Logo
|
Wednesday 28th July 2021
E-paper Magazine

चिकित्सा शिक्षा नीतिकाे प्रस्तावित मस्यौदा प्रधानमन्त्रीलाई 



काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले डा. गोविन्द केसीसँगका सम्झौता र माथेमा प्रतिवेदनका कतिपय विषय पन्छाउँदै प्रस्तावित विधेयक मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको छ । आयोगले सम्झौता र प्रतिवेदनमा निजी मेडिकल कलेजले असहमति व्यक्त गरेका विषय हटाएर मस्यौदा तयार पारेको हो ।

विवादित विषय कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले अवरोध खडा गरेको भन्दै मस्यौदामा उनीहरूको समेत सहमतिमा शुल्क, सिट र सम्बन्धनलगायत विषय खुकुलो पारिएको छ ।
आयोग सदस्यले माथेमा प्रतिवेदनको सिफारिस र डा. केसीसँग सम्झौताका बुँदा हुबहु लागू गर्दा निजी क्षेत्रले ऐन पास हुन रोक्न सक्ने औंल्याउँदै मस्यौदालाई ‘सफ्ट खाले’ र सहमतिको दस्तावेज बनाइएको बताए।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदन बुझेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्षसमेत रहेका शिक्षामन्त्री पोखरेललाई यसलाई तत्काल संसद् लैजान निर्देशन दिएका छन् । उनले ऐन पास हुने प्रक्रियाकै बीचमा लागू हुन सक्ने साझा प्रवेश परीक्षालगायत काम अगाडि बढाउने व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशन दिए नागरिकमा छ ।  ।

माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका समयमा निजी कलेज सञ्चालकले सबैभन्दा बढी अवरोध गरेको शुल्क र सिट सीमालाई अब गठन हुने अधिकारसम्पन्न आयोगले निर्धारण गर्ने गरी सिफारिस गरिएको उपाध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले बताए । माथेमा प्रतिवेदनअनुसार सिट संख्या अधिकतम सय र शुल्क प्रत्येक २ वर्षमा पुनरावलोकन हुने गरी ३५ लाख तोकिसकिएको छ ।

त्यसै गरी, माथेमा कार्यदलमा विवादित बनेको नयाँ सम्बन्धनसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत आयोगले कडा बनाएको कोइरालाले बताए । माथेमा प्रतिवेदनले उपत्यकाभित्र दस वर्षका लागि नयाँ सम्बन्धन रोक्न गरेको सिफारिस सट्टा नयाँ मनसायपत्र रोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोगले सदस्यले सिधै ‘सम्बन्धन’ शब्द उल्लेख नगरिए पनि प्रस्तावित विधेयकमा भएका अन्य सर्तका कारण उपत्यकाभित्र नयाँ कलेजलाई आउन सजिलो नभएको उल्लेख गरेका छन् । एकातिर हाल भएका विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने र नयाँ विश्वविद्यालय खुले पनि आफ्नो अस्पताल बनाएर कम्तीमा तीन वर्ष चलाएपछि मात्र सम्बन्धन दिने बाटो खुल्ने दाबी उनीहरूको छ ।

यस्तो व्यवस्थाले घुमाउरो पाराले सम्बन्धनको बाटो खोलिराखेको भन्ने अशंकाको डा. कोइरालाले खण्डन गरे । ‘प्रतिवेदनमा पूर्वाधार पूरा गरेको कलेजको हकमा सरकारले स्वामित्व किनिदिन सक्ने प्रस्तावसहित सम्बन्धन नदिने सर्त सिफारिस गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म त्यो विकल्प नसल्टिएको अवस्थामा सिधै सम्बन्धन रोक्ने बुँदा राख्न सकिएन ।’

उनले ऐनमै सरकारले किनिदिने कुरासमेत उल्लेख गर्न नमिलेको बताए । उनले शुल्क र सिट संख्याको कुरा पनि ऐनमा उल्लेख गर्न नमिल्ने दलिल पेस गरे । ‘५० आंै वर्षका लागि बन्ने ऐनमा कसरी शुल्क र सिट संख्या अंकमै राख्न सकिन्छ ?,’ उनले भने । उपाध्यक्ष कोइरालाले नयाँ ऐन बनाउँदा संसदले भविष्यमा छुट्टै ऐन बनाएर नयाँ विश्वविद्यालय ल्याउने कुरा रोक्न नमिल्ने बताए । उनका अनुसार प्रस्तावित ऐन पास भएमा कम्तीमा तीन वर्ष अस्पताल नचलाएको संस्थाले मनसायपत्र नपाउने र मनसायपत्रपूर्व नै सम्बन्धन दिने प्रतिबद्धतापत्रसमेत आवश्यक पर्ने प्रावधान सिफारिस गरिएको छ । आयोगले तोेकेको शुल्क मान्न अटेरी गर्नेलाई कारबाही प्रावधान कडा पारिएको पनि कोइरालाले जानकारी दिए ।

सिफारिसअनुसार ऐन पास भए हाल सञ्चालनमा रहेका कलेजले अहिलेजस्तो अटेरी गरेको अवस्थामा सम्बन्धन नै खारेज हुनेछ । शुल्क, सिट संख्या निर्धारण र अन्य नीतिनियम अवज्ञा गरे, अनुगमन निरीक्षण गर्न नदिए, आयोगको अनुगमनबाट सम्बन्धन खारेजी भागीदार देखिए आयोगको सिफारिसमा विश्वविद्यालय सम्बन्धन खारेज गर्न बाध्य हुनेछन् । सम्बन्धन खारेज गर्दा विद्यार्थीको व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ ।

९ परिच्छेद, ३४ दफासहितको १८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर, जेहेनदार विद्यार्थी छनोट र मेडिकल कलेजले कम्तीमा एउटा जिल्लाको स्वास्थ्यसेवा जिम्मा लिनुपर्नेजस्ता विषयमा भने धेरै राम्रा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएलगतै आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा उपाध्यक्ष डा. कोइरालाले साझा प्रवेश परीक्षा, अधिकारसम्पन्न सर्वोच्च चिकित्सा शिक्षा आयोग, जेहेनदार विद्यार्थीलाई सफ्ट लोन, चिकित्सा विषय नेपालमा पढ्न आउने र विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीको समेत न्यूनतम क्षमताको ग्यारेन्टी गर्नेजस्ता प्रावधान प्रस्तावित विधेयकका सबैभन्दा राम्रा विषय भएको दाबी गरे ।

कोइरालाका अनुसार हाल विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानसमेत गरी सात निकायले प्रवेश परीक्षा लिइरहेको भन्दै चिकित्सा विषय पढाउन साझा प्रवेश परीक्षा, साझा शैक्षिक क्यालेन्डर र त्यही आधारमा म्यारिट भर्ना लागू गर्न सिफारिस छ । उनले हाल काउन्सिलले गर्दै आएको गर्दै आएका काम कटौती भएर उनीहरूको संलग्नतामा बन्ने आयोगले गर्ने बताए । ‘काउन्सिलका काम गुणस्तर सुनिश्चितता, आचारसंहिता लागू र कन्टिनियस मेडिकल एजुकेसन (सिएमई) मा सीमित हुन्छ,’ कोइरालाले थपे ।

प्रस्तावित ऐन संसद्बाट पास भए उपत्यकाका तीनै जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अब १० वर्षसम्म कसैले पनि आशयपत्र पाउने छैनन् । त्यसै गरी कुनै पनि विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, आफ्नो कार्यक्रम नभएको विषयमा सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।

‘एकीकृत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७३’ मा हालसम्म पनि तीन सय बेडको अस्पताल नभएका कलेजको आशयपत्र नवीकरण नगर्ने, पाँच वर्ष नयाँ नर्सिङ कलेजलाई आशयपत्र नदिने, प्रमाणपत्र तहमुनिका स्वास्थ्य कार्यक्रम अब नचलाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसै गरी स्नातकोत्तर तहमा कुल सिटको एक तिहाइभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी राख्न नपाइने र आधा सिट छात्रवृत्तिमा हुनुपर्छ । म्यारिट सूचीभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि कलेजमा भर्ना भए काउन्सिल दर्ता रोक्ने उल्लेख छ ।

मस्यौदाको दोस्रो परिच्छेदमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ जसमा माथेमा कार्यदलको सिफारिसअनुसार नै अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहनेछन् भने कार्यकारी उपाध्यक्षको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ ।

‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक’को प्रस्तावनामा चिकित्सा शिक्षाको नियमनकारी कार्यलाई एकीकृत र चुस्त गर्न, चिकित्सा शिक्षण संस्थाको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्दै न्यूनतम मापदण्ड र गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न कानुन बनाउनुपरेको उल्लेख छ ।

दोस्रो परिच्छेदमा आयोग प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विषयगत काउन्सिलका पदेनबाहेक १८ सदस्यीय आयोग, कार्यकारी अधिकारसहितको उपाध्यक्ष र दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि सात सदस्यीय कार्यकारी समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगमा, योजना आयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभिन्न विश्वविद्यालय काउन्सिलका पदाधिकारी पदेन सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षामा २० वर्षको अनुभव र विभिन्न संस्था हाँकेको कार्यअनुभव भएको मान्छे कार्यकारी उपाध्यक्ष हुने प्रस्ताव छ ।

आयोग गठनसँगै चिकित्साशिक्षा नीति बनाउने, चिकित्सा शिक्षाका सबै विधाको मापदण्ड बनाउने, कमन इन्ट्रान्स परीक्षा, मापदण्ड निर्धारण, विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी काम गर्ने संस्थाको समन्वयको काम गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । आयोग उपाध्यक्षलाई अधिकारसम्पन्न गरिएको छ ।

आयोगका काम सहज पार्न चार निर्देशनालय र बोर्डको प्रस्ताव गरिएको छ । ती निर्देशनालय र बोर्डमा एक–एक जना निर्देशक रहने र त्यस्तो निर्देशक हुने उम्मेदवारसँग कम्तीमा १५ वर्षको कार्यानुभव चाहिन्छ ।
चिकित्सा शिक्षामा सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम, विद्यार्थीकेन्द्रित शिक्षणविधिका अतिरिक्त, स्वाध्यायन, बिरामीका समस्या समाधान र समुदायमा आधारित तालिममार्फत सिर्जनात्मकता प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ । त्यसै गरी मेडिकल विषयका उपाधिमा एकरूपता कायम गरिने, निरन्तर मूल्यांकन र पृष्ठपोषण प्रक्रिया अपनाइने व्यवस्था गरी चिकित्सा शिक्षामा गुुणस्तरीय शिक्षण विधि अपनाउने सुनिश्चितता पनि ऐनले गरेको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्