केसीको अनशनसँगै विधेयकमाथि छलफल
२०७४, १२ श्रावण बिहीबार ०५:१८ मा प्रकाशित
व्यवस्थापिका—संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिले डा.गोविन्द केसीले छलफलमा भाग नलिई हतारमा अनशन सुरु गरेको दाबी गरेको छ ।
माथेमा प्रतिवेदनअनुरूप दिइएका सुझावसहित चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने मुख्य माग राख्दै ११औं पटक अनशन बसेका उनलाई विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिन बोलाउँदा नआएको समितिकी सभापति रञ्जुकमारी झाले बताइन् ।
केसीकै माग सम्बोधन गर्न सरकारले तयार पारेको चिकित्सा शिक्षा ऐनको विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि उक्त समितिमा पुगेको छ । झाले विधेयकमाथि प्राथमिकतासाथ छलफल बढाउँदा पनि नआई अनशन सुरु गरेकोमा दुःख लागेको बताइन् । ‘समितिमा दर्जन विधेयक छलफलका क्रममा छन् । तर, संवेदनशील भएको भन्दै हामीले विधेयकमाथि छलफल अघि बढाइरहेका थियौं,’झाले भनिन्, ‘तर उहाँले हतारमा अनशन सुरु गरिहाल्नुभयो ।’
उनका अनुसार विधेयकलाई टुंगो लगाउन पहिलो चरणमा त्रिविका पदाधिकारी र दोस्रो चरणमा निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालक र चिकित्सकसँग छलफल भइसकेको छ । केसी अनशन बस्नुअघि उनका समर्थकलाई बोलाएर विधेयकमाथि छलफल गर्न समितिले मंगलबार बैठक डाकेको थियो । तर, केसी सोमबारदेखि अनशन बसेपछि उनका समर्थक डा। जीवन क्षत्री, डा. भगवान कोइराला र डा.केदारभक्त माथेमा छलफलमा पुगेका थिए ।
के भयो छलफलमा ?
बैठकमा समितिकी सभापति झाले उनीहरूलाई विधेयकमाथि सांसदले हालेको संशोधनबारे सुनाएकी थिइन् । सांसदहरूले सबैभन्दा धेरै संशोधन मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन, आशयपत्र प्रदान नगरिने, शिक्षण शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा परेको छ । डा.माथेमाले विश्वविद्यालयले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन थालेपछि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विकृति आएकाले त्यस्ता शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन बन्द गर्नुपर्ने बताए । ‘मेडिकल विषयमा अध्ययन छैन तर सम्बन्धन दिन थालिएको थियो । त्यसको अनुगमन गर्ने कोही भएन,’उनले भने ।
उनले विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने बताएका थिए । जिल्लामा धेरै अस्पताल हुने तर बिरामी नपुगेको र मेडिकल विद्यार्थीले क्लिनिकल अनुभव बटुल्न समस्या देखिएकाले आफूहरूले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको उनले बताए । त्यसैका कारण काठमाडौंमा पनि १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नुहुन्न भन्ने प्रस्ताव आफूहरूले राखेको उनले बताए ।
डा.भगवान् कोइरालाले जथाभावी आशयपत्र प्रदान गरिएको र उल्टै कलेजले दुःख पाएको हुँदा काठमाडौंमा १० वर्षसम्म आशयपत्र नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘आशयपत्र पाएकाले कलेज चलाउन पाएका छैनन् । उच्च प्रविधियुक्त अस्पतालबारे हामीले केही बोलेका छैनौं । तर, नयाँ आशयपत्र दिन बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
कोइरालाले आशयपत्र पाइसकेका मेडिकल कलेजको सम्बन्धको विषय भने जटिल बनेको बताए । ‘सरकारसँग आशयपत्र लिएका मेडिकल कलेज छन् । लिइसकेपछि आवश्यक सर्त पूरा गरेपछि अब सरकारले दिन्न भन्यो भने कलेजहरूलाई मर्का पर्छ अर्थात् प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ,’उनले भने, ‘आशयपत्र पाएको र सर्त पूरा गरेकालाई सरकारले किने हुन्छ भन्ने धारणामा पनि विवाद भयो । त्यस विषयमा अर्को निकास निकाल्नुपर्छ ।’
केसीको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका डा। जीवन क्षत्रीले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनबारे प्रस्ट्याएका थिए । मेडिकल कलेजको शुल्कका विषयमा पनि जटिलता थपिएको र त्यसलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने धारणा डा.कोइरालाले व्यक्त गरेका थिए ।
घट्दो समर्थन
यसअघि अनशनको समर्थन गर्ने केसीका शुभेच्छुक यसपालि असन्तुष्ट छन् ।सरकारले कुनै विधेयक पेस गरिसकेपछि सभासद्ले छलफल, बहस र आन्दोलन गर्दै विधेयकमा संशोधनसमेत हालेका छन् ।
त्यस्तो बेला डा. केसीले पनि विधेयकमा छुटेका वा हटाइएका विषयमा सभासद्सँग अन्तक्रिया गरेर उनीहरूको माध्यमबाट संशोधन हाल्नुपर्ने थियो जुन उहाँले गर्नुभएनु, एकजना केसी समर्थक सभासद्ले अन्नपूर्णसँग भने, ‘उहाँ सबै सांसद नराम्रा छन् भन्नुहुन्छ । अनि, प्रक्रियामा सामेल भएर काम गर्नुहुन्न।’
आईओएममा तत्काल डिनको सिफारिसअनुसार सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने उनको दोस्रो माग छ । त्रिविले अनशनका कारण आईओएमको डिन बनेका डा। जगदीश अग्रवालले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई त्यहाँ अर्को व्यवस्था नहुने बेलासम्मका लागि भन्दै नियुक्त गरिसकेको छ ।
डिनबाट सिफारिस नामलाई त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट स्वीकृत गर्नुपथ्र्यो । तर, डा.केसीले माग राखेकाले तत्कालका लागि उनीहरूलाई त्रिविले नियुक्त गरेको छ । डा. केसीलाई आईओएमको डिन बनाउँदा वरिष्ठताको आधार चाहिने अनि सहायक डिन बनाउँदा नचाहिने ? डिनले स्पष्ट आधार नदिएकाले हामीले उहाँहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भनेर नियुक्ति दिएको हो, त्रिविका उपकुलपति डा. तीर्थराज खनियाले भने, ‘आधार दिएपछि हामी स्थायी गर्छौँ ।’
अन्नपूर्णपोस्टबाट
