लगाएपछि ‘नेपालको खोप अभियान झनै प्रभावित’
२०७७, १२ चैत्र बिहीबार १४:२८ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । नेपालले किनेको कोभिड खोप उपलब्ध गराउन केही सातादेखि सीरम इन्स्टिट्यूट अफ इन्डियाले आनाकानी गरिरहेको थियो।
प्रतिडोज चार डलरमा किनिएको २० लाख मात्रामध्ये आधा पठाइसकेको कम्पनीले नेपाल सरकारलाई कोभिशील्ड खोपको बाँकी १० लाख मात्रा आपूर्ति गर्न बाँकी नै छ।
तर भारत सरकारले नै अकस्मात् कोभिशील्डको निकासीमा अस्थायी रोक लगाउने भनेपछि नेपालको अन्योल झनै बढ्ने देखिन्छ।
यसबाट कोरोनाभाइरसविरुद्ध सुरु गरिएको खोप अभियान प्रभावित हुने देखिएको छ।
नेपालले हालसम्म भारत सरकारबाट अनुदानमा पाएको १० लाख मात्राको खोप, कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत पाएको झन्डै साढे तीन लाख मात्रा अनि खरिद गरेकोमध्ये प्राप्त १० लाख मात्रा पाइसकेको छ।
प्रारम्भिक चरणमा स्वास्थ्य तथा सफाइ कर्मचारीसहित अग्रपङ्क्तिका अनि त्यसपछि ६५ वर्षमाथिका उमेर समूहका मानिसहरू गरी हालसम्म करिब १७ लाख मात्रा वितरण भइसकेको छ।
कोभिड खोप विज्ञ सल्लाहकार समितिका संयोजक श्यामराज उप्रेती भन्नुहुन्छ -‘अब हामीसँग प्रारम्भिक चरणमा पहिलो मात्रा लगाएकाहरूलाई दोस्रो मात्रा दिन त खोप पुग्छ। तर आउनुपर्ने खोप आएन भने बाँकी वितरणमा अप्ठेरो पर्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय खोप सहायता सञ्जाल कोभ्याक्समार्फत् आउन बाँकी १९ लाख खोप मे महिनामा आएमा ६५ वर्षभन्दा माथिका मानिसलाई पनि दोस्रो मात्रा दिन सकिने उहाँको भनाई छ ।
हुन त संसारमा अहिले आधा दर्जनभन्दा धेरै किसिमका खोपहरू बजारमा आइसकेका छन्।
तर कतिपय खोप धेरै चिसो तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने हुँदा नेपाललाई अनुपयुक्त देखिएको छ भने कतिपय खोपको मूल्य अत्यधिक छ।
अहिले नेपालको औषधि व्यवस्था विभागले कोभिशिल्डबाहेक भारत बायोटेक कम्पनीको कोभ्याक्सीन अनि चिनियाँ सिनोफार्म खोपलाई पनि आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति दिइसकेको छ। तर ती दुई खोपको मूल्य निकै चर्को रहेको उप्रेतीले बताउनुभयो ।
‘अहिले लगाइरहेको कोभिशील्ड सुरुमा भारतले अनुदानमा अनि पछि नेपाल सरकारले प्रतिमात्रा चार डलर तिरेर किनेको हो। तर कोभ्याक्सीनको प्रतिमात्रा १६ डलर तथा सिनोफार्म खोपको प्रतिमात्रा ३० डलर पर्छ। ती खोपको मूल्य सरकारलाई धेरै भयो’- उहाँले भन्नुभयो ।
ती दुवै खोप दुई मात्रा लगाउनुपर्ने खालका हुन्। सिनोफार्मको आठ लाख मात्रा चीन सरकारले अनुदानमा दिने भनेकाले त्यति चाहिँ अर्को साता ल्याउने चाँजोपाँजो मिलाइँदैछ। तिनलाई पनि जोखिम समूहहरूलाई हेरेर लगाइदिने सरकारको योजना छ। बीबीसी
