दुर्गमको दशाः सुत्केरी र नवजात शिशुको मृत्यु कायमै, कता छ राज्य ?
पेन्डिङमा राखिएका शल्यक्रियाहरू कमिसनतन्त्रको उपज
२०८०, ७ बैशाख बिहीबार १२:१६ मा प्रकाशित
हरेक दिन बिहान अखबार पढ्छु । दुर्गम ठाउँमा सुत्केरी र नवजात शिशुको मृत्युसम्बन्धि समाचारहरूले विचलित गराउँछ ।
घटना नं. १
‘दार्चुलाको दुर्गम गाउँकी एक महिलाको गर्भमा रहेको शिशुको मृत्यु हुन्छ । राष्ट्रपति उद्धार कार्यक्रम अन्तर्गत सुर्खेत हस्पिटलमा पुर्याइन्छ । मृत शिशुलाई त निकालिन्छ । तर गर्भवती आमाको अवस्था चिन्ताजनक हुन्छ ।’
घटना नं.२
‘नुवाकोटबाट बल्लतल्ल सुत्केरी आमालाई राजधानीको एउटा हस्पिटलमा ल्याइन्छ । बच्चा बाँच्छ तर आमाको निधन हुन्छ । नवजात शिशुको पालनपोषणका लागि अस्पतालसँग बार्गेनिङ पनि गरिन्छ ।’
यस प्रकारका समस्या विगतदेखि कै हुन् । यस्ता समाचार कुनै बेला लेखिएलान्, कुनै बेला नलेखिएलान् । तर हरेक दिन आमा र नवजात शिशुको मृत्यु दरमा सुधार ल्याउन नसकेका धेरै उदाहरणहरू पाइन्छ ।
यसले कस्तो अनुभूति दिलाउँछ ?
बच्चाका कारण आमा मर्ने र आमाका कारण बच्चा मर्ने अवस्था किन भइरहेको छ ? दूरदराजका आमाहरूले सेवा नपाएर मर्नुपर्ने आजको स्थिति देखेर आँशु झार्न बाध्य हुनुपर्छ । एक्काइसौं शताव्दीको अन्त्यतिर इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन गरेर रित्ता कोखहरुलाई बच्चा दिने अभियानमा २०३९ सालदेखि सक्रिय छु । बच्चाका लागि यसरी मरिमेट्दै गर्दा बालमातृ मृत्युदरमा सुधार नआएको देख्दा दुःख लाग्छ ।
यो कसको कमजोरी हो ?
उज्यालो युगतिर प्रवेश गर्नुको सट्टा रोग पत्ता लाग्न नसकेर दार्चुलामा एकजना महिलाको गर्भको शिशु मरेर आमा पीडामा पर्नुपर्छ भने हामी कहाँ छौं ? मैले गरेका आईभिएफ बच्चाहरूपनि सही उपचार नपाएर कति मरे होलान् ? एउटा महिला गर्भवती भएदेखि सुरक्षित डेलिभरीसम्मका कुरामा सजगता अपनाइएको पाइँदैन । म २५ औं गाइनोकोलोजिष्ट भएपनि पहिलो पुरुष गाइनोकोलोजिष्ट हुँ । जति पनि व्यक्तिगत प्रयास गरियो, त्यसको केही मतलब देखिएन । त्यसकारण हामी कति अँध्यारो युगतिर फर्किरहेका छौँ भन्ने चिन्ताको विषय हो ।
आजपनि बीर अस्पताल, नेपाल प्रशुति गृह, त्रि.बि.शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज र कान्ति बालअस्पतालमा ९ हजार शल्यक्रिया गर्नुपर्ने घटनाहरू वर्षौदेखि पेन्डिङमा भएको समाचारहरू प्रकाशित भएका छन् । करिब २५ वटा अपरेशन थिएटर खडा गरेर सबै घटनाहरु समाधान गर्न सकिन्थ्यो नि । हामीसँग जनशक्ति, पर्याप्त ठाउँ, प्रविधि नभएर होइन ।
यो घटनालाई यहाँले कसरी केलाउनुभएको छ ?
यसरी सरकारीमा शल्यक्रियाहरू गर्न ढिला गरेर निजी अस्पतालमा पठाउन रचिएको खेल हो कि जस्तो लाग्छ । यो जानाजानी पनि हुनसक्छ । शल्यक्रिया गर्नुपर्ने यस्ता अधिकांश बिरामीहरु आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दूरदराजका नै हुने गर्दछन् । अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्रीहरुसँग कुनै भिजन नै छैन ।
भारतबाट २० औं हजार विद्यार्थी एमबीबीएस अध्ययनका लागि युक्रेन जाने गरेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ६ महिनाभित्र आफ्नो देशमा ९६ हजार सिट संख्या बढाएर डबल सिफ्टको अनुमति दिलाउन सफल भए । तर नेपालमा हरेक वर्ष २ हजार एमबीबीएसको अध्ययन हुने गरेकोमा घटाएर १ हजार ८ सय ९५ मा झारियो । नेपालमा निःशुल्क अध्ययन गर्न पाइरहेका जेहेन्दार निमुखा जनताका छोराछोरीलाई बञ्चित गराइयो । भारत, बंगलादेश, चीन र फिलिपिन्सलगायतका देशमा जानुपर्ने उनीहरूको बाध्यता छ । बाहिर पठाउने कन्सल्ट्यान्सीहरूबाट कमिसन खान खेलिएको भूमिका हो कि जस्तो लाग्छ मलाई ।
पिसिएल नर्सिङ अध्ययन गराउने धेरै संस्था बन्द गरिएको छ । यसले विद्यार्थीहरू विदेशमा गएर ११—१२ लाख भारतीय रुपैँयामा अध्ययन गर्न बाध्य छन् । ९७ वटा इन्स्टिच्युटहरू बन्द गर्नुजतिको पाप के हुनसक्छ र । आखिर मध्यम वर्गीय परिवारका हाम्रै भाइबहिनीहरूले अध्ययन गर्ने त थिए नि ।
के यो मामलामा राज्य संयन्त्र फेल खाएको हो ?
राजनीतिक दलहरूमा राष्ट्र र जनताप्रतिको उत्तरदायी भूमिका शून्य छ । जनता अहिले पनि नागरिक भएर बाँच्न सकेका छैनन् । ठूला कुरा गरेर मात्र फाइदा छैन । भोटका लागि मात्र जनतालाई प्रयोग गरिएको छ । शिक्षा स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकारबारे संविधानले जतिसुकै व्याख्या गरेपनि कार्यान्वयन नभएको कुराले पिरोल्छ । २०४६ सालदेखि यता राजनीति बाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, विदेशीएकाहरूलाई फर्काउने, महिला उत्थानलगायतका कुरामा कसैको ध्यान पुगेको छैन । नेपालमा तीन करोड जनसंख्यामध्ये करिब ५० प्रतिशत जनता विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । त्यसैले २७५ जना संघीय सांसद, ६० जना राष्ट्रिय सभा र ६०० जना प्रदेश सभाका सांसद पालेर हामीले कुनै उन्नति गर्न सक्दैनौं । राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई पोस्नेबाहेक अरु केही हुन सकेको छैन । विदेश गएका वा जाने तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई रोक्ने कुनै पनि संयन्त्रको विकास हुन सकेको छैन । बाहिरी देशबाट नेपालमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीहरुलाई आकर्षण गर्न सकिएको छैन ।
मुलुकका उद्योगधन्दा कलकारखाना, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य धरासायी बन्दै गएका छन् । कानमा तेल हालेर विकृतिलाई प्रश्रय दिने हो भने हामी जति निर्दयी र राज्यद्रोही कोही पनि हुन सक्दैन । राज्य सञ्चालनका लागि सञ्चारकर्मीले खेल्नुपर्ने भूमिका प्रयाप्त नहुँदा दुःख लाग्छ ।
यहाँको बाल्यकालबारे बताइदिनुस् न ?
म ७—८ वर्षदेखि नै धर्मराज थापा, मित्रसेनहरूको गीतमा सँगसँगै स्वर मिलाउथेँ । कसैले राम्रो गीत गाउँदा नाच्न थाल्थेँ । म अरुभन्दा अलि फरक भएर कथा, गीत, कविता लेख्थेँ । पछिल्ला दिनहरूमा चलचित्रहरू पनि बनाएँ । नेपालको चिकित्सा इतिहास पल्टाउँदा नेपालमा पहिलोपटक आईयुआई, ट्युब जोडेर बच्चा जन्माउने, आईभिएफ पद्धतिबाट बच्चा जन्माउने, गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने, ल्याप्रोस्कोपिक पद्धतिबाट बन्ध्याकरण गरेर अरूलाई सिकाउने, लिङ्ग पहिचान गरेर हुने गर्भपतनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने कुरामा मेरो नेतृत्वदायी भूमिका छ ।
ढाकामा काम गर्दा पाएको अनुभवका आधारमा नेपाल काम गर्न थालेपछि कहिल्यै पनि चुप लागेर बसिनँ । १९८२—८३ मा पहिलोपटक ‘गर्भपतनले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नुपर्छ’ भनेर दिएको अन्तर्वार्ता बीबीसीले प्रसारण गरेको थियो । यो अन्तर्वार्ताले मेरो निकै आलोचना भएको थियो ।
बच्चा जन्माउन नसकेर दिदीबहिनी र बालबालिकाहरू मरेको खपेर बस्न सक्दिनँ । हाम्रो देशको धर्म संस्कृति, भुगोल, हावापानी ठाउँ अनुसार फरक छ । त्यसैले गर्भवतीको अवस्था सामान्य भएमा नर्मल डेलिभरी, हाइरिक्स भएमा रिफर आवश्यक हुन्छ । यो कुराको आवाज उठाउँदा उठाउँदै मेरो जिन्दगी बितिसक्यो । अब म कति बाँच्छु थाहा छैन । तर समस्याले निकास पाउन नसकेको देख्दा दुःख लाग्छ । राजनीतिको कुरा वढी हुने देशमा विकासले गति लिन सक्दो रहेनछ ।
आज हामीले साँच्चै नै मातृ शिशु मृत्युदर र नवजात मृत्युदर घटाउने नै हो भने ‘लेट्स सिट टुगेदर’ अर्थात सँगै बसौं र अनुभवका आधारमा छलफल गरौं ।
जीवनशैली कस्तो छ ?
मेरो चार वर्षअघि स्पाइनको शल्यक्रिया भयो । एकवर्षजति काम गरिनँ । त्यसपछि आफ्नै पेशामा सक्रिय छु । लठ्ठी टेक्छु, हिँड्छु । बहिरङ्ग (ओपिडी) बिरामीलाई सेवा दिइरहेको छु । जटिल अवस्थाका शल्यक्रियामा सहभागी भएर सल्लाह दिन्छु । बाध्यताले गर्दा पहिलाको भन्दा ५० प्रतिशत कम भएपनि सेवालाई निरन्तरता दिएको छु ।
सम्बन्धित निकायलाई के भन्नुहुन्छ ?
नीति निर्माण तहको ठाउँमा गएर योगदान पुर्याउन सकेँ भने ५ वर्षभित्र नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सक्ने आँट छ । हामीले समस्या बुझेका र व्यवहारिक छौं ।
