उपचारमा पनि दलितमाथि भेदभाव छ

राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा औपचारिकताका लागि स्वास्थ्यको विषयलाई छोए पनि जनस्वास्थ्य उनीहरुको प्राथमिक एजेण्डा कहिल्यै बनेन । स्वास्थ्य  भनेको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय हो । हाम्रै समकालिन धेरै नेताहरु कुनै न कुनै रोगको शिकार भएका छन् । तर नेताहरुको उपचार स्वदेशका महँगा र विदेशी अस्पतालमा हुने गरेकाले जनस्वास्थ्यको अवस्था उनीहरुलाई थाहा नहुन सक्छ । यद्यपी मुलुक नयाँ संविधान निर्माणको चरणमा रहेकाले नयाँ संविधानमा स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेर सोही अनुरुपको सरकारी योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ । साथसाथै जनताका तत्कालीन स्वास्थ्य समस्यालाई पनि तीनका प्रतिनिधिहरुले संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने देखिन्छ । यो विषयमा जनताका प्रतिनिधिहरु चाहिँ कत्तिको चनाखो छन् त ? भनेर जनस्वास्थ्य सरोकारले सभासदहरुको धारणा बुझ्ने क्रम शुरु गरेको छ । हामीले यो स्तम्भमा सकेसम्म बिभिन्न दलका महिला,पुरुष सभासदहरुलाई समावेशी ढंगले समावेश गर्ने र त्यसमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासदलाई स्थान दिनेछौं ।

गाउँमा अहिलेसम्म दलित महिलाका लागि स्वास्थ्यको पहुँच पुग्न सकेको छैन । उनीहरुलाई हेय र भेदभावको दृष्टिकोणले हेरिन्छ । चिकित्सकहरुले उपचारमा दलित र गैरदलित भनेर भेदभाव गर्न मिल्दैन । तर उपचारका लागि सँगै जाँदा गैर दलितले चाँडो सेवा पाउने तर दलितलाई उपचार सेवाबाट नै बञ्चित गराएका धेरै अनुभव सँगालेकी छु । यस्तो भेदभावले दलित समुदाय अपहेलित हुनुपरेको छ । त्यसैले महिला र दलितमाथिको भेदभाव हटाउनुपर्छ । संविधानसभामा यो बिषलाई बुलन्द बनाउँदै जानेछु ।  दलित माथिको छुवाछुतका कारण कतिपय महिलाहरु उपचार गर्न अस्पताल जान चाँहदैनन् । दुर्गम  जिल्लामा हुने यस्तो विभेद हटाउनुपर्छ । स्वास्थ्य समस्याको मारमा सबैभन्दा धेरै दलित महिलाहरु रहेकाले यसबारे व्यापक जनचेतना अभिबृद्धि गर्नुपर्छ । सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधिको पहुँच सबैमा पुग्न जरुरी छ ।