चिकित्सा शिक्षा विधेयक कसको स्वार्थमा
२०७४, २० श्रावण शुक्रबार ०४:४५ मा प्रकाशित
हाम्रो सबैजसो ऊर्जा खराबी र दण्डहीनतासित लड्दैमा खर्च भएको छ। जबकि राज्य पक्ष अलिकति इमानदार भएर सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्दै आएको भए हामी धेरै सकारात्मक र रचनात्मक कामका लागि लड्न सक्थ्यौं।
कुनै पनि समाज र देशको विकास र प्रगतिको आधारशिला भनेका शिक्षा र स्वास्थ्य हुन्। विश्वभर जति पनि देश पिछडिएका छन्, त्यहाँ यी दुवै क्षेत्र अस्तव्यस्त छन्। केही अपवाद छाडेर त्यस्तो अस्तव्यस्तताका कारण ती क्षेत्रको चर्को व्यवसायीकरण हो। बरु पुँजीवादी व्यवस्था पूर्ण रूपमा अँगालेका विकसित देशहरूमा अझै पनि ती क्षेत्रमा राज्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ तर नेपाललगायत समाजवादउन्मुख वा आफूलाई समाजवादी र साम्यवादी भन्ने पार्टीहरूको शासन भएका अल्पविकसित देशहरूमा यी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको दबदबा छ। राज्यले यी क्षेत्रमा यथेष्ट लगानी गर्नु त परै जाओस्, निजी क्षेत्रको न्यूनतम नियमनसमेत गर्न नसक्ने बरु शिक्षा र स्वास्थ्यमा चर्को व्यापार गरेर अरबपति भएका धनाढ्य पार्टीहरूसित टिकट किनेर सांसद बन्ने, त्यहाँ गएर नीति निर्माणमा आफ्ना निहित स्वार्थ घुसाउने र आफूले चलाएका कार्टेलहरूलाई वैध बनाउने काम गरिरहेका हुन्छन्। जब सार्वभौम भनिएको संसद्बाट कानुन बनाउँदासमेत आम नागरिकको नभएर औंलामा गन्न सकिने स्वार्थ समूहका मानिसको हित हेरिन्छ, तब सुधारको बाटो अत्यन्तै जटिल हुन्छ।
विगत ६ वर्षदेखि खासगरी मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागि तथा सबै योग्य विद्यार्थीले पढ्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्न हामीले चलाएको अभियानले केही उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ तर तिनलाई संस्थागत गर्ने काम बाँकी नै छ। दुःखको कुराचाहिँ के भने हाम्रा सबै प्रयास यो क्षेत्रमा भएका खराबी हटाउनमै खर्च भएको छ। अवस्थालाई सामान्य बनाएर सकारात्मक सुधारका लागि लड्ने हाम्रा प्रयासहरू सुनियोजित रूपमा असफल पारिएका छन् किनकि पहिले भएका खराबी वा नकारात्मक कामहरू उल्ट्याउने हरेक सम्झौता सरकारले उल्लंघन गरेको छ वा कार्यान्वयन गरेको छैन। फलस्वरूप हाम्रो सबैजसो ऊर्जा खराबी र दण्डहीनतासित लड्दैमा खर्च भएको छ जबकि राज्य पक्ष अलिकति इमानदार भएर सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको भए हामी धेरै सकारात्मक र रचनात्मक कामका लागि लड्न सक्थ्यौं।
यो सत्याग्रह सानोतिनो प्रयासले सम्भव भएको छैन। म आफैं कम्तीमा तीनपटक ‘निअर–डेथ’ वा मृत्युको मुखमा पुगेको छु भने यो अभियानमा धेरै साथीहरू दिनरात नभनी खटिरहनुभएको छ। कुनै बेला एउटा संस्थानमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डाको विरोधबाट सुरु भएको अभियान अब आएर देशकै चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने कानुन बनाउने अवस्थामा पुगेको छ। तर अहिले पनि खतरा के छ भने, सो कानुन गलत रूपमा वा कसैको निहित स्वार्थ पूर्ति हुने गरी आयो भने सबै मिहिनेत खेर जानेछ। कसैको स्वार्थ नै हेर्ने हो भने त सक्नेले जे गरे पनि हुन्छ। नियामक निकाय र सरकारको समेत निर्देशन अनि अदालतको आदेशसमेत अटेर गरेर अरबौं रुपैयाँ कालोबजारी गर्नेहरूले मेडिकल शिक्षामा रजाइँ गरिरहेका छन्। निजी मेडिकल कलेजहरूमध्ये धेरै योग्य विद्यार्थीलाई लिएर पढाउनभन्दा धेरै पैसा लिएर कमसल विद्यार्थी भर्ना गर्न र तिनलाई डिग्री बेच्न उद्यत छन्। राज्यले दिने सेवा र सुविधा जति काठमाडौं र केही ठूला सहरमा केन्द्रित छ। फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने ८० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकहरू गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन्।
यो अवस्थालाई ज्यूँका त्यूँ राख्न नयाँ ऐनको आवश्यकता नै छैन। नयाँ ऐन चाहिएको भनेको त मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर चुस्त राखेर दूरदराजसम्म सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने अवस्था सिर्जना गर्नलाई हो। राज्यले मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रप्रति आँखा चिम्लेर दण्डहीनता सिर्जना गरेको छ, त्यसका लागि नयाँ व्यवस्था गर्नुपरेको हो। अब राज्यले निजी क्षेत्रलाई कडाइका साथ नियमन गर्नु त पर्छ नै, खासगरी दूरदराजलगायत सबै ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन भूमिका खेल्नुपर्छ।
पश्चिम युरोप, उत्तर अमेरिका र अस्ट्रेलियालगायत पुँजीवादी व्यवस्था भएका देशमा मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा राज्य हावी भएको कुरा गर्दा ‘के नेपाललाई क्यानडासित दाँज्न मिल्छरु’ भनेर सोधिन्छ तर हामीले यहाँको बेथिति बुझ्न छिमेकतिरै हेर्नु पनि काफी छ। भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशजस्ता देशमा निजी मेडिकल कलेजहरू पक्कै छन् तर कहीं पनि हामीकहाँझैं सरकारीभन्दा निजी कलेजहरू ६ गुणा बढी हुने अवस्था छैन। त्यसमा पनि गुणस्तरमा भइरहेको क्षयीकरण रोक्न बंगलादेशमा पछिल्लो समय धेरै निजी मेडिकल कलेजहरू खारेजीमा परेको उदाहरण हाम्रासामु छ। हाम्रा लागि अझ राम्रो उदाहरणचाहिँ अर्को छिमेकी श्रीलंका हो जहाँ हाम्रोभन्दा केही कम जनसंख्याका लागि जम्मा ७ वटा र सबै सरकारी मेडिकल कलेजहरू छन्।
नेपालमा निजी र सरकारी मेडिकल कलेजहरूको जुन अनुपात छ (करिब ६ः१), हाम्रोजस्तो गरिब देशमा त्यो अवस्था स्वीकार्य छैन। स्नातक तहका लागि वार्षिक २ हजार हाराहारी सिटमा निजी मेडिकल कलेजहरूमा स्नातक तह पढ्न जुन शुल्क लाग्छ, त्यो तिर्न देशको अनुमानित ५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या सक्षम छैन। बाँकी ९५ प्रतिशतबाट आउने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिमा उपलब्ध ४ सय हाराहारीका सिट मात्र उपलब्ध छन्। भौगोलिक हिसाबले हेर्दा दुर्गमका जुन ठाउँका मानिस बिरामी भए भने कैयौं दिन डोकोमा बोकिएर उपचारका लागि सदरमुकाम वा ठूला सहर पुग्न बाध्य छन्, ती क्षेत्रका जेहेनदार विद्यार्थीसमेत डाक्टरी पढाइबाट वञ्चित छन्।
बर्सेनि सामान्य रोगको उपचारसमेत नपाएर मर्ने २४ हजार बालबालिका तिनै पिछडिएका क्षेत्रका हुन्। यो अवस्थामा प्रत्येक सचेत नागरिकले सोच्नै पर्ने भएको छ स् खोइ त ती आवाजविहीन मानिसको हितका लागि जनप्रतिनिधि लागिपरेकारु सस्तो, गुणस्तरीय र विकेन्द्रित स्वास्थ्य सेवाका लागि हामीले यति लामो संघर्ष गरेका छौं, जुन जिम्मेवारी राजनीति दलका तर्फबाट नीति निर्माणको तहमा पुगेका जनप्रतिनिधिको हो। कुनै प्रकारले संसद्मा चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढ्यो तर खोइ त दुर्गमका जेहेनदार विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्यो, दुर्गमका मानिसले सेवा पाउनुपर्यो, त्यसैले नयाँ मेडिकल कलेज काठमाडौंबाट टाढा हालसम्म सेवा नपुगेका ठाउँमा खुल्नुपर्यो भनेर संशोधन परेकोरु खोइ छात्रवृत्तिका सिट बढ्नुपर्यो भनेर संशोधन परेको? खोइ गुणस्तरमा कडाइ गर्न‘पर्यो भनेर संशोधन परेको? त्यसको सट्टा विकेन्द्रीकरणको भावनाअनुरूप पहिल्यै गल्ली–गल्लीमा मेडिकल कलेज र अस्पताल रहेको काठमाडौं उपत्यकामा दस वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नखोल्ने भन्ने प्रावधान हटाउने भन्ने दर्जनौं संशोधन किन परे? शुल्कको विषयमा निजी क्षेत्रलाई छाडा छाडिदिऊँ भन्ने संशोधन किन परे? संसदीय समितिको छलफलमा सबै पक्षलाई बोलाएको भनेर भनिएको छ। तर गएको १ वर्षमा संकीर्ण स्वार्थ लिएर प्रस्तावित ऐन र आयोगविरुद्ध विषवमन गर्ने पक्षलाई बारम्बार बोलाएर छलफल गर्दा हामीलाई एकपल्ट पनि बोलाइएन र बारम्बार अल्टिमेटम दिएर अन्ततस् सत्याग्रह सुरु हुनुभन्दा आधा घण्टा अगाडि बोलाएर झारा टार्ने काम गरियो। दुस्खको कुरा, विधेयक आमनागरिक र विद्यार्थीको हितमा होइन कि तत्काल मेडिकल कलेज खोलेर व्यवसाय गर्ने दाउमा रहेका सीमित व्यवसायीको हितमा हुने गरी ल्याउन चलखेल भइरहेको बुझिन्छ। यसले देशमा यो प्रसंगमा मात्र नभई आम रूपमै नीति निर्माणको काम आम नागरिकको हितमा नभएर निर्वाचित भएर जाने सांसद, तिनका चन्दादाता, आफन्त र कार्यकर्ताको हितमा भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ। यस्तो भद्रगोलले कुनै नयाँ ऐन आए वा नआए पनि हामीलाई अहिलेकै अराजकता र दण्डहीनतामा अल्झाइराख्छ। त्यसैले हामीले बारम्बार संसद्मा विचाराधीन विधेयक जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी हुने गरी परिमार्जन गरेर मात्र पारित हुनुपर्छ भनेका हौं।
हामीले ऐन यस्तो हुनुपर्यो भनेर राखेका माग ठूला छैनन्। ती पूरा भए भने केही व्यक्ति वा समूहविशेषको तत्काल धेरै नाफा गर्ने इच्छा पूरा नहोला तर त्यसले स्वास्थ्य सेवाको विकेन्द्रीकरणलाई मूर्त रूप दिएर संविधानमा लेखिएझैं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नेछ। कानुनले मार्गनिर्देश गरेसँगै हामीले बारम्बार भन्ने गरेझैं अब हालसम्म सेवा सुविधाका हिसाबले पछि पारिएका ठाउँमा सरकारी मेडिकल, डेन्टललगायत नर्सिङ र अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयका कलेज प्राथमिकतासाथ खोल्ने हो र विभिन्न चरणमा रहेका संस्थालाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने हो भने केही वर्षमै सबै नेपालीका लागि सुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सम्भव हुन्छ।
हामीलाई अझै पनि विश्वास छ, आम नागरिकको दीर्घकालीन हितका लागि हामीले दिएका सुझाव समेटेर छिट्टै चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनेछ। संसदीय प्रक्रियाको नाममा विभिन्न पक्षहरूको संकीर्ण स्वार्थ मात्र पूरा हुने गरी ऐन ल्याइयो भने त्यो राज्यले दिने सेवा–सुविधाको न्यायोचित वितरण खोजिरहेका कसैका लागि पनि स्वीकार्य हुनेछैन। जबसम्म सही रूपमा ऐन ल्याइँदैन र हाम्रा अन्य मागहरू पूरा गरिँदैन, हाम्रो सत्याग्रह जारी रहनेछ।-कान्तिपुरबाट
