स्वास्थ्यका लागि ‘प्रतिकूल’ गुट्खा, खैनीजस्ता सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन ‘घटाउँदै लैजाने
२०८०, १२ चैत्र सोमबार १२:५८ मा प्रकाशित
नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौँ । गत फागुन अन्तिम साता प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा सुर्तीजन्य उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयमा एउटा छलफल आयोजना गरिएको थियो।
उक्त छलफलमा सुर्ती, खैनी, गुट्खाजस्ता चपाउने सुर्तीजन्य पदार्थमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने मत अधिकांश सदस्यहरूले राखेको बैठकमा सहभागी एक सांसदले बीबीसीलाई बताउनुभयो ।
उक्त समितिका सभापति अब्दुल खान विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्यूएचओको मापदण्ड अनुसार विस्तारै त्यसमा पूर्ण प्रतिबन्धको बाटोतर्फ जानुपर्ने देखिएको बताउनुभयो ।
तर त्यस्ता उत्पादनमा आधारित साना उद्योगहरूको भविष्यलाई समेत तत्काल बेवास्ता गर्न सकिने अवस्था नरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
“अहिले संसारभरि यस्ता पदार्थलाई प्रतिबन्धित गर्दै जाने क्रम देखा परेको अवस्थामा नेपालमा प्रवर्धन भन्दा भएकालाई व्यवस्थित गर्दै त्यसलाई न्यूनीकरणको बाटोतर्फ लैजानुपर्नेछ,” खानले भन्नुभयो ।
“उद्योगको आकार र त्यसमा आश्रित जनशक्ति सहितको अवस्था बुझेर प्रतिवेदन पेस गर्न एक उपसमिति बनाइएको छ। त्यसबाट विवरण आएपछि थप कुरा गर्ने आधार बन्छ।”
करोडौँ रुपैयाँ बराबरको जर्दा, खैनी, गुट्खा, सुँघ्ने र चपाउने खालका सुर्तीजन्य पदार्थका उस्तै खाले सामग्री मलेशिया र इन्डोनेसियामा निर्यात भइरहेको भन्सार विभागको पछिल्लो विवरणले देखाएको छ।
विगत नौ महिनामा तीन करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको सुर्तीजन्य पदार्थ इन्डोनेसियामा र ४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको निर्यात मलेसियामा गरिएको देखिन्छ।
त्यसबाहेक इजरेल, जापान, रुमेनियामा समेत लाखौँ रूपैयाँ बराबरका यस्ता उत्पादन निर्यात भएका छन्। भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले पहिलेदेखि नै नेपालीहरू पुगेका ठाउँमा उनीहरूले नेपाली स्वादको निर्यात नेपालबाट बढाउने गरेको पाइएको बताउनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो– “अचार, छुर्पी, ड्राइफुडजस्ता कुराको निर्यात नेपाली समुदाय भएकै ठाउँमा बढिरहेको देखिन्छ। जर्दा, खैनी, गुट्काजस्ता सुर्तीजन्य पदार्थको हकमा समेत त्यही भएको हुनुपर्छ।”
पौडेल त्यही लतले नेपालीहरूले विदेशमा पारखीहरू विस्तार गरेको ठान्छन्। सांसदहरूलाई जवाफ दिन संसदीय समितिमा उपस्थित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले सांसदहरूले यस विषयमा ‘राजस्व हेर्ने कि जनस्वास्थ्य हेर्ने’ भन्ने सवाल उठाएको बीबीसीलाई बताउनुभयो ।
तर विशेष अनुमति चाहिने सुर्तीजन्य सहितका १३ वटा उद्योगमध्ये छ वटाको पूँजीवृद्धि गरिएको र त्यसमा जर्दा, खैनी, गुट्खाजस्ता पदार्थ समेत समेटिएको भन्दै आलोचना भएको थियो। पूँजीवृद्धिले त्यसको कच्चा पदार्थको आयात गर्न पाउने सीमा बढाउँछ।
स्वास्थ्यमा पर्ने असरका कारण देशभित्रै विभिन्न स्थानीय सरकारहरूले यस्ता सुर्तीजन्य पदार्थको विक्री वितरणमा रोक लगाएका छन्।
भारतीय बजारमा समेत धेरैतिर पान मसला मिश्रित गुट्का प्रतिबन्धित भएकाले नेपालबाट त्यसको तस्करी हुने गरेको बताइन्छ।
नेपालको औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानुनले रोक लगाएको अवस्था नभए पनि देशभित्रका कैयौँ स्थानीय सरकारहरूको त्यसको गुट्खा र खैनीजस्ता उत्पादनको वितरण र भण्डारणमा रोक लगाएका छन्।
काठमाण्डू महानगरपालिकाले चपाउने सुर्तीजन्य पदार्थका हकमा विक्री वितरण पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ र चुरोट खुल्ला विक्री गर्न नपाइने जनाएको छ।
यसका सेवनकर्तामा जथाभावी थुक्ने प्रवृत्ति देखिने भन्दै खासगरी कोरोनाभाइरस महामारीका बेलादेखि त्यो प्रतिबन्धको विषय नेपालमै र विदेशमा समेत व्यापक बनेको थियो।
उद्योग मन्त्रालयको औद्योगिक लगानी प्रवर्धन महाशाखाका प्रमुख जीवलाल भुसाल भन्नुभयो “ती यहाँ उत्पादन पनि भएका छन् र उत्पादन नहुँदा विदेशबाट समेत औपचारिक र अनौपचारिक बाटोबाट पर्याप्त मात्रामा आएका छन्।”
त्यसैले क्रमिक रूपमा खपत घटाउन जनस्वास्थ्यको ख्याल गर्दै सचेतनका तह बढाउँदै लैजानुपर्ने अवस्था रहेको भुसाल बताउनुहुन्छ ।
सबैखाले सुर्तीजन्य पदार्थका लागि विक्रीको लागि निश्चित स्थानमा मात्र अनुमति दिने, प्याकेटमा ९० प्रतिशत जनचेतनामूलक र घातक चित्र अङ्कित जनाउ दिनेजस्ता कुरालाई जोडबलसाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार चपाउने सूर्तीजन्य पदार्थले मुखमा सेतो र खैरो धब्बाहरू बनाउँदै पछि क्यान्सरसम्म हुनसक्ने जोखिम औँल्याएको छ। त्यसका कारण गिजा र दाँतसम्बन्धी अनेकन रोगहरू लाग्ने जोखिम उच्च हुने डब्ल्यूएचओले जनाएको छ।
नेपाली अधिकारीहरू भने यस्ता उद्योग सामान्य प्रक्रियाबाट दर्ता नहुने भएकाले ुविशेष उद्योगुका रूपमा त्यसको केही मात्रामा नियमन गरिँदै आएको बताउनुहुन्छ ।
तर स–साना उद्योगका रूपमा अनौपचारिक रूपमै समेत यस्ता उद्योग कुनै मापदण्डबीना चलिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुने गरेका छन्।
उद्योग मन्त्रालयका भुसाल थप्नुहुन्छ– “व्यक्तिगत सुझबुझ महत्त्वपूर्ण छ। कानुन र करका हिसाबले समेत नियन्त्रण गर्दै लैजानुपर्छ।”
सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रेताले क्रेताको उमेर यकिन गर्नका लागि निजको नागरिकताको प्रमाणपत्र, जन्म दर्ता प्रमाणपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, मतदाता परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता उमेर खुल्ने प्रमाण माग गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था कानुनमा गरिए पनि त्यो त्यस अनुरूप कार्यान्वयन नभइरहेको गुनासो पाइन्छ।
सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐन २०६८ ले कूल भागको ७५ प्रतिशत भागमा सुर्तीजन्य पदार्थ स्वास्थ्यलाई हानिकारक रहेको उल्लेख गर्नुपर्ने लेखे पनि पछि सर्वोच्च अदालतले एक आदेशमार्फत त्यसलाई ९० प्रतिशत पुर्याएको थियो। बीबीसीबाट साभार गरिएको
