गगन थापाका नियुक्ति कोही सर्वोच्च गुहार्दै, कोही घरबार हार्दै

खगेन्द्र अधिकारी, काठमाडौँ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगतका विभिन्न स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र काउन्सिलहरुमा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले गरेका अधिकांश निर्णयहरू विवादित बन्दा कोही अदालतमा गएका छन् भने कोही घरबार विहिन भएका छन् ।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ बनाएर मन्त्रालय अन्र्तगतका नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, नेपाल फार्मेसी काउन्सिल, नेपाल आयुर्वेदिक काउन्सिल लगायत प्रतिष्ठानहरुमा गरिएका नियुक्ति अवैधानिक भएको भन्दै पदाधिकारीहरुले अदालतमा उजुरी गर्दा जनताका लोकप्रिय मन्त्री बनेका गगन थापा विवादित भएका हुन् ।
मन्त्री थापाले मापदण्ड बनाएर गरेको नियुक्तिमा ती संस्थाहरूमा आबद्ध पदाधिकारीहरुले अवैधानिक रूपमा हटाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा उजुरी गरेका थिए ।
थापाले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्न्धान परिषद्, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी काउन्सिल लगायतमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए भने, वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेका थिए । ती संस्थाहरूमा गरिएका अधिकांश नियुक्तिमा करोडौं चलखेल भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परेकोमा सर्वोच्चले धेरैमा स्टे अर्डर जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्यसचिव र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको रजिस्ट्रार परिर्वतन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशसँगै उनीहरूलाई हटाउने र नयाँ नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको थियो । यसअघि मन्त्री थापाको प्रस्तावमा सरकारले भरतपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समितिबाट हटाइएका डा. गणेश गुरुङ, रामप्रसाद न्यौपानेलाई पनि तत्काल नहटाउन सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आएको थियो ।
नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका अध्यक्ष बाबुराम हुमागाईंले पनि आफूलाई हटाइएको भन्दै पुनर्बहालीको माग गरी सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्दा सर्वोच्चले हुमागाईंलाई पदबाट हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । यसै गरी, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का रजिस्टार काशिनाथ रिमाललाई पनि तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश आयो । नर्सिङ काउन्सिलकी रजिस्ट्रार लक्ष्मी राई, नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मा, सिंहदरवार वैद्यखानाका प्रबन्ध निर्देशक राजेन्द्रकुमार गिरी, आयुर्वेद चिकित्सा परिषदका अध्यक्ष झलक शर्मा गौतम, रजिस्ट्रार रामचन्द्र पाण्डेको मुद्दामा पनि अन्तरिम आदेश जारी भयो ।
यसरी सर्वोच्चबाट धमाधम स्टेअर्डर आएपछि करोडौं पैसा बुझाएर नियुक्ति भएकाहरु पैसा डुब्यो भन्दै ‘कोकोहोलो’ गर्दैछन् । भने, गगन थापाबाट सपथ खाएकाहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका छन् ।
१ वर्षसम्म पदाधिकारी विहिन प्रतिष्ठानहरु
गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएका बखत विभिन्न स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा उपकूलपति, रजिष्ट्रार लगायतका महत्त्वपूर्ण पदहरु रिक्त थिए । उनले ती पदहरु एक वर्षसम्म रिक्त राखेर संस्थाहरूलाई धरासायी बनाउन भूमिका खेले । ‘एक वर्षसम्म पदाधिकारी नहुँदा प्रतिष्ठानहरुका काम कारबाही प्रभावित त भयो नै, अख्तियारी पाएकाले समेत करोडौं भ्रष्टाचार गरे ।’ वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका एक कर्मचारीले बताए । थापाले वीपी प्रतिष्ठान, कर्णाली, पाटन र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक वर्षसम्म उपकूलपति नियुक्त गर्न कुनै चासो दिएनन् । र, अन्तिम समयमा करोडौं खाएर नियुक्त गरे ।
मापदण्ड बनाईयो, रद्दीको टोकरीमा फालियो
गगन थापाले तत्कालीन समयमा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्दा मापदण्ड बनाउनुपर्छ, भनेर ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ ल्याए । तर, आफूले नियुक्ति गर्ने कुनै पनि संस्थामा यो मापदण्ड लागू गर्न सकेनन् । मापदण्डलाई मन्त्रालयको रद्दीको टोकरीमा फालियो । मन्त्री थापाका विरुद्ध वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निवर्तमान उपकूलपति डा. वीपी दास सर्वोच्च अदालतसम्म जाने साहस गरे । अहिले उनको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छ ।
यहाँ निर प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू नियुक्तिमा मन्त्रालयले सार्वजनिक विज्ञापन नै खोल्यो तर, अन्य संस्थाहरूका कुनै पनि विज्ञापन खोलिएन । मन्त्री थापाले आफूले सिफारिस गर्ने पदका लागि सार्वजनिक दरखास्त हाल्न लगाए भने, आफैँले नियुक्ति गर्ने संस्थाहरूमा कुनै विज्ञापन नखोली नियुक्ति गरे । ‘एउटै प्रकृत्तिका संस्थाहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा दुई थरी निर्णय गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्नेमा सार्वजनिक दरखास्त खोलिएको छ भने, स्वास्थ्यमन्त्रीले गर्ने नियुक्तिमा कुनै दरखास्त हालिएको छैन ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोत भन्दछ ।
नियुक्तिमा भएको आर्थिक चलखेल
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र पोखरा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा उपकूलपति र वीपी प्रतिष्ठानको अस्पताल निर्देशक नियुक्तिमा व्यापक चलखेल भएको छ । स्रोतका अनुसार वीपी प्रतिष्ठानको उपकूलपतिमा १४ करोड, पाटनको उपकूलपतिमा १ करोड, कर्णालीको उपकूलपतिमा १ करोड र वीपीको अस्पताल निर्देशकमा ४ करोडको चलखेल भएको छ । उक्त चलखेलमा प्रतिष्ठानमा नियुक्त भएका पदाधिकारीदेखि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, काँग्रेस नेता कृष्ण सिटौला, पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डसम्म छन् ।
वीपीका डाइरेक्टर घरबार विहिन

वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको अस्पताल निर्देशक हुन डा. गौरीशंकर शाहले उपकूलपति डा. राजकुमार रौनियारलाई चार करोड बुझाउन आफ्नो घर जग्गा समेत धितो मात्र राखेनन् नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषको पैसा समेत सकाए । अहिले शाहलाई श्रीमतीसँगको घर झगडाका कारण आपत् परेको छ । प्रतिष्ठान भित्रैको क्वाटरमा बस्ने शाहको हरेक साँझ श्रीमानश्रीमति बिच ठाकठूक पर्ने गरेको प्रतिष्ठानकै चिकित्सकहरु कुरा गर्छन् । डा. शाहले अस्पताल निर्देशक भए पनि एकै वर्ष चार करोड कमाएर बाँकी ४ वर्षमा पुस्तौं पुग्ने कमाउन सक्छु भनेर महोत्तरीको पैत्रिक सम्पत्ति, काठमाडौँको बंगला समेत बेचेका छन्  । उनले मिटर ब्याजमा पैसा लगाउने काठमाडौँका केही डनबाट समेत पैसा लिएर रौनियारलाई बुझाएको बुझिएको छ । अहिले उपकूलपति डा. रौनियारले शाहलाई पाँच लाख मात्रको कारोबार गर्ने अधिकार दिएपछि उनी अत्ताल्लिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार डा. शाहको सम्पत्ति माथि सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागले भित्री रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । यदि उनले डा. रौनियारलाई नै बुझाउन धितो राखेको प्रमाणित भए उनको अस्पताल निर्देशक पद नै धरापमा पर्ने छ ।
प्रतिष्ठानको खाता शून्य हुँदै
उपकूलपति भएको चार महिना भएको छैन, प्रतिष्ठानमा डा. रौनियारको मनपरी छ । उनले यसै साता प्रतिष्ठानको बैङ्क खातामा रहेको सञ्चित रकमबाट करोडौं रुपैंया निकालेर खर्च गरेका छन् । उनले प्रतिष्ठानमा नेपाल सरकारबाट निर्माणाधिन एमसिएच भवनका लागि १३ करोड दिए । भने, प्रतिष्ठान भित्रै साढे सात करोडमा निर्माण गर्न लागिएको छात्राबास भवनका लागि समेत रकम निकासा गरिदिए । यता आर्थिक वर्ष सकिने दिन अर्थात् असार ३१ गते हतारहतार साढे १२ करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको फार्मेसी भवनका लागि समेत सम्झौता गरेका छन् ।
एकातिरको पैसा अर्कोतिर खर्च
प्रतिष्ठानमा कार्डियोलोजी र अङ्कोलोजी भवन निर्माणका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि दिएको २० करोडलाई डा. रौनियारले रकमान्तरण गरी उपकरण खरिदमा खर्च गरेका छन् । भवन निर्माणमा कम कमिसन आउने भएपछि कमिसनको लोभमा डा. रौनियारले २० करोडबाट एमआरआई मेसिन खरिद गर्न १८ करोड खर्चिएका छन् । यसमा समेत रौनियारले व्यापारीसँग मिलेर साढे ११ करोडमा आउने १.५ टेस्लाको एमआरआई मेसिनका लागि १८ करोड खर्चिएका हुन् । उक्त मेसिन खरिदमा घोटाला भयो भनेर प्रतिष्ठानका कार्यकारिणी समितिका सदस्यद्वय रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ र शिक्षाध्यक्ष डा. विक्रम प्रसाद श्रेष्ठले नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेका छन् । यतिमात्र हैन डा. रौनियारले सनराइज बैङ्कका केही कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा साउन १ गते शनिवार एलसी खोलेका छन् । यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने हो भने, सनराइज बैङ्कका कर्मचारीको समेत संलग्नता पुष्टि हुन्छ । सनराइज बैङ्क धरानका बैङ्क मेनेजर सूर्य बहादुर बलम्पाकीले वीपी प्रतिष्ठानको एलसी शनिवार खोलिएको स्वीकार गरे । ‘प्रतिष्ठानले रिक्वेष्ट गरेकोले हामीले शनिवार एलसी खोलेका हौँ ।’ उनले भने । शनिवार कसरी एलसी खोल्न मिल्छ भन्ने प्रश्नमा उनले यो विषयमा केन्द्रमा बुझ्न आग्रह गरे ।
अख्तियारमा उजुरी
एमआरआई मेसिन खरिदमा ७ करोड बढीको चलखेल भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी कार्यालयमा उजुरी परेको छ । लागत भन्दा ३.५ प्रतिशत बढीमा खरिद गर्न लागिएको भन्दै उजुरी परेको हो । अख्तियारका इटहरी प्रमुख प्रेमप्रसाद भट्टराईले उजुरी परेको पुष्टि गर्दै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई बयानका लागि बोलाईएको बताए । ‘प्रतिष्ठानका विभिन्न विषयमा उजुरी परेको छ, हामी यो केसलाई गम्भिररुपमा हेरिरहेका छौँ । पदाधिकारीलाई बयानका लागि हिजो (मङ्गलवार) पत्र दिइएको छ ।’ उनले भने ।
बजेट भन्दा बढीको ठेण्डर
वीपी प्रतिष्ठानले गत आर्थिक वर्षमा सरकारबाट उपकरण खरिदका लागि १३ करोड बजेट पायो । तर, प्रतिष्ठानका उपकूलपति डा. रौनियारले मात्रै ३८ करोडको टेण्डर खोलेका छन् । उपकरण खरिदमा १५ देखि २० प्रतिशत सम्म कमिसन आउने भएपछि डा. रौनियारले प्रतिष्ठानको सञ्चित पुजीँलाई चलाएरै भए पनि खर्च गर्ने नियत बनाएका छन् ।
भ्रष्टाचारका कारण बजेट घटाउँदै सरकार
सरकारले विभिन्न स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई बर्सेनि अनुदान बजेट दिने गर्दछ । विनियोजित बजेट सँगै थप बजेटमा वीपी प्रतिष्ठानलाई दिइने बजेट घट्दो छ । गत आवमा सरकारले वीर अस्पतालका लागि डेढ अर्ब दिँदा पाटन स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई ४० करोड दियो । त्यही अनुपातका वीपीका लागि दिनुपर्ने बजेट घटाएर १० करोड मात्र दिइएको छ । यसो हुनुको एउटै कारण हो, वीपी प्रतिष्ठानमा हुने भ्रष्टाचार । वीपीमा बजेट घट्नुमा प्रतिष्ठानका उपकूलपति डा. रौनियार जिम्मेवार रहेको अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी बताउँछन् । नाम नलेख्ने सर्तमा एक कर्मचारीले प्रतिष्ठानका उपकूलपति डा. रौनियारले गरेका विभिन्न गलत कामको नियमित रूपमा धरानबाटै रिपोर्टिङ आउने गरेकाले अर्थमन्त्री समेत रुष्ट छन् । प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीका नजिकका मान्छे भनेर चिनिने वीपी प्रतिष्ठानका कर्मचारी तदर्थ समितिका संयोजक राजन कोइरालाले उपकूलपतिले गरेका सम्पूर्ण गतिविधिहरू अर्थमन्त्रीलाई पु¥याउने गरेका छन् । उनी अर्थमन्त्रीका विस्वासपात्र हुन् ।  साभार @makalukhabar.com