के गर्दै छ शिक्षा मन्त्रालय

काठमाडौ, चैत्र १३, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मंगलबार यसअघि केसीका माग सम्बोधन गर्न बनेका समितिरकार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रगति विवरण ३ दिनभित्र पठाउनु शिक्षा मन्त्रालयलाई अह्राएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले केसीको अनशन तोडाउने पहल थाल्न समेत शिक्षा मन्त्रालयलाई भनेको थियो। प्रधानमन्त्रीकै चिठीका कारण अनशन बस्ने अवस्था आएकाले शिक्षा मन्त्रालय आफैं अन्योलमा छ। भोलि प्रगति विवरणसाथ अनशन तोडाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै पहल गर्नुपर्ने बेहोराको चिठी पठाउँछौं, शिक्षा सम्बद्ध स्रोतले बिहीबार भन्यो, कान्तिपुरमा छ ।

एमालेका १ सय ४६ सभासदले निवेदन दिएका आधारमा कुलपतिको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले ४ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउन सहकुलपति शिक्षामन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए। सहकुलपतिले उपकुलपति र उपकुलपतिले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आईओएमका डिनलाई सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिँदै चिठी लेखेपछि केसी अनशन बस्ने निधोमा पुगेका थिए। मनमोहन मेमोरियल, काठमाडौं नेसनल मेडिकल, पिपल्स डेन्टल र नेपाल प्रहरीको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनदिने तयारी थियो।

स्वास्थ्य सेवामा बाधा नपर्ने नगरी अनशनमा बस्दा चासो नदेखाउने तर केसीको स्वास्थ्यस्थिति बिग्रिँदै जाने र अस्पतालका रेजिडेन्ट डाक्टर काम छाडेर हडतालमा उत्रिने र बिरामीको बिजोग हुने स्थिति आएपछि मात्र सरकारले ध्यान दिएझैँ गर्ने क्रम दोहोरिइरहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको नियत यसपालि पनि त्यस्तै देखिएको छ, एक चिकित्सकले भने।

डा.केसीले प्रधानमन्त्री कोइरालामाथि विश्वास गरेरु मंसिरमा अनशन स्थगित गरेका थिए। तर केदारभक्त माथेमा कार्यदलले नीति ल्याउनुअघि नै सम्बन्धनको काम टुंग्याउने चलखेल बढेपछि अनशन बस्नुपर्ने उनको बाध्यता बनेको हो, ती अधिकारीले भने, आईओएमको निर्णय चित्त नबुझे उपकुलपतिले आफैं निर्णय गर्न नसक्ने होइन।

केसीको माग सम्बोधन गर्न बनेका समितिरकार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पनि प्रगति भएको छैन। सरकारले मापदण्ड, गुणस्तर, मेडिकल कलेजका प्रस्तावित ठाउँबारे सुझाव दिन जयराम गिरी संयोजकत्वको समिति बनाएको थियो। रमेशकान्त अधिकारी नेतृत्वको समितिले मेडिकल विश्वविद्यालय सम्भाव्यताको अध्ययन गरेको थियो। दुवै प्रतिवे दन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी कार्यान्वयन गर्न शिक्षालाई पठाइएको थियो। शिक्षाले दुवै प्रतिवेदन अध्ययन गरी नीति मस्यौदाको गृहकार्य गरिरहेकै बेला सरकारले माथेमा कार्यदल गठन गरेको हो। बालमानसिंह कार्कीको संयोजकत्वमा टिम बनाएर मस्यौदा गर्न थालेको अवस्थामा अर्को कार्यदल बनेको थियो।