न्युरो साइन्ससम्बन्धि एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ‘न्युरोकोन २०२३’ काठमाडौंमा सम्पन्न
६६ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत, स्वदेशी र विदेशी गरी ४ सय २५ व्यक्तिको सहभागिता
२०८०, ४ असार सोमबार ११:१६ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमाडौं । ‘नेपालमा न्युरो साइन्सको स्थापना र विकास’ सम्बन्धि एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ‘न्युरोकोन २०२३’ काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ ।
वरिष्ठ न्युरो सर्जन प्रा.डा. उपेन्द्र देवकोटाको पाँचौ पुण्यनीतिथिका अवसरमा उपेन्द्र देवकोटा फाउन्डेसनले असार ३ गते सो सम्मेलन आयोजना गरेको हो । सम्मेलनमा स्वदेश र विदेशका न्युरो चिकित्सक, कन्सल्यान्ट, रेसिडेन्स, मेडिकल अफिसर, नर्सिङ र फिजियोथेरापिष्ट गरी ४ सय २५ व्यक्तिको सहभागीता रहेको थियो ।
सो अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले ५ वर्षभित्र सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने राज्यको अवधारणामा आफू सक्रिय रूपमा लागिपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यसमा सबैको सहयोगको आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले सम्मेलनमा भएका अनुभव आदानप्रदानले बिरामीको उपचारमा सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।
सम्मेलनले न्युरो सर्जरी, न्युरो मेडिसिन, न्युरो रेडियोलोजी, न्युरो इन्टरभेन्सन, न्युरो ओटोलोजी, न्युरो एनेस्थेसिया, न्युरो साइक्याट्री, न्युरो क्रिटिकल केयरलगायत स्नायु विज्ञानका विभिन्न विधामा जानेका सीप र अनुभव आदानप्रदान गरिएको छ । सम्मेलनमा देश विदेशका विभिन्न विशेषज्ञहरूबाट ६६ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।
‘प्रा.डा. देवकाटाले ३५ वर्ष अघि थालनी गरेको स्नायुसम्बन्धि आधुनिक शल्यक्रिया र स्नायु विज्ञानको विकासमा गरेको अथक परिश्रमको फलस्वरूप नेपालमा भएको स्नायु विज्ञानको प्रगतिको विश्वव्यापी उत्सव हो ।’—फाउन्डेसनकी अध्यक्ष एवं प्रा.डा. देवकोटाकी धर्मपत्नी प्रा.डा. मधु दीक्षित देवकोटाले भन्नुभयो—‘आफ्नो जीवनलाई बिरामीको सेवामा समर्पण गरेका प्रा.डा. देवकोटाको सम्मान र उहाँले गरेका कार्यको रिन्तरता, सम्बर्धन र बिस्तारका लागि यो सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।’
सम्मेलनमा स्नायु विज्ञानको प्रवर्धनका लागि प्रा.डा. देवकोटाले देखाएको मार्गलाई आत्मसात् गरी नेपाललाई न्युरो विधामा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया र छलफल गरिएको थियो । सो अवसरमा आगामी दिनमा स्नायु सेवामा आम जनताको पहुँच बढाउन र सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन सरकार र अन्य सरोकारवालाहरूको भूमिका एवं सहकार्यबारे छलफल गरिएको थियो ।
