‘जनमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन नआएसम्म लडाइँ’
२०७४, १६ श्रावण सोमबार ०६:१२ मा प्रकाशित
सात दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीले आफ्नो ज्यानै जाने अवस्था आए पनि जनता र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा कुनै सम्झौता नगर्ने बताएका छन्।
खस्किँदो स्वास्थ्य अवस्था र विधेयकका कतिपय प्रावधानमा सम्झौतामा पुग्न सरकारी पक्षले गरेको आग्रहको सन्दर्भमा डा. केसीको यस्तो भनाइ आएको हो। अनशनस्थलमा आइतबार नागरिकसँग विशेष कुरा गर्दै उनले भने, ’बरु प्राण जाओस् माफियामुखी ऐन आए मान्दिनँ।’ उनले अहिले संसद्मा पुगे जसरी नै ऐन आएमा त्यो जनतामुखी नभई माफियामुखी बन्ने बताए।
’मेरो लडाइँ गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा आमजनताको समान पहुँच होस् भन्नका लागि हो। यसमा कम्प्रमाइज गर भनेर जोकोहीले भने पनि म मान्दिन्ँ। ।’
उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन विद्यार्थी र जनतामुखी बनाएर पारित नहुँदासम्म लडाइँ नछाड्ने बताए।
उनले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएको लामो संघर्षको परिणाम तयार भएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा प्रतिवेदन र सो अनुसार छुटेका भनेर आफूले दिएका सुझावमा कत्ति पनि तलमाथि नगरी विधेयक पास हुनुपर्ने अडान दोर्होयाए।
“मेरो लडाइँ गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा आमजनताको समान पहुँच होस् भन्नका लागि हो,’ उनले भने, ’ यसमा कम्प्रमाइज गर भनेर जोकोहीले भने पनि म मान्दिन्ँ।”
केसीको स्वास्थ्यलाई लिएर सहकर्मी, विद्यार्थी र आफन्त निकै चिन्तित बनेका छन्। उनीहरूले सरकारले संसद्मा लगेको मस्यौदाका कतिपय बुँदामा सम्झौतामा पुगेरै भए पनि तत्काल अनशन टुंग्याउने वातावरण बनाउन सुझाइरहेका छन्। शुभेच्छुकहरूको सुझावप्रति उनले भने, ’तपाईंहरूलाई मेरो चिन्ता होला तर मलाई ३ करोड नेपालीको चिन्ता छ। जे कुराका लागि मैले ११÷११ पटक लडें, त्यही कुरामा कसरी कम्प्रमाइज गरुँ।’
उनले स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचका लागि नै आफूले सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ, उपत्यकामा बाहिर कलेज खोल्नुपर्छ भनेर लडिरहेको सुनाए। ’जेहेन्दार विद्यार्थी गरिबको छाप्रोमा जन्मियो र पैसा भएन भन्दैमा ऊ कहिल्यै डाक्टर हुनै नपाउने?’ उनले भने, ’यो त विद्यार्थी मात्रै होइन् योग्य डाक्टरबाट सेवा पाउने आमनागरिको अधिकारमाथि समेत खेलबाड हो।’
चिकित्सा शिक्षा ऐन मस्यौदा गर्न बनेको आयोगदेखि नै आफूले विद्यार्थी र बिरामीमुखी थुपै्र सुझाव दिए पनि राजनीतिक लेनदेनका नाममा ती कुरा छाडिएको उनले दोर्होयाए। ’मैले विधेयक संसद्मा गएपछि पनि समितिका सभापति, सभामुख, शीर्ष नेतादेखि सांसदसमेतलाई भेटेर योरयो कुरा थप्नुपर्छ भनेर भनिसकेको छु,’ उनले भने, ’कुनै पनि कुरा छुटे भने मान्दिन्ँ।’
उनले चिकित्सा शिक्षा र यससँग सम्बन्धित संस्था पूर्णरुपमा सेवामुखी हुनुपर्ने बताएका छन्।
काठमाडौंमा निजी मेडिकल कलेजहरूको थुप्रो लागेको भन्दै माथेमा प्रतिवेदनले उपत्यकामा थप यस्ता कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने र मनसायपत्र पाएकाहरूको मनसायपत्र पनि नवीकरण नगर्न सुझाए पनि विधेयक मस्यौदामा नयाँ कलेज खोल्नेगरी ’लुपहोल’ छाडिएको डा.केसीको आरोप छ। ’अब काठमाडौंमा दस वर्षसम्म कुनै स्वरुपका संस्था आउन दिनुहुन्न, काठमाडांैमा थुपारेर गाउँमा को जान्छ’, उनले भने, ’पत्थरीको शल्यक्रिया गर्न पनि काठमाडौं आउनुपर्ने अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ?’
उनले साझा प्रवेश परीक्षा र मेरिटमा अगाडि रहेकालाई मात्र मेडिकल कलेजले भर्ना लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने र शुल्क पनि नियन्त्रण गर्नुुपर्ने बताए। ’ऐन बनेपछि गठन हुने आयोगले यो विषय हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ’प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण अंक पनि कम्तीमा ६० हुनुपर्छ, बाहिर पढ्न जानेले पनि यो स्तर कायम गर्नैपर्छ।’
मेडिकल माफियाको इसारामा मन्त्रिपरिषद्ले नै महत्वपूर्ण बुँदा विधेयकबाट हटाएको र त्यसपछि पनि संशोधनका नाममा थुपै मर्म मार्ने चलखेल भरहेको आरोप डा. केसीको छ। ’नेपालका कलेजमा नेपाली विद्याथीको सिट ७५ प्रतिशत हुनुपर्छ, सरकारी कलेजमा पढाइ र सेवा पूर्ण निःशुल्क हुनुपर्छ,’ उनले भने।
उनले स्नातकोत्तर तहको पढाइ निःशुल्क हुनुपर्ने, छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले कम्तीमा दुई वर्ष सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर सेवा गर्नुपर्नेजस्ता प्रावधान समेत स्पष्ट रुपमा ऐनमै खुलाउन माग गरेका छन्।
आवासीय चिकित्सकको समर्थन
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरूको संस्था नेसनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसियसनले (एनआरडिए) डा. गोविन्द केसीका मागप्रति ऐक्यबद्धतासहित आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
एनआरडिए अध्यक्ष डा. कस्यभ श्रेष्ठ र सचिव डा. अमितकुमार यादवद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञाप्तिमा सोमबारदेखि कालोपट्टी बाँधेर काम थाल्ने, माग पूरा गर्न चासो नदिए थप विरोधका कार्यक्रम अगाडि बढाउने उल्लेख छ।
फलदायी वार्ता गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अनशनरत डा. गोविन्द केसीले उठाएका माग तत्काल सम्बोेधन गरी अनशन टुंग्याउने दिसामा काम गर्न सरकारी वार्ता टोली एवं मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन्।
केसीका मागसँग सरोकार राख्ने उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, सरकारी वार्ता टोलीमा रहेका शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई बोलाएर उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
बैठकमा मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीसमेत उपस्थित थिए। सरकारले डा. केसी पक्षसँग वार्ता गर्न बिहीबारै वार्ता समिति गठन गरे पनि शिक्षामन्त्रीले चासो र समय नदिँदा वार्ता प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
देउवाले फास्टट्र्रयाकबाट विधेय पारित गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएका छन्।
शिक्षा सचिव श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले वार्तामा भएको प्रगतिबारे जानकारी आवश्यक निर्देशन दिएको बताए। ’त्रिविसँग सम्बन्धित मागसमेत पूरा गर्न वार्ता र पहल थालिहाल्नुस्,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै सचिव श्रेष्ठले भने।
प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुअघि सरकारी वार्ता टोली, शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ, स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र केसी पक्षीय चिकित्सकले महिला र बालबालिकासम्बन्धी संसदीय समितिकी सभापति रञ्जु झालाई भेटेका थिए। झाले भने आफूले १८ गते उपसमितिको बैठक बोलाएको र बैठकपछि मात्रै विधेयकलाई गति दिनसक्ने बताएकी थिइन्। ’काम भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ’प्रक्रिया अनुसार समय त लाग्छ नै।’
डा. केसी पक्षबाट वार्ता टोलीमा रहेको डा. अविषेक सिंहले ऐन कति दिनमा आउँछ र केरके विषय त्यसमा पर्छन् भन्ने आधारमा मात्रै वार्ता अगाडि बढ्न सक्ने बताए।
नागरिक दैनिकबाट
