सिटामोल: चलनचल्तीको भन्दा शक्तिशाली मात्राको उत्पादन किन ? ‘जीवनसँग खेलबाड’ र ‘व्यापारिक स्वार्थ’को आरोप
२०७८, १४ चैत्र सोमबार १२:५१ मा प्रकाशित
अत्यावश्यक औषधिको सूचीमा रहेको सिटामोल सामान्यत: बयस्क मानिसलाई एकपटकमा ५०० एमजीको चक्की खान दिइन्छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र नेपालको स्वास्थ्य निर्देशिकामा पनि ५०० एमजीको सिटामोललाई अत्यावश्यक औषधीको सूचीमा राखिएको छ।
तर अहिले नेपालमा ६५० मिलिग्राम (एमजी) को पनि सिटामोल उत्पादन गर्न अनुमति दिइएको भन्नेमाथि चर्को बहस भइरहेको छ।
“अध्ययन र आवश्यकताबिना, सिटामोलको मूल्य वृद्धि गर्नकै निम्ति उक्त तौलको सिटामोल उत्पादन गर्न अनुमति दिइएको” उपभोक्ता अधिकारवादीदेखि चिकित्सकहरूको आरोप छ।
औषधि विभागका पूर्व निर्देशक बालकृष्ण खकुरेल यसलाई “आम मानिसको जीवनसँग खेलबाड गर्ने कदम”को रूपमा व्याख्या गर्छन्।
औषधि व्यवस्था विभागमा विगतमा पटक पटक ६५० एमजीको सिटामोल उत्पादन गर्न प्रस्ताव परेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
त्यस्तो प्रस्ताव आएपछि औषधि व्यवस्था विभागले वैज्ञानिक छलफल गराएर ६५० एमजीको सिटामोल उत्पादन गर्न आवश्यक नरहेको निर्णय गराएको त्यसबेला निर्णय गराउने समितिमा रहेका विभागका एक अधिकारी नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताउँछन्।
“तर पुराना अधिकारी परिवर्तन भएपछि पुन: प्रस्ताव अगाडि बढाएर ६५० एमजीको बनाउने भन्ने निर्णय गरेको” भन्दै त्यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ।
त्यस्तै नेपाल फार्मास्युटिकल एसोसिएशन (एनपीए)ले ५०० एमजीको सिटामोलको समय सापेक्ष मूल्य समायोजन नगरी बढी मात्राको सिटामोल दर्ता गर्न अनुमति दिनुलाई “नीतिगत रुपमै गलत मनसायले प्रस्तुत गरेको” ठहर गरेको छ।
किन दिइयो उत्पादनको मान्यता?
स्वास्थ्य मन्त्रालयको औषधि सल्लाहकार समितिले औषधि व्यवस्था विभागलाई हाल बजारमा उपलब्धसँगै ६५० एमजी मात्राको सिटामोल उत्पादन गर्ने अनुमति दिएको हो।
कोरोनाभाइरस महामारीको समयमा उक्त तौलको सिटामोल प्रभावकारी देखिएको र भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चलेको भए पनि नेपालमा उपलब्ध नभएकाले अनुमति दिइएको समितिका अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रोशन पोख्रेलले बीबीसीसँग बताए।
चिकित्सक, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधिलगायत अन्य विज्ञहरूको समूहले उक्त मात्राको सिटामोल आवश्यक रहेको भन्दै उत्पादन अनुमतिमा जोड दिएको पोख्रेलको दाबी छ।
“हामीसँग ५०० एमजी र १००० एमजीको सिटामोल छ। तर त्यसको बीचको छैन। त्यो डोज अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मान्यता प्राप्त भएकाले उत्पादन स्वीकृति दिएका हौँ,” उनले भने।
६५० एमजीको सिटामोलले ५०० एमजीलाई विस्थापित गर्ने वा त्यसको उत्पादनमा असर नपुर्याउने उनले बताए।
साथै, उनले मूल्य बढाउनकै लागि तौल पनि बढाउने अनुमति दिएको भन्ने आरोपको खण्डन गरे।
“जनताले सिङ्गो औषधि भाँचेर खानुको विकल्प त पाउनु पर्यो नि। हामीले मूल्य नियन्त्रणमै रहने गरी अनुमति दिएका हौँ।”
के हो आरोप?
स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय अध्ययनबिना भएको र व्यापारिक स्वार्थ केन्द्रित रहेको जानकारहरू बताउँछन्। यस निर्णयमा मूल्य नै प्रमुख कारक बनेको उनीहरूको आरोप छ।
विभागका पूर्व निर्देशक बालकृष्ण खकुरेलले बीबीसीसँग भने,”यसको आवश्यकताबारे कुनै अध्ययन भएको छैन। ५०० एमजीको किन र कसरी प्रभावकारी भएन? भन्नेबारे प्रमाण छैन। प्रसङ्ग बीना नीतिगत र चिकित्सकीय परिवर्तन नभई यस्तो निर्णय हुनुमा पैसा नै कारक हो।”
बेलाबेला देखिने सामान्य ज्वरो तथा दुखाइ नियन्त्रणका लागि प्रयोग हुने औषधि सिटामोलको मूल्य नेपालमा २०६४ साल यता बढेको छैन। जसका कारण उत्पादकहरूले मूल्य समायोजनको माग गर्दै आएका छन्।
विश्वव्यापी रूपमा कच्चा पदार्थदेखि अन्य वस्तुको मूल्य बढेको समयमा सरकारले सिटामोलको मूल्य समायोजन नगरेकै कारण बढी मात्राको औषधि उत्पादनको बाटो अपनाएको खकुरेलको तर्क छ।
“वर्षौँ देखिको मूल्य सिधा बाटोबाट समायोजन गरिदिएको भए हुन्थ्यो। अभाव र असहज परिस्थितिको बेला उत्पादकको लागि एक रुपैयाँ अन्यायपूर्ण नै हो,” उनले भने।
पछिल्लो निर्णयले सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयलाई “बाइपास” गरेको जनाउने उनको ठहर छ।
उनले थप भने, “मूल्य व्यवस्थापनको साटो औषधि नै बढी एमजीको बनाउनु त मानिसको जीवनसँग खेलबाड गर्ने हिसाबले अघि बढ्नु हो।”
उपभोक्तालाई कस्तो असर ?
फार्मेसी असोसियसन नेपाल (फान)का अध्यक्ष अमृत खनाल पनि सरकारले “गलत बाटो प्रयोग गरेर सिटामोलको मूल्य बढाउन लागेको” आरोप लगाउँछन्। यस निर्णयले आम मानिसलाई मूल्य र स्वास्थ्य दुवै हिसाबले मारमा पार्ने बताए।
“नियामक निकायले गरेको निर्णय समेत नितान्त व्यापारीहरू निर्देशित छ,” उनले भने।
खनालका अनुसार कोरोनाभाइरसको महामारी सुरु हुनुभन्दा अघिसम्म एक रुपैयाँमा सिटामोल बेचे बापत उत्पादकले फार्मेसीलाई २० प्रतिशत बोनस दिन्थे।
फानको तथ्याङ्क अनुसार कोभिड-१९ को समयमा मात्र देशभरका फार्मेसीहरूमार्फत करिब १८ करोडको सिटामोल बिक्री भयो।
“अब त बजारमा पाइने सिटामोलको मूल्य साढे दुईदेखि ४ रुपैयाँ हुन सक्छ। यसले अन्त्यमा मारमा पार्ने जनतालाई हो। मूल्यभन्दा ठूलो समस्या स्वास्थ्यमा पार्ने असरले निम्त्याउन सक्छ।”
उनको भनाइ अनुसार नेपाल, भारतलगायत देशहरूका मानिसमा ५०० एमजीकै सिटामोलले काम गर्ने प्रशस्त तथ्यहरू छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र नेपालको राष्ट्रिय अत्यावश्यक औषधिको सूचिमा ५०० एमजीको सिटामोल समाविष्ट छ, ६५० एमजीको सिटामोल समाविष्ट छैन।
नेपाली बजारमा बालबालिकाको लागि पाँच एमएल बराबर १२५ एमजी हुने गरी झोलमा, वयस्कका लागि ५०० एमजीको चक्की र गम्भीर अवस्थाका बिरामीका लागि सुइमार्फत दिइने १००० एमजीको सिटामोल बढी प्रयोग हुन्छन्।
“औषधि आवश्यकता र बिरामीको अवस्था अनुसार मिलाएर प्रयोग गर्ने हो। भोलि अर्को एक जना बिरामीलाई ६५० एमजीको औषधिले नछोए स्ट्रेन्थ बढाएर ७५० बनाउन अनुमति दिन सकिन्छ र?,” उनले प्रश्न गरे।
के भन्छन् उपभोक्ता ?
त्यस्तै उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना, नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको अति संवेदनशील विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वार्थपूर्ण निर्णय गरेको धारणा राख्छन्।
“चलनचल्तीमा रहेको ५०० एमजीको सिटामोलको उत्पादन प्रभावित हुने गरी ६५० एमजीको बनाउनु व्यवसायीहरूको एकोहोरो कुरा सुनेर गरिएको निर्णय हो। यसले नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्छ,” उनले भने।
चिकित्सक एवं अन्य विज्ञहरूसँग लिइएको परामर्श अनुसार “कुनै पनि किसिमको क्लिनिकल परीक्षण नगरी औषधि उत्पादन गर्नु जोखिमपूर्ण हुने” आफूले बुझेको तिमिल्सिनाले बताए।
उपलब्ध एमजीको सिटामोलको मूल्य बढाउँदा विरोध हुने त्रासमा थप मात्रालाई अनुमति दिनु “षडयन्त्र र स्वार्थपूर्ण, साथै नागरिकको हित र उपभोक्ताको स्वास्थ्यप्रति प्रतिकूल” भएको तर्क उनले अघि सारे।
“व्यवसायीको एकोहोरो रटान मात्र सुन्नु हुँदैन। एक पक्षलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी गरिएको निर्णय फिर्ता लिइनु पर्छ।”
केको आधारमा भयो निर्णय ?
वैज्ञानिक उत्पादनका लागि प्रमाण आवश्यक हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको आलोचकहरू बताउँछन्।
विभागका पूर्व अध्यक्ष खकुरेल, प्रयोगमा आइरहेको ५०० एमजीको सिटामोलले काम गरेन भन्ने पुष्टि भएको छैन।
उनका अनुसार ६५० एमजीको सिटामोल ‘फार्माकोपीया’ नामक औषधि सम्बन्धी जानकारीमूलक पुस्तिकामा समावेश छ। त्यसमा अटाएको औषधिलाई बीना रोकटोक दर्ता गर्न मिल्ने प्रावधान छ।
हाल निर्णायक पक्षले सोही पुस्तिकाको आधारमा ६५० एमजीको सिटामोल दर्ता अनुमति दिएको बताएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।
“तर फार्माकोपीयामा समाविष्ट औषधि परीक्षण र विश्लेषण प्रयोजनका लागि भएको बताइन्छ। त्यसमा आएपछि दर्ता गर्न मिल्ने प्रावधान गलत छ,” उनले निर्णयको आधार नै कमजोर भएको बताए।
“५०० एमजीको सिटामोल कुन समुदायमा, कुन उमेर वा लैङ्गिक समुदायमा वा कुन रोगको बिरामीका लागि पर्याप्त भएन त्यसको जवाफ दिनु पर्यो,” खकुरेलले भने।
सिटामोल आवश्यकता भएकाले जनताको स्वास्थ्यमा मार नपर्ने गरी यो उपलब्धता हुनुपर्ने बताए।
मेडिकल काउन्सिलको समर्थन केमा ?
सिटामोलको तौल बढाउने निर्णयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि समर्थन जनाएको छ। मूल्य समायोजनसहित थप तौलको सिटामोल उत्पादनमा सहमति जनाएको काउन्सिलका अध्यक्ष डाक्टर भगवान् कोइरालाले बीबीसीलाई बताए।सिटामोल दैनिक ४ चोटि गरेर एक ग्रामसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले यसलाई ५०० एमजीमा सीमित राख्नु पर्छ भन्नु तुकको कुरा होइन,” उनले भने।
विज्ञानको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ६० किलोग्रामदेखि बढी शारीरिक तौल भएकाको हकमा ६५० एमजीको सिटामोल उपयुक्त हुने उनी बताउँछन्।
“त्यसैले यसको उत्पादनलाई रोक्नु पर्दैन। त्यसको बहानामा मूल्य बढाउने चोर बाटो खोल्न चाहिँ भएन। त्यस्तो कार्यको नियमन सरकारले गर्नुपर्छ,” उनले आफ्नो मत राखे।
के भन्छ औषधि विभाग ?
नेपालमा ६५० एमजीको सिटामोल अत्यावश्यक रहेको विज्ञकै सल्लाह बमोजिम अनुमति लिएको औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीको दाबी छ।
५०० एमजीको सिटामोल उत्पादन रोकेर ल्याउन लागेको नभएकाले यसले उपभोक्तालाई मारमा नपार्ने बताए।
“बजारमा दुवै थरी औषधि उपलब्ध हुन्छ। महामारीको समयमा बढी तौलको औषधि प्रभावकारी देखिएकाले दर्ता गरिएको हो,” उनले थपे।
केसीले अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशिका अनुसार नेपालीको बडी मास इन्डेक्स अर्थात् ‘बीएमआई’ अनुसार ६५० एमजी उपयुक्त हुने बताए।
“व्यापारीको लागि गरिएको निर्णय भन्ने कुरा भ्रामक हो,” उनले प्रस्ट्याए।
उनी भन्छन्,”जुनसुकै औषधि पनि शरीरका लागि संवेदनशील हुन्छ र सिफारिसबिना लिँदा हानिकारक हुन्छ। त्यसैले त्रास फैलाउने काम नगरौँ।”
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र मूल्य समायोजनको आवश्यकता हेरी सिटामोलको नयाँ मूल्य निर्धारण गरिने उनले जानकारी दिए।
सिटामोल पनि धेरै मात्रा खाए मिर्गौला र कलेजोमा असर पर्ने भएकाले ५०० एमजीबाट ६५० बनाउनु बाङ्गो हिसाबले ५०० एमजी बनाउन लागिएको आरोप जानकारहरूको छ । स्रोत: बिबिसी
