विद्युतीय फोहोरः मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर हानी
२०७४, २ असार शुक्रबार ०७:३८ मा प्रकाशित
राजधानी उपत्यकामा विद्युतीय उपकरण बढ्दो प्रयोग सँगै विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापन गर्न चुनौति देखिएको छ । विज्ञहरु भन्छन्—‘त्यस्ता विद्युतीय फोहोरको जथाभावी बिसर्जन गर्दा त्यसबाट निस्कने हानीकारक रसायन तथा ग्याँसले मानव स्वस्थ्यलाई हानी पु¥याउने छ ।’ तर सरकारले त्यसको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने भन्दै ऐन बनाउन लागेको जनाएको छ ।
काठमाडौ र देशका अन्य शहरहरुमा ठ्याक्कै कति परिमाणमा विद्युतीय फोहोर निस्कन्छ भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन । अहिले नै यसको मुल्याङ्कन नगर्ने हो भने विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौति र भविष्यमा अझै जटिल बन्दै जाने विज्ञहरुको भनाइ छ । स्न २०१५ मा एक गैरसरकारी संस्था महिला वातावरण संरक्षण समिति वेप्को गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयमा बुझाएको अध्यक्ष बिष्णु थकाली बताउनुहुन्छ । उहाँले मन्त्रालयले त्यसको उपयोगिता बुझ्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो—त्यो एकदमै हानीकारक फोहोर डिस्पोज गर्ने व्यवस्था छैन । जथाभावी फालिन्छ । यसको कुनै पनि नियन्त्रण छैन । स्वास्थ्य र वातावरणमा यसले भयावह समस्या ल्याउनसक्छ । फोहोर नेपालमा तर विद्युतीय सामान खरीद गर्दा लाग्ने पैसा भारतमा जाने गरेको छ ।’
यस्ता सामाग्रीहरु ग¥ह«ौं धातु भनिने मर्करी, पारो, लिड, सिसा, क्याडमियम, पिविसी प्लाष्टिक लगायत तत्वको समिश्रणले बनेका हुन्छन् । यसबारे सन् २०१३ मा जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवद्र्धन केन्द्रले पनि अध्ययन गरेको बताएको छ । त्यतिखेर लिडयुक्त ब्याट्रीको हानीकारण तरल पदार्थ जथाभावी फ्याकिएको पाइएको केन्द्रका वातावरणबिद् राम चरित्र शाह बताउनहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ—‘आजका दिनमा नेपालमा कति विद्युतीय सामान आयात हुन्छ भन्ने भन्ने कुनै तथ्यांक छैन ।’
तर काठमाडौ महानगरपालिकाका वातावरण व्यवस्थापन विभागका रबिनमान क्षेष्ठले राजधानीमा सङ्कलित फोहोरमा कमै मात्रामा बिद्युतीय फोहोर आउने गरेको बताउनुहुन्छ । सङ्कलकले बिद्युतीय फोहोर घर घरबाट उठाउने तथा उपभोक्ता आफैंले लामो समयसम्म घरमा नै राख्ने भएकाले व्यवस्थापनमा थप चुनौति देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ—‘हामी सबै चनाखो हुुनुपर्छ । यसले स्वास्थ्य र वातावरणमा समस्या ल्याउनसक्छ । त्यसैले यस प्रकारका फोहार व्यस्थापन गर्न पछि पर्न हुँदैन । गाइडलाइन र नियमहरुको पनि त्यत्तिकै जरुरत पर्छ ।’
वातावरणविद् चिरञ्जिवी गौतम सरकारले जोखिमयुक्त फोहोर व्यवस्थापन नीति बनाउन ढिलाइ गरिरहेको औंल्याउनुहुन्छ । ‘मन्त्रालयले यस्ता फोहोरहरुलाई जोखिमयुक्त फोहोरका रुपमा राखेर व्यवस्थापनको छुट्टै नीति बनाउनुपर्छ ।—उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो—‘वातावरण मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएर यस किसिमका फोहोरहरु जोखिम फोहोर अन्तर्गत राख्नुपर्छ । अरु फोहोरहरुसँग यसलाई मिसाउन पाइँदैन । यसलाई छुट्टै राख्नुपर्दछ । यसको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संस्थालाई दिनुपर्छ ।’
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभागका सुचना अधिकारी शंकर प्रसाद शर्माले जोखिमयुक्त पदार्थ व्यवस्थापन गर्न मद्धत पुग्ने भन्दै अध्ययन गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
जनसंस्था तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीले भने जोखिमयुक्त फोहोरहरुले व्यवस्थापन ऐनको खाका तयार पारी सकेको बताएका छन् । तर त्यो विभिन्न निकायसँग छलफल गरी ऐन आउन अझै एक बर्ष लाग्ने अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । स्रोतः बीबीसी
