चिकित्सक र सरकारबीच भएको ६ बुँदे सहमतिसँगै सरकारी अस्पतालका बहिरङ्ग सेवा सुचारू
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धि ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन २०७९) लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने
२०८०, १४ आश्विन आईतवार १०:२७ मा प्रकाशित
जनस्वास्थ्य सरोकार, काठमााडैं । आजदेखि सरकारी अस्पतालका सबै बहिरङ्ग सेवा सुचारू भएको छ । चिकित्सक र सरकारबीच असोज १३ गते राति भएको ६ बुँदे सहमतिसँगै अस्पतालका बहिरङ्ग सेवा सुचारू भएको हो ।
चिकित्सकहरू आफ्नो काममा फर्किका छन् । सुरक्षित कार्यस्थलको माग गर्दै विगत ५ दिनदेखि सरकारी अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा थिए ।
सहमतिसँगै बीर, त्रि.वि.शिक्षण अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, परोपकार प्रसुति गृह लगायतका सबै अस्पतालहरुमा सेवा सुचारू भएका छन् ।
गृह मन्त्रालयमा भएको सहमतिमा सरकारका तर्फबाट निमित्ति स्वास्थ्य सचिव डा. दिपेन्द्र रमण सिंह र आन्दोलनरत चिकित्सकको तर्फबाट संघर्षसमितिका संयोजक शेषराज घिमिरेले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । चिकित्सकहरु सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति गठन गरी प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए ।
सहमति अनुसार, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धि ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन २०७९) लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी एवं स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षालाई थप भरपर्दो बनाउने उल्लेख छ ।
त्यसका लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समितिलाई समेत क्रियाशील बनाइने छ । यसैगरी चिकित्सा तथा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण तथा कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धि ऐन २०६६ (पहिलो संशोधन २०७९) बमोजिम कारवाही चलाउने सहमति भएको छ ।
कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्ष भन्दा बढी सजाय हुनुपर्ने मागमा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै सो विषयमा कानुन संशोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक हप्ताभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ ।
यसैगरी चिकित्सक आवासीय चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, इन्टर्न डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा, सुविधामा न्युनतम सरकारी सरह एकरुपता कायम गर्ने लगायत तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवदेन पेश गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानून न्या तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिध , चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चिकित्सक संघ र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका प्रतिनिधि रहेको समिति १५ दिनभित्र गठन गरी जिम्मेवारी दिइने उल्लेख छ।
साथै सो प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक कारवाही गर्नेछ । यसैगरी स्वास्थ्यकर्मीहरुमाथि बारम्बार भइरहेका कुटपिट र दुव्र्यवहारका घटनाको कारक तत्व पहिचान एवं निराकरण गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत र कानुनी सुरक्षाका विषयहरु समेटी प्रतिवेदन पेश गर्न १० दिन भित्र उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी जिम्मेवारी दिने उल्लेख छ ।
सो प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसमा उल्लेख भएको मूल मर्म कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक कारवाही गर्ने र स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिको तर्फबाट सञ्चालन गरेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सहमति भएकै दिनदेखि अन्त्य गरी नियमित काममा फर्कने सहमिति भएको छ ।
