सरकारी अस्पताललाई सुविधासम्पन्न नबनाएसम्म जनताले उपचार पाउँदैनन्
राज्यले क्यान्सर ‘प्रिभेन्सन’ मा धेरै ध्यान पुर्याउन जरूरी
२०८०, ६ चैत्र मंगलवार १४:५१ मा प्रकाशित
४० वर्षदेखि अविराम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिँदै आउनुभएकी प्रा.डा. चन्दा कार्कीले नेपालका विभिन्न अस्पताल र मेडिकल कलेजमा सञ्चालकदेखि प्रिन्सिपलसमेतको जिम्मेवारी वहन गरिसक्नुभएको छ। बिरामीको पीडा, स्वास्थ्य समस्या, संस्था चलाउँदाको चुनौती इत्यादि सबै विगत अनुभव उहाँसँग छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई निजीसरह स्तरीय र सुविधासम्पन्न बनाउन राज्यबाटै पहल हुनुपर्ने डा. कार्कीको सुझाव छ। निजी अस्पतालको महँगो सेवा नागरिकको पहुँचमा नहुने हुँदा सरकारी अस्पताललाई सुविधासम्पन्न बनाएर सबैलाई उपचार दिन सक्नुपर्ने डा. कार्कीको बुझाइ छ। प्रतिनिधिसभा सांसदसमेत रहनुभएकी डा. कार्कीसँग नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र, निजी र सरकारी अस्पतालको अवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकको पहुँचलगायत विषय वरपर रहेर गरिएको कुराकानीः
वर्तमान स्वास्थ्य क्षेत्रमा के कस्ता चुनौतिहरू देख्नुभएको छ ?
नेपालको संविधानमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा राखिएको छ । हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँच प्रत्याभूत गराउने दायित्व राज्यको हो । तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, नेपालमा स्वास्थ्य र शिक्षा दुवैले प्राथमिकता पाउन सकेनन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको स्थिति बेहाल छ । काठमाडौंका दुई–चार वटा अस्पताल हेरेर हुँदैन । ग्रामीण क्षेत्रका बिरामीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाएकै छैनन् । त्यहाँ उपचार नभएका बिरामीलाई रेफर गरेर लैजाने प्रक्रिया छैन । ग्रामीण भेगका हेल्थपोष्टमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले अफिस समयसम्म काम गरेका हुँदैनन् । यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको छैन । नेताहरुलाई पार्टीको प्रचारप्रसार र भाषण गर्दैमा फुर्सद छैन् । यो गरेँ, त्यो गरेँ भनेर ठूला कुरा मात्रै गर्छन् । तर दुर्गम क्षेत्रको अवस्था जस्ताको तस्तै छ ।
निजी क्षेत्रले बिरामीसँग चर्को शुल्क लिने गरेको पनि गुनासो पाइन्छ नि ?
अहिले ६० देखि ७० प्रतिशत बिरामीको भार निजी स्वास्थ्य क्षेत्रले धानेको छ भन्दा पनि हुन्छ । प्राइभेट सेक्टर स्वभावतः महँगा हुन्छन् । सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थालाई गाली गरेर फाइदा छैन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई निजीसरह स्तरीय र सुविधासम्पन्न बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ । देशकै जेठो वीर अस्पतालको गुणस्तर जनताले खोजेजस्तो छैन । सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, परोपकार प्रसूति गृह, भक्तपुर अस्पताल र निजामती कर्मचारी अस्पताललगायतका सरकारी अस्पतालको त्यस्तै अवस्था छ । प्रादेशिक अस्पतालको स्थिति झनै बेहाल छ । अस्पताल सुधार गर्न खोज्दा चिकित्सकलाई नै सरुवा गरिन्छ ।
राजनीतिले शिक्षा र स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेसम्म कहिल्यै सुधार हुँदैन । राज्यले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यही हो । प्रदेशस्तरमा सुविधासम्पन्न सरकारी संस्था विस्तार गर्नुपर्छ । राज्यले अनुगमन, मूल्यांकन र स्तरवृद्धि गर्दै जानुपर्छ । तब मात्र त्यहाँका जनताले गुणस्तरीय र सर्वसुलभ उपचार सेवा पाउँछन् ।
निजी क्षेत्रको अनुगमन हुन सकेको छैन । अनुगमन गर्न जाने नियमनकारी निकाय नै इमान्दार छैनन् । यसले जनता दोहोरो मारमा परेका छन् । महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यतासँगै माल–प्राक्टिसको सिकार हुनुपरेको छ ।
निजी अस्पताल सञ्चालक सांसद भएकाले सरकारी अस्पतालको स्तरवृद्धिबारे बोल्न पछि हटेका हुन्?
संसद्मा निजी अस्पताल सञ्चालन गर्ने सांसद नगन्य मात्रामा छन् । प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदमध्ये एक–दुई जना मात्र होलान् । यसले केही फरक पार्दैन । त्यहाँ निजी स्वास्थ्य संस्था नचलाउने थुप्रै शीर्ष नेता र ७७ जिल्लाका निर्वाचित प्रतिनिधि छन् । राष्ट्रिय सभामा पनि छन् । एक–दुई जनाले अवरोध गर्दैमा केही हुँदैन । बहुमतबाट पारित हुन्छ । अर्को कुरा, हरेक राजनीतिकर्मीले एउटा पेसा गरेर खानुपर्छ । देशको दुर्भाग्य भ्रष्टाचार नै हो । राजनीति गर्दा खर्च मात्रै हुन्छ । आम्दानी गर्नेे ठाउँ छैन । आम्दानीको स्रोत नहुँदा खर्च पुर्याउन सकिँदैन । त्यसकारण जसले जे–जानेको छ, त्यही पेसा गर्नुपर्छ । सदनजस्तो ठाउँमा ‘कन्फिल्क्ट अफ इन्टे«स्ट’ का कुरा आउलान् । त्यस्ता आचरण भएका व्यक्ति प्रतिनिधिसभामा पुग्नुहुन्न भन्ने हो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्याबारे प्रतिनिधिसभामा कुरा उठाउनुभएको छ ?
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई लिस्ट प्रायोरिटी (न्यूनतम प्राथमिकता) मा राखेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट घटाएको छ ।
हरेक पटक प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्वास्थ्यका जरूरी विषय जस्तै, मातृशिशु, एचपीभी भ्याक्सिन, फरक क्षमताका बच्चा संरक्षणगृह (डिफ्रेन्टली एबल्ड चिल्ड्रेन केयर होम), ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य, ग्रामीण क्षेत्र खासगरी मधेस, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ्य समस्याबारे आवाज उठाइरहेकी छु ।
यो एक वर्षे अवधिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीलाई व्यक्तिगत भेटेर, कार्यालय पुगेर स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याबारे लिखित जानकारी गराएकी छु । एउटाको प्रयासले मात्र हुँदैन । सर्भिस डेलिभरी गर्न सत्तामै हुनुपर्ने रहेछ । हरेक पटक स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटबारे कुरा उठाएकी छु । बेलाबखत सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा चलिरहन्छ । वास्तवमै सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मधेस प्रदेशमा प्रसूति अस्पताल, सरुवा रोग अस्पताल र मुटु रोग अस्पताल खोइ ? सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ भनेर मूल्यांकन, अनुगमन ‘प्रोग्रेस’ रिपोर्ट खोइ ? भनेर बारम्बार प्रश्न उठाइरहेकी छु । सांसदका हैसियतले सरकारलाई घचघच्याउन, कराउन र योजना पारित नभए हो–हल्ला गर्न पाइन्छ । तर, संसद्मा कुनै कुरा पास गर्न दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ ।सरकारमा बस्ने व्यक्तिले दलको राजनीति गर्नुहुँदैन । देश र जनताका लागि दलभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ ।
क्यान्सर उपचारमा हुने महँगो औषधोपचारका बारे के भन्नुहुन्छ?
नेपालमा क्यान्सर पीडित धेरै छन् । क्यान्सर रोगी महिला र पुरूषको संख्या एकै हाराहारीमा छ । धेरैजसो महिलाको ज्यान लिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, ओभरी क्यान्सर, पाठेघरको क्यान्सर पर्छन् । सरकारले क्यान्सर रोकथामका लागि भएजति उपाय अपनाउनुपर्छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट जोगाउन एचपीभी भ्याक्सिन लगाउन सकिन्छ । एचपीभीभ्याक्सिनलाई राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । अन्य क्यान्सर रोग पहिचानका लागि समुदायमा आधारित स्क्रिनिङ अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म अपरच्युनिस्ट स्क्रिनिङ हुने गरेका छन् । अस्पताल पुग्ने व्यक्तिको मात्र क्यान्सर पहिचान हुने गरेको छ ।
राज्यले समुदायस्तरमा पुगेर क्यान्सर स्क्रिनिङ अभियान सञ्चालन गर्नेबारे सोचेको छैन । प्याप–स्मीएर जाँच गर्न नसके भीआइए गर्न सकिन्छ । कमसेक स्पेकुलम लगाएर पाठेघरको मुखको जाँच गर्दा रोग पहिचान हुनसक्छ । म्यामोग्राम गर्न नसके स्तनको अल्ट्रासाउन्ड गर्न सकिन्छ । त्यस्तै ओभरी ट्युमर मार्कर जाँच गर्न सकिन्छ । बेलैमा रोग पहिचान भएमा क्यान्सर पूर्ण रूपमा निको हुनुका साथै उपचारमा लाग्ने ठूलो रकम बचाउन सकिन्छ ।
राज्यले ‘प्रिभेन्सन’बारेमा धेरै ध्यान पुर्याउन जरूरी छ । साथै सरकारी संस्थाबाट क्यान्सरका बिरामीको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अस्पताललाई स्तरीय र सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्छ । औषधी व्यवस्था विभागको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । विभागले औषधीको मूल्य निर्धारण, औषधी दर्ता प्रक्रिया, औषधी कहाँ–कसरी बिक्री–वितरण भइरहेका छन् भन्नेबारे अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्छ । बिरामीलाई तत्काल चाहिने औषधीको स्वीकृति छिटोभन्दा छिटो दिनुपर्छ ।
अन्त्यमा, यहाँको सुझाव–सल्लाह केही छन् ?
बिरामीले सहज रूपले उपचार सेवा पाउनुपर्छ । राज्यले लागतमुक्त (कस्ट फ्री) उपचार व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणलाई उपचारमा गुणस्तरीय, सहज र पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । बिरामीले पैसा तिर्दैन भनेर उपचारको गुणस्तर घटाउनुहुन्न । संघीयतामा आधारित उपचार व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
अहिले सरकारले नयाँ सरकारी अस्पताल विस्तार गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति थप्नुपर्छ । २० वर्ष पहिलेका जनशक्तिबाट गुणस्तरीय सेवा दिन सकिँदैन । खरिद गरिएका मेडिकल उपकरणको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ । यस्ता उपकरण कहाँ राख्ने, कसले चलाउने, बिरामीसँग कति शुल्क लिने भन्नेबारे अध्ययन गर्नुपर्छ ।
चिकित्सकले प्रविधिबिना काम गर्न सक्दैनन् । काम पाएका चिकित्सकले पनि राम्रो तलब सुविधा पाएका छैनन् । फलस्वरुप उनीहरू विदेशिन बाध्य छन् । जनतालाई निःशुल्क औषधी र उपचारका लागि स्वास्थ्य बीमा एक मात्र विकल्प हो । स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्छ । देशका सबै जनप्रतिनिधि देश र जनताको सेवामा एकजुट हुनुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका विद्यमान समस्याबारे पटक–पटक बोल्दै आएकी छु । यसलाई निरन्तरता दिँदै जानेछु।
