३ करोड नेपालीको स्वास्थ्य ठूलो-प्रा.डा.गोविन्द केसी
काठमाडौ, चैत्र १२ अनशनरत प्रा.डा.गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर बन्दै गएको छ । मधुमेहपीडित केसीको पिसाबमा दोस्रो दिनदेखि नै एसिटोन देखिन थालेको छ । उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूका अनुसार यसअघिको १४ दिने चौथो अनशन क्रममा यति छिट्टै एसिटोन देखिएको थिएन ।
स्वास्थ्य जोखिममा पर्दै गए पनि मुलुकमा सर्वसुलभ गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र सेवाका लागि लड्दै आएका डा. केसी उच्च मनोबलमा छन् । उनले व्यापक जनसमर्थनका कारण १० बुँदे माग मान्न सरकार बाध्य हुने बताएका छन् ।
ुमेरो ज्यान गए पनि मलाई कुनै पर्वाह छैन । आफ्नो ज्यानभन्दा ३ करोड नेपालीको स्वास्थ्य जोगाउनु मेरा लागि ठूला कुरो हो, डा. केसीले बुधबार राति भने, मेरो सत्याग्रहले सबै नेपालीलाई सर्वसुलभ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सहजै चिकित्सा शिक्षा पाउने अवस्था सिर्जना गर्नेछ ।
उनको स्वास्थ्य छिटो बिग्रिँदै छ, प्रा.डा.दिव्यासिंह शाहले भनिन्, बिहान रक्तचाप कम थियो । टाउको र छाती दुख्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि बेला गाह्रो स्थिति आउन सक्छ । मुटुको चालमा अनियमितता आएर जीवनकै जोखिम हुन सक्छ ।
वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन गत आइतबारदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा आमरण अनशन बसिरहेका छन् । उही मुद्दा उठाएर उनी अनशन बसेको यो पाँचौंपल्ट हो । सरकारले बुधबार साँझसम्म उनीबारे कुनै चासो देखाएको छैन कान्तिपुरमा अतुल मिश्रले लेख्नुभएको छ ।
डा. केसीले सरकार, अदालत, अख्तियार, त्रिवि, मेडिकल काउन्सिललगायत सबै निकायको गडबडीविरुद्घ आन्दोलन केन्द्रित रहेको बताए । उनले सरकार माफियाको दबाबमा परी संवेदनहीन भएको टिप्पणी गरे । चिकित्सा शिक्षा र सेवाको गुणस्तरमाथि खेलबाड गर्न सरकार, नेता, त्रिवि पदाधिकारी र मेडिकल माफियासहितको टिम लागेकाले आफूले लगातार आन्दोलन गर्नुपरेको उनले बताए ।
मस्यौदाकै चरणमा रहेको चिकित्सा शिक्षा नीति आउनुअगावै मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री, सरकार, राजनीतिक दल र मेडिकल माफिया लागिपरेको डा। केसीको दाबी छ । नयाँ नीतिले मुलुकका दुर्गम ठाउँहरूमा मेडिकल कलेज खोल्न दिशाबोध गर्ने उनी बताउँछन् । चिकित्सा शिक्षा नीति बनाउने कार्यदलमा सबै प्रतिष्ठित र इमानदार व्यक्ति भएको, उनीहरूले दिने प्रतिवेदन ३ करोड जनताको हितमा हुने
उनले बताए ।
डा.केसी वास्तविक स्वास्थ्य सेवामा २० प्रतिशत जनताको मात्र पहँुच भएको बताउँछन् । उनका अनुसार काठमाडौंमै थप मेडिकल कलेज खोल्दा भौगोलिक असमानता अझ चर्कने छ । अहिलेजस्तो चर्को शुल्क तिरेर चिकित्सा शिक्षा पढेकाहरू दुर्गममा नजाने उनको धारणा छ । कम आम्दानी हुने दुर्गम ठाउँमा जाने डाक्टरहरू कम खर्चमा वा निःशुल्क अध्ययन गरेका हुनुपर्छ । अहिले त सरकारको नीतिका कारण डाक्टर हुन करोडौं रुपैयाँ तिनुपर्ने वातावरण छ,उनले भने ।
यसैबीच डा। केसीप्रति समर्थन जनाउँदै बुधबार महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले कक्षा बहिष्कार गरे । उनीहरूले विरोध र्यालीसहित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगी डा। केसीका १० बुँदे मागलाई ज्ञापनपत्रका रूपमा बुझाए । समर्थनमै उनीहरूले बुधबार साँझ ७ बजे शिक्षण अस्पताल हातामा मैनबत्तीसमेत बाले ।
सर डा. केसी० ले हामीलाई कक्षा बहिष्कार नगर्न बारम्बार भन्नुभएको छ । तर हामी उहाँको निरन्तर बिग्रँदो स्वास्थ्य स्थिति देख्दा विरोधमा ओर्लन बाध्य भय,नेपाल मेडिकल स्टुडेन्ट सोसाइटीका अध्यक्ष उत्सव तिमिल्सिनाले भने, यो अन्धो सरकारलाई जगाउन हामी बिहीबार आँखामा कालो पट्टी बाँधेर शान्तिपूर्ण र्याली गर्नेछौं । महाराज मेडिकल क्याम्पसमा करिब चार सय एमबीबीएस र अढाई सय पारा मेडिक्सका विद्यार्थी छन् ।
डा.केसीको मागको समर्थनमा हामी शुक्रबारदेखि अस्पतालको बहिरंग सेवामा सहभागी हुने छैनौं, नेसनल रेजिडेन्ट डाक्टर्स एसोसिएसन एनआरडीएका अध्यक्ष डा।रामचन्द्र सापकोटाले कान्तिपुरसँग भने, हामी तत्काल अस्पतालका इन्डोर र आकस्मिक सेवा बन्द गर्देनौं । अझ जटिल स्थिति भयो भने सबै सेवाबाट हात झिक्न बाध्य हुनेछौं । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा करिब दुई सय आवासीय चिकित्सक छन् । उनीहरूले काम नगर्दा अस्पताल नै बन्द हुने स्थिति यसअघिको आन्दोलनमा देखिएको थियो ।
यसैबीच वीर अस्पतालका करिब ३ सय जना आवासीय चिकित्सकहरूसमेत डा. केसीको समर्थनमा ओर्लिएका छन् । रेजिडेन्ट एसोसिएसन अफ न्याम्सका महासचिव डा। रविन खडकाले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत डा। केसीको आन्दोलनमा ऐक्यबद्घता प्रकट गर्दै सरकारले माग सम्बोधन नगरे कडा कदम उठाउने चेतावनी दिएका छन् ।
यसैबीच नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी केसीको आमरण अनशनको समर्थन गर्दै उनले उठाएका जायज माग पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्ण सिटौला र सभासद गगन थापा बुधबार अनशनस्थलमै गएर डा। केसीप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
डा. केसीका मागहरू
१. चिकित्सा शिक्षा नीति र चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण नभएसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु हुँदैन ।
२. विगतदेखि सम्बन्धन लगायतका प्रकरणमा अनियमितता र भ्रष्ट गतिविधिमा संलग्न त्रिवि पदाधिकारीलाई पदच्युत गरेर कारबाही गर्नुपर्छ ।
३. चिकित्सा विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन समिति र चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वन हुनुपर्छ ।
४. राष्ट्रिय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा नीति निर्माणका लागि बनेको कार्यसमितिले रिपोर्ट बुझाउनासाथ यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
५. सरकारसँग विगतमा भएको सहमति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत काठमाडौं विश्वविद्यालयले दिएको दुईवटा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्काल रोकिनुका साथै यो प्रकरणमा संलग्न केयु पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ । सम्बन्धन प्रकरणमा आफ्नो अख्तियार दुरुपयोग गर्दै सम्बन्धनका लागि अवाञ्छित दबाब दिएको आरोप लागेकाले यसको छानबिनसँगै दबाब दिइएको पाइए अख्तियारको प्रमुखमाथि कानुनी कारबाही गरिनुका साथै पटक(पटक राज्यले गरेको सम्झौता उल्लंघन गर्ने शिक्षा मन्त्रीमाथि पनि उचित कारबाही गरियोस् ।
६. अनुगमनपछि सन्तोषजनक नपाइएको मेडिकल कलेजको सिट घटाइनुको सट्टा बढाउने गरिएकोमा यो प्रकरणमा संलग्न मेडिकल काउन्सिल, त्रिवि र केयुका पदाधिकारीहरूको छानबिन गरी गुणस्तरमा सम्झौता गरेको पाइए कारबाही हुनुपर्छ ।
७. काउन्सिल र विश्वविद्यालयले लिने प्राविधिक निर्णयमा अदालतले बारम्बार अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्दै गुणस्तर नपुगेका कलेजको सिट घटाउन नमिल्ने, प्रवेश परीक्षामा नबसेका, फेल भएका विद्यार्थीलाई पढाउन पाउने फैसला गरेर दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना गरेकाले त्यस्ता फैसलाहरूबारे कानुनबमोजिम छानबिन गरेर कारबाही गरियोस् ।
८. त्रिवि, आईओएम, न्याम्सलगायत नेतृत्वदायी र नियामक संस्थामा दलीय बफादारीले नभएर वरिष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा नियुक्ति गरियो । दलीय बफादारीमा नियुक्त भएका नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीहरूलाई तुरुन्त बर्खास्त गरियोस् ।
९. आम व्यक्तिको सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने जिम्मा राज्यको भएकाले यसका लागि दीर्घकालीन नीति लिएर कार्यान्वनय सुरु गरियोस् । त्यस प्रयोजनका लागि चिकित्सा, नर्सिङ र पारामेडिकल कोर्समा विद्यार्थीलाई निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा पढाउने व्यवस्थासँगै चिकित्साका स्नातकोत्तर र सोभन्दा माथि तहलाई तत्काल पूर्ण निःशुल्क गरियोस् ।
१०. ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी पहलमा मेडिकल कलेज खोल्ने सम्झोता भएकोमा यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस् ।
