सेरोगेसी सेवा नेपालमा प्रतिवन्ध

जनस्वास्थ्य सरोकार । सरकारले नेपालका अस्पतालबाट विदेशी नागरिकलाई सरोगेसी (कोख भाडा) सेवा दिन कानुन बनाउने आफ्नो पूर्वनिर्णय बदर गरेको छ । नेपालमा चलिरहेको सरोगेसीमा नेपाली महिलाहरुकोसमेत कोख प्रयोग हुनु र यसले सामाजिक बिखण्डन ल्याउने एवं समाजमा नराम्रो असर पर्ने भन्दै मन्त्री परिषद्ले यो निर्णय गरेको हो ।
असोज १ गते बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले सेरोगेसीसम्बन्धी मन्त्री परिषद्को पुरानो निर्णय पनि उल्ट्याउँदै बदर गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सुचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले भने—‘नेपालका अस्पतालहरुबाट विदेशी नागरिकहरुलाई सरोगेसी सेवा उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णय बदर गरेको छ ।’
यसरी २०७१ साल असोज २ गते आफैंले गरेको निर्णयप्रति सरकारले गलत भएको निष्कर्ष निकाल्दै निर्णय बदर गरेको छ । यो बदरसँगै सरोगेसीलाई कानुनी मान्यता दिने बाटो पनि अब बन्द भएको छ र यससम्बन्धी सबै काम कारबाही तत्काल रोक्नुपर्ने छ ।
तर पहिले नै गर्भवती भइसकेका महिलाहरुको हकमा के हुने भन्ने विषयमा भने अझै निर्णय हुन सकेको छैन । यसरी सरकारले आफ्नै निर्णयमा पुनर्विचार गर्दै गरेको सरोगेसीसम्बन्धि निर्णयका शीघ्र कार्यान्वयन र अनुगमनको खाँचो पनि छ ।
कार्यविधि बनाएर सेरोगेसी सेवा मुलुकमा सञ्चालनमा ल्याउने भनिएपनि कानुन नै नबनी नेपाली महिलाको कोखसमेत प्रयोग भएपछि त्यस सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको थियो । ८ भदौ २०७२ का दिन रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्बोच्च अदालतले सरोगेसीका सबै काम कारबाही तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको थियो । आदेशपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री खगराज अधिकारीले सरोगेसीसम्बन्धि निर्णय फिर्ता लिन मन्त्री परिषद्मा निवेदन दर्ता गराएका थिए । आफ्नै प्रस्ताव फिर्ता लिने क्रममा मन्त्री अधिकारीले भने—‘यति धेरै यसको आयातन तलसम्म गलत ढंगले जान्छ भन्ने अनुमान पनि गरिएको थिएन ।’