एमबीबीएस प्रथम वर्षको भर्ना रद्द गर्नुपर्ने स्ववियुको माग
२०७४, १ श्रावण आईतवार ११:१७ मा प्रकाशित
आईओएमले विगतमा भएको सम्झौता तथा समझदारीहरु इमान्दारीपूर्वक लागु नगरेको भन्दै महारजगञ्ज मेडिकल क्याम्पस स्वतन्त्र विधार्थी युनियन (स्ववियु) ले ६ बुँदे माग अघि सादै थप दवावको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गदै स्ववियुले विगतमा भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो चिकितसा शास्त्र अध्ययन संस्थान ,डीनको कार्यालय तथा डीनबाट एकपछि अर्को मनोमानीपूर्ण ,गैरजिम्मेवार तथा अनैतिक निर्णयहरु हुँदै आएको बताएको छ ।
असार १९ देखि आन्दोलनमा रहेको स्ववियुले मुख्य रुप्मा उल्लघन भएका प्रकराणहरुलाई तीनवटा बुँदामा समावेश गरेको छ , ती यसप्रकार रहेका छन—
१.नीजि मेडिकल कलेनमा समेत विदयार्थाी भर्ना दर्ताको समय सकिए पश्चात किष्ट मेडिकल केलजमा छनौट भई उक्त कलेजने भर्ना गर्न इन्कार गरेको विधार्थीलाई चि.शा.अ.सं, महारजगंज मेडिकल कयाम्पस (आइ.ओ.एम) मा एमबीबीएस प्रथम बर्षमा पढाइै सुरु भएको ६ महिना पछि नियम विरित डीनको ठाडो आदेशमा भर्ना गरिएको छ ा
२.शैक्षिक सत्र २०७४ ÷७५ को स्नातकोत्तर तहको एमडी÷एमडीएस कार्यक्रमका लागि भएको प्रवेश परीक्षा पश्चात भएको विषय, छनौट प्रक्रिया (काउन्सील) बाट छनौट भएका विधार्थीहरुलाई अदालनको आदेशको समेत अवहेलना हुने गरि भर्ना गर्न आलटाल गरिएको छ ।
३.आरक्षण सीट सम्वन्धमा महारजगञ्ज मेडिकल क्याम्पस स्ववियु , कर्मचारी तथा डीन समेतको संयुक्त सम्झौतामा डा.ईश्वर लोहनीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको आरक्षण प्रतिवेदन कार्यन्वयनमा वेवास्ता गरिएको छ ।
४. नेपाल सरकार , स्वास्थ्य मन्लयसँग २०७३।१०।२८ गते भएको सहमति अनुरुप सरकारी अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवामा खटिएका रेसिडेन्ट डाक्टरहरुको विषयमा सम्झौता पत्रमा उललेख भए अनुरुपको (भत्ता ,सेवा,सुविधा तथा अध्ययन अध्यापन) का निम्ति बारम्बार पहल गर्दा पनि सुनुवाई गरिएको छैन ।
त्यस्तै स्ववियुले आज सार्वजनिक गरेको ६ बुँदे मागहरु निम्न छन् ः—
१. गैर कानुनी रुपमा छ महिना पछि गरिएको एमबीबीएस प्रथम वर्षको भर्ना रद्द गरिनुपर्ने र संलग्न जो कोहिलाई पनि कारवाही गरिनु पर्ने ।
२. स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षामा सफल भई विषय छनौटमा परेका विधथाीहरुलाई तुरुन्त भर्नाको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
३. स्नात्तकोत्तर तहको आरक्षण कोटाको सम्बनधमा गठित प्रा डा.ईश्वर लोहनीको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेशन अनुरुपा भर्ना हुनुपर्ने र उक्त कार्यविधि अनुरुप नभएको विधार्थी खारेज गरिनु पर्ने ।
४.चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान अन्र्गत सञ्चालन भएका सम्पूर्ण स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रमहरु यसै वर्षबाट निशुल्क गराउनु पर्ने ।
५ .नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय सँग कम्युनिटी पोष्टङ्गका लागि भएको सझौता अनुरुप रेसिडेन्ट डाक्टरहरुलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
६. एमबीबीएस तहको प्रवेश परीक्षमा उत्कृष्ठ विधार्थीको मेरिट लिष्ट सार्वजनिक गरि नीजि मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन चाहाने विधार्थीलाई डीनको कार्यालय मार्फ्त भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
