स्वास्थ्य प्रणाली सुधारमा सरकारका योजना र बजेट
२०७८, १६ जेष्ठ आईतवार १७:१६ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौँ । सरकारले स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न सरकारले यस वर्ष बजेटको दायरा बढाएको छ । सरकारद्धारा निःशुल्क वितरण हुँदै आएका ७० प्रकारका औषधि सबै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलव्ध हुने भएको छ । सरकारले सो औषधि खरिदका लागि रु ६ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै, विपन्न नागरिकलाई मुटुरोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकलसेल एनिमियाको उपचारका लागि प्रदान गरिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छ । चौध वर्ष मुनिका बालबालिका एवं सत्तरी वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको मुटुरोगको निःशुल्क उपचार सुविधालाई पनि निरन्तरता दिने भएको छ । यसका लागि सरकारले २ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
गत वर्षको बजेट भाषणमा समेटिएपनि पुरा नभएका सरुवा रोग अस्पताल बनाउने बुँदाले आगामी वर्षको बजेटमा पनि प्राथमिकता पाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र काठमाण्डौ उपत्यकामा ३ सय शैय्याको सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल र सबै प्रदेशममा ५० शैय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न रु १ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै, आम नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न यसै वर्षदेखि निर्माण कार्य थालनी गरिएका ३ सय ९७ स्थानीय तहका पाँच, दश र पन्ध्र शैयाका आधारभूत अस्पताल दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ । अस्पताल स्थापना गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने भएको छ । यसका लागि ६ अर्ब १५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकाले आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहलाई क्षयरोगमुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मलेरिया, क्षयरोग, एड्स तथा यौनरोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै, मनमोहन कार्डियो भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, विपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जिपी कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशिल कोइराला प्रखर अस्पताल, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माण गर्न रु १ अर्व २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तैगरी कान्ति बाल अस्पतालको आइसियू वार्ड लगायत पूर्वाधार निर्माण गर्न रु ३४ करोड छुट्याइएको छ । साथै शहिद गंगालाल मुटुरोग अस्पतालको सेवा विस्तार गरी बाल मुटुरोग युनिट सञ्चालन एवं अपरेशन थिएटर स्तरोन्नति गर्न रु ५८ करोड विनियोजन गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी न्यूनतम ५० प्रतिशत परिवारलाई बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले सबै जिल्ला अस्पतालमा प्रसूति तथा नवजात शिशु स्याहार सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । मातृ स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन हुम्ला, डोल्पा, मुगु, बझाङ्ग लगायतका दुर्गम क्षेत्रका २० जिल्लामा मा प्रसूति समय अगाडिको स्वास्थ्य जाँच र औषधीको सुविधा सहितको मातृ प्रतीक्षा गृह सञ्चालन गरिने भएको छ । त्यसैगरी विराटनगर, वीरगञ्ज, बुटवल र धनगढीका सरकारी अस्पतालमा निःसन्तान दम्पत्तिको लागि आईभिएफ सेवा विस्तार गरिने भएको छ ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने बालस्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले बालबालिकालाई विसिजि, पोलियो, डिपिटी, दादुरा, टाइफाइड लगायतका १३ प्रकारका खोप सेवा प्रदान गरी आगामी वर्ष पूर्णखोपयुक्त मुलुक बनाउने लक्ष्य राखेको छ । आगामी वर्ष ६ लाख २० हजार बालबालिकालाई खोप सेवा उपलव्ध गराउने भएको छ ।
त्यस्तै अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको विस्तारका साथै टेलिमेडिसीन, घुम्ती स्वास्थ्य सेवा, निशल्क गर्भवती जाँच सेवा, प्रसूति सेवा, खोप सेवा, समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना तथा प्रशामक सेवा मार्फत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने भएको छ । मुलुकभरका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीकालाई प्रदान गरिदै आएको यातायात खर्चमा शतप्रतिशत वृद्धि गरी १२ हजार र्पुयाएको छ ।
त्यस्तै, सराकारले परिवर्तित जीवनशैली, खानपान र वातावरणीय प्रदुषणका कारण वढ्दै गएको उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटु तथा मिर्गौला रोग र क्यान्सर लगायतका नसर्ने रोगको निदान र उपचारका लागि दक्ष चिकित्सक र आधुनिक उपकरण सहित विशिष्ठिकृत अस्पतालको स्थापना, स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी चालिस वर्ष माथिका नागरिकको रक्तचाप, पिसाव तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच, स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा एकपटक निःशुल्क परीक्षण गरिने भएको छ । त्यस्तै तीन प्रदेशका नौ जिल्लामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
सबै मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र केन्द्रीय अस्पतालले कम्तीमा एउटा सरकारी अस्पतालमा नियमितरुपमा विशेषज्ञ सेवा सहितको स्याटलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ । पचास शैय्या भन्दा बढी क्षमताका स्वास्थ्य संस्थाले महिनाको एकपटक आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र अनिवार्य रुपमा घुम्ती क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ । दुई सय शैया भन्दा बढी क्षमताका सामुदायिक एवं निजी अस्पतालले मानसिक रोग उपचारको लागि न्यूनतम दश शैया छुट्याउनु पर्ने भएको छ । त्यस्तै पचास शैया भन्दा बढी क्षमता भएका अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक उपचार कक्ष निर्माण गरिने भएको छ।
जटिल तथा घातक प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी स्वदेशमा नै अन्तराष्ट्रियस्तरको सेवा सुनिश्चित गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत काठमाण्डौको कीर्तिपुरमा नेफ्रोलोजी, युरोलोजी, न्युरोलोजी, न्युरो सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी, कार्डियोलोजी, कार्डियो सर्जरी, पल्मोनोलोजी, ग्यास्ट्रोइन्टरलोजी र ग्यास्ट्रो सर्जरी लगायत अन्य रोगको विशिष्टीकृत उपचार सेवा, डाइग्नोस्टिक सेन्टर र अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानका लागि १ हजार छ सय शैय्याको अत्याधुनिक सुपर स्पेसियालिटी केन्द्रको निर्माण कार्य शुरु गरी आगामी तीन वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउन बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
क्यान्सर रोगको अध्ययन, अनुसन्धान र उपचार गर्न राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना गरी भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई अध्ययन संस्थान मातहत सञ्चालन गरिने भएको छ।
वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्न भक्तपुरको दुवाकोटमा अन्तर्राष्ट्रियस्तारको अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गरिने भएको छ । तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लगायत पूर्वतयारी कार्य सम्पन्न गरिने जनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन एकैसाथ पूरा गरी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी छुट्टै आयोजना कार्यालय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष ढल्केवर, बर्दघाट र लम्कीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै धादिङ्गको वेल्खुमा ट्रमा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।
