Logo
|
Tuesday 28th May 2024
Logo

epaper

अस्पताल नविकरणः जनस्वास्थ्य सेवा नियमावलीले ५ वर्ष दियो, कर्मचारी दिँदैनन्, वर्षैपिच्छे नविकरण गर्नुपर्ने झन्झट

सहमती र पत्राचारहरुमा १० प्रतिशत निशुल्क शैयाबारे धेरै असमानता, छलफल गर्न आवश्यक भएको अफिनको माग



नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ को विपरित वर्षैपिच्छे अस्पताल नविकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक नियम खारेज गरिनुपर्ने, विमा तथा विपन्न कार्यक्रमको शोधभर्ना रकम नियमित भुक्तानी दिनुपर्ने र सहमती र पत्राचारहरुमा १० प्रतिशत निशुल्क शैयाबारे धेरै असमानता देखिएकाले थप छलफल गर्न आवश्यक भएको एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युएसन नेपाल (अफिन) ले सरकारसँग माग गरेको छ ।

सरकारका उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई १६ वुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले विगतमा सञ्चालन स्वीकृति दिएका पुराना अस्पतालहरुले भुकम्प प्रतिरोधी भवन अविलम्ब बनाउनै पर्ने प्रावधानमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति एव्म नविकरणमा अफिनको प्रतिनिधि र सिफारिस पत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी स्टाफ बस, एम्बुलेन्स तथा अस्पतालजन्य मेसिनरी उपकरण औजार एवम प्रविधीहरु भित्र्याउँदा लाग्ने कर छुटको व्यवस्था, ऐन र नियम र मापदण्डका अव्यवहारिक पक्षलाई समय सापेक्ष संसोधन हुनुपर्ने, बैंकिङ्ग सुविधामा सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्थापन, फार्मेसी काउन्सिल, नर्सिङ्ग काउन्सिल जस्ता स्वास्थ्य सरोकार राख्ने क्षेत्र र कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, अफिन भवन निर्माणको लागि जग्गाको उपलब्धका लागि अनुरोध गरिएको छ ।

साथै निजी अस्पतालहरुले निर्वाध प्राबिधिक तथा स्वास्थ्य शिक्षा पढाउन पाउनु पर्ने, दुई वा सो भन्दा बढी अस्पतालहरु मर्ज हुन चाहेमा मर्जको प्रावधान लागू गरिनुपर्ने, स्तर अनुसार सेवा सुविधाको शुल्क निर्धारण कार्यविधि बनाई शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने, प्राइभेट, पब्लिक, पार्टनरसिपको अवधारणा अनुरूप देशका विभिन्न स्थानहरुमा सहज रुपमा फोहर व्यवस्थापन हुने गरी विस्तृत कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने लगायत १६ बुँदे माग पेश गरेको हो । सरकारले निजी अस्पतालहरुको माग सुनुवाई गर्ने आशा रहेको अफिनका अध्यक्ष पदमबहादुर खड्काले बताउनुभयो ।

यस्ता छन् १६ बुँदे माग
१. जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ को बिपरित वर्षैपिच्छे नविकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक नियमः

स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका आवश्यक सम्पूर्ण नियम प्रक्रिया पुरा गरी संचालन स्वीकृति लिएर स्थापना भएका अस्पतालहरुलाई अझै पनि वर्षै पिच्छे नविकरण गर्नु पर्ने झन्झटिलो प्रावधान विद्यमान छ । “जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ को दफा १३ मा प्रत्येक ५÷५ वर्षमा नविकरणको व्यवस्था उल्लेख गरिएको भएपनि सोको प्रावधान विपरित अझै पनि अस्पताल नविकरणमा समस्या यथावत नै रहेको छ । एकातिर अस्पतालहरुमा आवद्ध कर्मचारीहरुलाई स्थायी रुपमा सेवा सुविधाको अवसर दिनुपर्दछ भन्ने कानुनी प्रावधान छ भने अर्को तर्फ हामी अस्पतालहरु आफैमा अस्थायी संचालन स्वीकृती लिएर वषै पिच्छे नविकरणको लागि महिनौं धाउन बाध्य छौं । सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी सम्बन्धित निकायबाट संचालन स्वीकृती प्राप्त गरिसकेका र निश्चित मापदण्ड पुगेका अस्पतालहरुलाई स्थायी संचालन स्वीकृती वा न्यूनतम ५÷५ वर्षमा नविकरण गर्नुपर्ने प्रावधानको कानुनी व्यवस्थालाई सहज कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं ।


२. भुकम्प प्रतिरोधी भवन अविलम्ब बनाउनै पर्ने सकसपूर्ण प्रावधान सम्बन्धमाः
भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणको सम्बन्धमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन । तर बिगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै नीति नियम र मापदण्ड पुरा गरी तथा स्थानीय निकायका दक्ष इन्जिनियर एवं प्राविधिकहरुबाट चेक जाँच एवं अनुगमन भै भवन निर्माण इजाजतपत्र लिई अर्बौैंको लगानीमा निर्माण गरी सञ्चालित अस्पतालका भवनहरुलाई यथाशीघ्र कसरी बिस्तापित गर्न सकिन्छ ? हालको मापदण्ड लागू हुनु अगावै नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायले सञ्चालन स्वीकृति दिइसकेको हुँदा यस व्यवस्थामा न्यायोचित पुनरावलोकनको लागि अनुरोध गर्दछौं ।

३. नीति नियम निर्माण र अनुगमनमा अफिनको सहभागिता सम्बन्धमाः
निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुसँग सरोकार राख्ने कुनै पनि नीति नियम र आवश्यक कानूनी प्रक्रियाहरु निर्माण गर्दा होस वा स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका कुनै पनि निकायहरुले निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको लगानीमा स्थापना भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नति एवम नविकरण आदी कार्यको लागि अनुगमन गर्दा अनिवार्य रुपमा (अफिन) को सिफारिस पत्र र प्रतिनिधी समेत रहने व्यवस्था भएमा मातहतका निकायहरुले दिएका निर्देशनहरु कार्यान्वयनमा अफिनलाई समेत पहल गर्न सजिलो हुने भएकोले सोही अनुरुप व्यवस्थाको लागि अनुरोध गर्दछौं ।

४. स्टाफ बस, एम्बुलेन्स तथा अस्पतालजन्य मेसिनरी समान एवं प्रविधिहरुमा कर छुटः

नेपालमा सञ्चालित अस्पतालहरुमा पनि पर्याप्त मात्रामा आधुनिक प्रविधिहरु एवम मेसिनरी उपकरण औजारहरुको व्यवस्था भइसकेको छैन । स्वास्थ्य उपचारकै नाममा बिरामी मार्फत पनि बर्षेनी करोडौं रकम विदेशी मुलुकमा पलायन भइरहेको तितो अवस्था छर्लङ्ग छ । त्यसैले नेपालमा स्थापित अस्पतालहरुलाई प्रविधि र उपकरणमा सुबिधा सम्पन्न बनाउन पनि राज्यले निश्चित मापदण्डको आधारमा अस्पतालमा आवश्यक स्टाफ बस, एम्बुलेन्स तथा हरेक प्रकारका अस्पतालजन्य मेसिनरी उपकरण औजार एवम प्रविधीहरु भित्र्याउँदा लाग्ने कर र भन्सारमा छुटको व्यवस्थाको लागि अनुरोध गर्दछौं ।

५. ऐन र नियम र मापदण्डका अव्यवहारिक पक्षलाई समय सापेक्ष संसोधनः
नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा जारी जनस्वास्थ्य ऐन २०७५, जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन र स्तोरोन्ती सम्बन्धी मापदण्ड र चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेका कतिपय अव्यवहारिक पक्षहरुलाई संसोधन आवश्यक देखिएकाले सर्वपक्षीय सहभागिताको आधारमा न्यायोचित संसोधनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

६. बैंकिङ्ग सुविधामा आवश्यक सहयोगः

स्वास्थ्य क्षेत्र मानवीय जीवनसँग जोडिएको विषय भएकाले यो अतिसंवेदनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढाउने गरी तथा यस क्षेत्रलाई थप आधुनिकीकरण एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने पूजिको व्यवस्थापनका लागि सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंक बित्तिय संस्थाहरुबाट लामो अवधिका लागि सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्थापन र कर्जा पुनरकर्जाको नीतिगत व्यवस्थाको लागि अनुरोध गर्दछौ ।

७. बिमा कार्यक्रममा सहभागिता तथा विपन्न बिरामी उपचार कोष र बिमा कोषको रकम नियमित भूक्तानी सम्बन्धमाः
बिगतमा भएको प्रावधान अनुसार नेपाल सरकारको बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने अधिकारबाट निजी क्षेत्रलाई बञ्चित हुने गरी आर्थिक अद्यादेश सार्वजनिक भएकाले नागरिकको स्वास्थ्य उपचार गर्नु सरकारी, निजी र साझेदारी सबैको समान उदेश्य भएकाले यसमा कुनै भेदभाव नगरी निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पनि बिमा कार्यक्रममा समावेश गराइने व्यवस्था गरिदिनु हुन तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसंग सम्झौता गरी विमा तथा विपन्न कार्यक्रम संचालन गरेका निजी अस्पतालहरुले आफूले गरेका उपचार खर्चको रकम सोधभर्ना हुन सकेको छैन । त्यसलाई नियमित भूक्तानीको व्यवस्थाको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

८. फार्मेसी काउन्सिल, नर्सिङ्ग काउन्सिल जस्ता स्वास्थ्य सरोकार राख्ने क्षेत्र र कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व सम्बन्धमाः
देशकै स्वास्थ्य र स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा करिब ६५ प्रतिशत योगदान पुयाउँदै आइरहेको निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको छाता संगठन अफिनबाट पनि स्वास्थ्य सरोकार राख्ने राज्यका विभिन्न निकायहरुमा र स्वास्थ्य सरोबार राख्ने कार्यक्रमहरुमा प्रतिनिधत्व रहने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

९. अफिन भवन निर्माणको लागि जग्गाको उपलब्धता सम्बन्धमाः
देशकै स्वास्थ्य र स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा करिब ६५ प्रतिशत योगदान पुर्याउँदै आइरहेको निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको छाता संगठन अफिनको केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनको लागि भवनको निर्माण हामी आफै गर्ने नै छौ र त्यो निर्माण हुने भवन समेत राज्य मातहतकै रहने भएकोले स्वास्थ्य मन्त्रालय वा स्वास्थ्य सेवा बिभाग परिसरको कुनै खाली स्थानमा अफिन कै खर्चमा निर्माण सम्पन्न हुने गरी जग्गा उपलब्धताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

१०. निजी अस्पतालहरुले निर्वाध प्राबिधिक तथा स्वास्थ्य शिक्षा पढाउन पाउनु पर्ने सम्बन्धमाः
हाल आफ्नो अस्पताल नै नभएका वा सरकारी वा अन्य निकायको कुनै अस्पतालहरुलाई सम्झौता गरी अध्ययन अध्यापन गर्न पाउने तर आफ्नै नाममा १०० शय्याको अस्पतालहरु संचलन गरिरहेका कतिपय अस्पतालहरुले नपाउने अव्यवहारिक नीतिको कारण निजी अस्पतालहरुलाई समस्या देखिएकाले प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषद र विश्वविद्यालयबाट नियमानुसार सम्बन्धन लिई प्रमाणपत्र तहका र विश्वविद्यालय तहका स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै विषयहरुलाई निर्वाध अध्ययन अध्यापन गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्थाको लागि अनुरोध गर्दछौं । मापदण्ड अनुसारको भवन बनाउन न्यूनतम १० वर्षको समय सिमा तोकिनुपर्ने र ५५ स्क्वाएर फिट सम्बन्धमा वैज्ञानिक आधार खोजिनुपर्ने ।

११. जग्गा व्यवस्थापन र भौतिकपूर्वाधार निर्माण सम्वन्धमाः
स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तोरन्ती सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार प्रति शय्या ५५ स्ववाएर फिटको फरकमा हुने गरी भुकम्प प्रतिरोधात्मक भवन अनिवार्य निमार्ण गरिनुपर्दछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । भूकम्प प्रतिरोधी भवनको सम्बन्धमा अफिनको कुनै आपत्ति छैन तर बिगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै नीति नियम र मापदण्ड पूरा गरी अस्पतालहरुले आप्mनो करोडौ लगानी गरी निर्माण गरेका भवनलाई यथाशीघ्र कसरी विस्तापित गर्न सकिन्छ ? साधन श्रोत र लगानीको दृष्टिकोणले गर्दा पनि तुरुन्तै नयाँ भवन बनाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले नयाँ बन्ने अस्पताल भवनहरुको सवालमा मापदण्ड अनुसार नै बनाउँदै जानेमा कुनै विवाद छैन तर पुराना अस्पतालहरुको हकमा मापदण्ड अनुसारको भवन बनाउनको लागि न्यूनतम १० वर्षको समय सिमाको व्यवस्था गरिदिनु हुन अनुरोध छ र ५५ स्क्वाएर फिट सम्बन्धमा वैज्ञानिक आधार खोजिनु पर्दछ ।

१२. १० प्रतिशत निःशुल्क शैया सम्बन्धमा थप स्पष्टताबारेः

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट विपन्न नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा १० प्रतिशत निःशल्क शैया छुटाई औषधोउपचार गर्नु गराउनु भनी प्राप्त निर्देशन अनुरुप अफिन र मन्त्रालयबीच निश्चित कुराहरुमा सहमती समेत भइसको अवस्थामा पनि यसलाई स्वतःस्फुर्त र सहज कार्यान्वयन गर्न कठिनाई देखिदै आइरहेको अवस्था छ ।

मन्त्रालय र हामीबीच भएको सहमती अनुसार विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार पुर्याउने उद्देश्यमा निजी अस्पतालहरु कदापी पछि हट्ने छैनन तर भएको सहमती र हामीले गर्ने व्याख्या र पत्राचारहरुमा धेरै नै असमानता देखिएकाले १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सम्बन्धमा थप छलफल गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

१३. जग्गा व्यवस्थापन र भाडामा जमिन लिई अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमाः
आफ्नै जग्गा जमिन नभएका त्यस्ता सबै अस्पतालहरुले न्यूनतम १५ वर्ष वा सो भन्दा बढि अवधीको लिज सम्झौता अनुरुप जग्गा जमिन भाडा लिई नियमानुसार पूर्वाधार निर्माण गरी अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान लागू भएमा निजी अस्पतालहरुलाई जग्गा जमिन खरिदमै खर्चिनुपर्ने ठुलो धनराशीलाई पूर्वाधार, गुणस्तर र प्रविधीतर्फ लगानी गर्ने अवस्था सृजना हुन सक्थ्यो र देशमा स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारितामा झन वृद्धि हुने व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं । साथै स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तोरन्ती सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार प्रति शैया ५५ स्ववाएर फिटको फरकमा हुने गरी भुकम्प प्रतिरोधात्मक भवन अनिवार्य निमार्ण गरिनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । गाउँ शहर, हिमाल, पहाड, मधेश लगायतका स्थानमा जग्गा खरिदको दृष्टिकोणले जमिनको पर्याप्त सुगमता भएको क्षेत्र र राजधानी लगायत अति महँगो शहरी क्षेत्रमा भइरहेको जग्गा व्यवस्थापनमा हुने असहजता आदीलाई मनन गर्दै तथा राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय जगतका उदाहरण समेतलाई विचार गरी ५५ स्क्वाएर फिटको फरकमा शैयाहरु व्यस्थापन गर्नु पर्ने प्रावधानलाई वैज्ञानिक आधार खोजिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो अनुरोध रहदै आएको छ ।

१४. अस्पतालको स्तरोन्नती र मर्ज सम्बन्धमाः
स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तोरन्ती सम्बन्धी मापदण्ड लागू हुनु पूर्व स्वीकृति लिई आफ्नै जग्गा जमिन र भवनमा संचालित अस्पतालहरुलाई तथा मापदण्ड अनुरुप संचालित सबै अस्पतालहरुलाई बिरामीको चाप, सेवा सुविधाको गुणस्तर, जनशक्ति र प्रविधि लगायत आवश्यक व्यवस्थापकीय क्षमता हेरी स्तरोन्नती गर्ने मार्ग खोलिनु पर्दछ र दुई वा सो भन्दा बढी अस्पतालहरु मर्ज हुन चाहेमा मर्जको प्रावधान लागू गरिनु पर्दछ । सो गरिएमा सेवामा थप प्रभावकारिता र गुणस्तरीयतामा वृद्धि हुनेछ ।

१५.शुल्क निर्धारण सम्बन्धमाः
स्वास्थ्य मन्त्रालय एव्म मातहतबाट इजाजत लिई देशमा विभिन्न किसिमको स्तर क्षमता र गुणस्तर भएका अस्पतालहरु संचालित छन् । यस्ता अस्पतालहरु विशेषज्ञता, गुणस्तरीयता, लगानी र भौतिक पूर्वाधारहरु एव्म सेवा सुविधाको दृष्टिकोणले आ—आफ्नै हैसियत एवं विशेषताहरु सहित दशकौ वर्षदेखि नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य उपचार पुर्याउँदै आइरहेको मात्रै नभएर वर्षेनी स्वास्थ्य उपचारको नाममा विदेशिदै आइरहेको करोडौं रकम विदेश पलायन हुनबाट रोक्दै आइरहेको छ ।

यस सन्दर्भमा कस्ता किसिमका र हैसियतका स्वास्थ्य संस्थाहरुले कति शुल्क लिने ? वा सेवा सुविधा, पूर्वाधार र लगानीको दृष्टिकोणले देशमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरका क्षमता र विशेषता भएका अस्पतालहरु सञ्चालन भइरहेको बर्तमान परिप्रेक्षमा देशभरका कुन अस्पतालले कति शुल्क लिन पाइने भन्ने एकिन मापदण्ड र शुल्क निर्धारण भइ नसकेको अवस्थामा स्तर अनुसार सेवा सुविधाको शुल्क निर्धारण कार्यविधि बनाई शुल्क निर्धारण गर्न जरुरी छ वा आर्थिक उदारीकरणको नीति अनुरुप सेवाग्राही आफैले मुल्यांकन गर्ने गरी सबैलाई स्वतन्त्रता दिन उचित देखिन्छ तर शुल्कको आरोप लगाएर निजी क्षेत्रले ठगी गरेको आरोप लगाउने कार्य अविलम्ब रोक्न हामी सबैसँग अनुरोध गर्दछौं ।

१६. फोहर व्यस्थापन सम्बन्धमाः
फोहोरहरुको व्यवस्थापन राज्यलाई आफैमा चुनौतिको विषय भइरहेको परिस्थिती छ । गाउँ नगर र शहरहरुमा दैनिक थुप्रिने फोहरहरूको कारण सृजना हुने अनेकौं समस्याहरुको बारेमा हामी सबै जानकार नै छौं । त्यसैले फोहर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा प्राइभेट, पब्लिक, पार्टनरसिपको अवधारणा अनुरूप देशको विभिन्न स्थानहरुमा सहज रुपमा फोहर व्यवस्थापन हुने गरी विस्तृत कार्यक्रम ल्याउन
आवश्यक छ ।

माननीयज्यू
देशका नागरिकहरुलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु नै हाम्रो धर्म हो । हाम्रो काम हो । यहि नै हाम्रो दृढ संकल्प पनि हो । पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको अवधारणा र आधुनिक युगमा आर्थिक उदारिकरण एवं व्यवसायिक स्वतन्त्रता तथा प्रजातान्त्रिकरणको प्रतिफल राज्यकै सहयोगमा आवश्यक नीति नियम भित्र रहेर सञ्चालित सम्पूर्ण निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु पनि राज्यकै पुरक निकाय नै हुने । हामी कदापी ऐन नियम भन्दा बाहिर रहन सक्दैनौ र स्वास्थ्य मन्त्रालय हाम्रा अभिभावकीय निकाय हो । हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिपक्ष हुनै सक्दैनौं । हाम्रो सबै उपलब्धी र योगदानहरु राज्यमै समर्पित हुने नै हो । तर पनि यदाकदा निजी क्षेत्रलाई सम्बिन्धत निकायले हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यहावरमा संगती नदेखिएकाले हाम्रा समस्याहरुलाई न्योचित सम्बोधनका लागि सविनय अनुरोध गर्दछौं । हामी पूर्ण आशा र विस्वासका साथ हामी सबैको अभिभावकीय निकायको प्रमुखको रुपमा माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
धन्यवाद

डा. पदमबहादुर खड्का
अध्यक्ष
अफिन, केन्द्रीय कार्यसमिति
काठमाण्डौ, नेपाल ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्