डा.केसीलाई झुक्यायो सरकारले

आफूसँग भएका चार सम्झौतालाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आमरण अनशनमा बस्न बाध्य चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था दिनदिनै कमजोर बनिरहेको छ। बिहीबार अनशनको पाँचौं दिन रक्तचाप लो र कमजोरी महसुस गर्दा पनि उनले माग पूरा नहुँदासम्म अनशन जारी राख्ने अडान लिएका छन्।

गत वर्ष माघमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अग्रसरतामा चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माण र चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना तथा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनेसम्बन्धी पारदर्शी नीति अपनाउने, नीति निर्माण नहुँदासम्म कुनै नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन नदिनेलगायत १० बुँदे सम्झौता भएको थियो। सरकारसँग भएको उक्त सम्झौतासँगै केसीले १३ दिन लामो अनशन तोडेका थिए, अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।

सहमतिलाई कार्यरूप दिन शिक्षा मन्त्रालयले पूर्वसचिव जयराम गिरीको संयोजकत्वमा चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय मापदण्ड समिति र आईओएमका पूर्वडिन डा। रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा चिकित्सा विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन समित गठन गरेको थियो।

करिब ६ महिनाको अध्ययनपछि दुवै समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए। गिरीको समितिले सबै भौगोलिक क्षेत्रमा समान वितरण हुने गरी उपत्यकाबाहिर मात्र नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सिफारिस गर्नुका साथै सम्भव भएमा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना र त्यो हुन नसके संस्थानलाई नै चिकित्सा विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने सुझाव दिएको थियो।

सिफारिस प्रतिवेदनप्रति सरकारले उदासीनता देखाएपछि गत कात्तिकमै केसीले फेरि अनशनमा जाने अठोट गरे पनि सार्क स मेलनका क्रममा मुलुकको छविमा असर नपरोस् भनी सारेका थिए।

ती दुवै सुझाव कार्यान्वयन गर्न र नयाँ चिकित्सा शिक्षानीति बनाउन डा। केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षानीति निर्माणका लागि सरकारले समिति बनायो।

सरकारले उक्त नीति नआएसम्म कुनै नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने आश्वासन पनि दोहोस्याइरह्यो। त्यो आश्वासनविपरीत प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले चारवटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनेतर्फ सक्रियता देखाए।

संस्थानको फ्याकल्टी बोर्डको निर्णयविपरीत त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले नेपाल प्रहरी मेडिकल कलेज, पिपुल्स डेन्टल कलेज, मनमोहन मेडिकल कलेज र काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजमा रातारात अनुगमन टोली पठाई सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाए।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको ६६ औं सभाले पूर्वाधार र जनशक्ति नै नपुगेका भैरहवाको देवदह र मोरङको विराट मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गस्यो र १८ दिनपछि मात्रै नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई त्यसको सूचना दिइयो।

नियमअनुसार विश्वविद्यालयले आफ्नै स्रोतसाधन र पुँजीमा चलेको मेडिकल कलेजमा विस्तारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउँछ तर व्यक्तिगत लगानीमा सञ्चालन भएको निजी मेडिकल कलेजलाई विस्तारित कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालनको अधिकार दिने प्रावधान छैन।

२०७१ भदौ २६ गते केयूले विराटको एमबीबीएस तहमा ७५ र देवदहमा ५० विद्यार्थी भर्ना गर्ने स्वीकृति दियो। कात्तिक २० गते नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनुगमन नै नगरी देवदहको सिट ४० मा झार्ने निर्णय गर्‍यो।

केसीको तत्काल विरोध र अनशनको चेतावनीपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ुचिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार नभएसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन र सम्बन्धनप्रक्रिया अगाडि बढाएको भए कार्यान्वयन नगर्नु निर्देशन दियो।

त्यसको बेवास्ता गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले कात्तिक ३० गते ती कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति दियो। अन्ततस् शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले प्रधानमन्त्रीको आदेशमा भर्नाप्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न सम्बन्धित कलेजहरूलाई निर्देशन दिए पनि केयूले त्यसतर्फ सक्रियता देखाएन। सम्बन्धित कलेजहरूले विद्यार्थी भर्नालाई निरन्तरता दिई नै रहे।

नियमनकारी निकाय काउन्सिल र काठमाडौं विश्वविद्यालय आँखा चिम्लिएर बस्दा यस्तो समस्या आएको केसी बताउँछन्। यो विवादकै बीच त्रिवि सभा बैठकले आईओएमलाई त्रिवि परिसर कीर्तिपुरमा सार्ने निर्णय पनि गर्‍यो।

तर मसँगको सम्झौता कार्यान्वयनको सट्टा झुक्याएर त्रिवि र केयूका पदाधिकारी, मेडिकल काउन्सिलको सहकार्यमा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रयास भएपछि मसँग पाँचौंपटक अनशन बस्नुबाहेक अर्को विकल्प रहेनु, डा। केसीले भने। यसपटकको अनशनमा पनि डा। केसीले पुरानै १० बुँदे माग अगाडि सारेका छन्।

आजदेखि ओपीडी नहुने

डा. केसीको माग सम्बोधनका लागि दबाब दिन टिचिङ अस्पतालका आवासीय चिकित्सकले शुक्रबारदेखि ओपीडी सेवा नदिने भएका छन्।

बिहीबार अपराह्न संस्थानमा बसेको टिचिङको नेसनल रेजिडेन्ट डाक्टर एसोसिएसन, रेजिडेन्ट डाक्टर एसोसिएसन अफ न्याम्स, सरकारी चिकित्सक संघ, धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी, आईओएम प्राध्यापक संघका प्रतिनिधि र महाराजगन्ज क्याम्पसका विद्यार्थीको बैठकले यो निर्णय गरेको हो।