डा. केसीको स्वास्थ्य ‘अत्यन्तै जोखिममा’
२०७४, २६ श्रावण बिहीबार ०३:२५ मा प्रकाशित
चिकित्सा शिक्षामा सुधार माग राखेर १७ दिनदेखि आमरण अनशन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको चिकित्सकले बताएका छन्। चिकित्सकहरूले डा. केसीको स्वास्थ्यमा संक्रमणको उच्च जोखिम बढेको भन्दै विशेष कारणबाहेक नजिक जान र भेट्नसमेत रोक लगाएका छन्।
केसीको स्वास्थ्य अवस्था अनुगमन गरिरहेको चिकित्सक टोलीका तर्फबाट वरिष्ठ फिजिसियन डा. दिव्यासिंह शाहले मुटुको चाल बारम्बार अस्थिर भई धेरैपटक २०० हाराहारीमा पुगिरहेको बताइन्। ‘उहाँलाई पेटको माथिल्लो भागमा गम्भीर किसिमको दुःखाइ महसुस भइरहेको छ,’ शाहले भनिन्, ‘मुटुको चालमा व्यापक घटबढ भइरहेको छ, बुधबार दिउँसो मुटुको चाल २ सय ३७ प्रतिमिनेटसम्म पुग्यो।’ सामान्य अवस्थामा मुटुको चाल प्रतिमिनेट ६० देखि ९० बीचमा हुनुपर्छ। शरीरका मांसपेशी सञ्चालनका लागि आवश्यक इलेक्टोलाइडको कमी हुँदा महŒवपूर्ण अंगका कार्यमा असन्तुलन पैदा भए यस्तो समस्या देखिन्छ। उनको पिसाब कमी हुनुका साथै रक्तचाप पनि घट्दै गएको छ। यसले जुनसुकै बेला मुटु चल्न बन्द हुने जोखिम हुन्छ। छाती, मासंपेशी, घाँटी र टाउकोमा दुखाइ अत्यन्तै बढेको छ।
डा. शाहका अनुसार मुटुको गति धेरैपटक २०० सयभन्दा बढी भइरहेको छ। चिकित्सकका अनुसार शरीरमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमताको सूचकका रूपमा हेरिने सेता रक्तकोष पनि निकै कम भएका कारण जुनसुकै समयमा कडा खालको संक्रमण हुने जोखिम छ। यस्तो अवस्थामा संक्रमण भइहाल्यो भने तत्काल नियन्त्रण गर्न कठिन हुने र शरीरभरि फैलिने जोखिम हुन्छ। शरीरमा रगतको मात्रा अत्यन्तै कम हुँदा नियमित जाँचका लागि नमुना निकाल्नसमेत कठिनाइ भइरहेको छ।
चिकित्सका शिक्षामा सुधार माग राखेर केसी अनशन बस्न थालेको यो एघारौं पटक हो।
शल्यक्रिया र अन्तरंगसमेत छाडे
डा. केसीको स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्दा पनि माग पूरा गर्न सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै अनशनको आठौं दिनदेखि नै ओपिडी सेवा छाडेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकले बुधबारदेखि शल्यक्रिया र अन्तरंग सेवासमेत छाडेका छन्।
त्रिवि शिक्षणसँगै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सअन्तर्गतका वीर, ट्रमासहित प्रमुख अस्पतालका आवासीय चिकित्सकले समेत सेवा छाडेका छन्। न्याम्सअन्तर्गत ४ सय हाराहारीमा आवासीय चिकित्सक छन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकको संस्था नेसनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. कस्चेभ श्रेष्ठले मंगलबार ‘मास मिटिङ’ बाट सेवा छाड्ने निर्णय गरेको बताए। उनले केसीको जीवनरक्षाका लागि आफूहरूसँग दबाब बढाउने अर्को विकल्प नभएको बताए। ‘हामीले सरकार वार्ता गर्दैछ भनेर पर्खिएर बस्यौं तर अब धैर्य गर्दा सर (उहाँ) को ज्यान गुमाउनुपर्ने हो कि भन्ने अवस्था आयो,’ उनले भने।
न्याम्सअन्तर्गतका आवासीय चिकित्सकहरूको संस्था रेजिडेन्ट एसोसिएसन अफ न्याम्सका अध्यक्ष डा. सरोज गिरी र महासचिव डा. सुजन थापाले संयुक्त विज्ञाप्तिमार्फत शुक्रबारदेखि आकस्मिकबाहेक सेवा ठप्प पार्ने जनाएका छन्।
उनीहरूले १७ औं दिनसम्म पनि माग पूरा गर्न सरकारले कुनै ठोस कदम नचालेको भन्दै खेद व्यक्त गरेका छन्।
दुवै अस्पतालका आवासीय चिकित्सकले काम छाडेसँगै अस्पतालका अधिकांश सेवा प्रभावित हुन्छन्। ठूला अस्पतालमा अधिकांश ओपिडी, भर्ना भएका बिरामीको राउन्ड र शल्यक्रियालगायत सेवासमेत वरिष्ठहरूको सुपरिभिजनमा आवासीय चिकित्सकलले गर्छन्। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आवासीय चिकित्सकले बुधबार सेवा छाडेर दिनभर अस्पताल परिसरमा विभिन्न विरोधका कार्यक्रम समेत गरेका थिए। उनीहरूले प्रत्येक दिन साँझ अस्पताल परिसरमा बत्ती बालेर डा. केसीको समर्थनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएको एमबिबिएस तहका विद्यार्थी नारायण कँडेलले जानकारी दिए।
यसैगरी सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) ले समेत विज्ञाप्ति जारी गरेर केसीका माग पूरा गर्न सरकार संवेदनशील नभए सम्पूर्ण सेवा छाड्ने जनाएको छ। नेपाल चिकित्सक संघले भने अघिल्लो शनिबार नै भेला गरेर जस्तोसुकै दबाब कार्यक्रम ल्याउन पछि नपर्ने चेतावनी दिए पनि कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन। संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले बिहीबार उपत्यकाका ठूला अस्पतालका निर्देशकसहित वरिष्ठ चिकित्सकलाई छलफलका लागि बोलाएको जानकारी दिए। ‘भोलि छलफल गरेर कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गछार्ंै,’ कार्कीले भने। कतिपय चिकित्सकले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार भएकै कारण संघको नेतृत्वले कडा आन्दोलन घोषणा गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। संघमा लामो समयदेखि प्रजातान्त्रिक समूहका चिकित्सकको वर्चस्व रहँदै आएको छ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमै अड्कियो सहमति
डा. केसीको स्वास्थ्य जोखिमपूर्ण बने पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको संसदीय समितिका सदस्यहरूले आफूअनुकूल नभई विधेयक अगाडि बढ्न रोकेपछि सहमति झन् जटिल बनेको छ।
विधेयक एक वर्षदेखि समितिमा छ। डा. केसीले अनशन थालेपछि मात्र विधेयकमा समितिले छलफल चलाएको थियो। त्यसपछि लगातार छलफलमा रहेको बताए पनि संसद्को महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिले विधेयक टुंगो लगाउने मिति भने सार्दै लगेको छ।
अनशनको दोस्रो दिनको बैठकमा समितिकी सभापति एवं गठित उपसमितिकी समेत संयोजक रञ्जु झाले साउन १८ गते विधेयक टुंगो लगाउने बताएकी थिएन्। त्यसपछि उनले २२ र २५ मा टुंगो लगाउने बताएकी थिइन्। स्रोतका अनुसार बुधबार २ बजेका लागि समितिको बैठक बोलाइएकोमा झन् समस्या बल्भि्कने गरी विधेयक अगाडि बढाउन खोजेपछि सहमति खोजिरहेका माओवादी निकट केही नेताको पहलमा बैठक स्थगित गरियो।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार मनसायपत्र पाइसकेका मेडिकल कलेजको नवीकरण नगर्ने र उपत्यकामा थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन रोक्ने विषयमै समितिका सदस्य एकमतले विरोधमा छन्। उनीहरूले कुनै पनि हालतमा पूर्वाधार निरीक्षण सकिएका कलेजलाई सम्बन्धन रोक्न नमिल्ने प्रावधानको पक्षमा छन्। यो सर्त राख्दा त्रिविले चोर बाटोबाट निरीक्षण गरेर रातारात पूर्वाधार पुगेको भनी प्रतिवेदन तयार पारेका मनमोहनसँगै काठमाडौं नेसनल, पिपल्स डेन्टल, नेपाल प्रहरी कलेजलाई सम्बन्धनको बाटो खुल्छ। त्यसबाहेक पुष्पकमल दाहाल सरकारले नेपाल काउन्सिललाई दबाब दिएर स्वीकृति दिलाएको झापाको बिएन्डसी कलेजलाई समेत सम्बन्धनको बाटो खुल्छ।
उपसमितिका अधिकांश सदस्य नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन खोल्नेसँगै निजीलाई सहज हुने प्रावधान विधेयकमा थप्न लागिपरेको डा. केसीको आरोप छ। विधेयकमा परेका अधिकांश संशोधन पनि लगानीकर्तालाई फाइदा पुग्ने खालकै छन्। पार्टीगत रूपमा नेपाली कांग्रेस विधेयक पास गर्ने लाइनमा भए पनि समितिमा भएका कांगे्रसकै सांसद विपक्षमा छन्।
कांगे्रस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत केही दिनअघिको उच्चस्तरीय बैठकमा उपत्यकामा थप कलेज खोल्न नहुने भन्दै अन्य दललाई मनाउन खोजेका थिए। तर संसदीय उपसमितिमा रहेका कांग्रेस सांसद जीवन परियार त्यसविरुद्ध छन्।
झाको संयोजकत्वको उपसमितिको सदस्यमा पूर्वशिक्षामन्त्री एवं माओवादी नेता धनीराम पौडेल छन्। पौडेल आफैं मन्त्री छँदा पटकपटक पार्टी निकट सञ्चालक रहेको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागिपरेका थिए। डा. केसीकै दबाबमा सम्बन्धन दिन नपाएको बदला लिनगरी कानुन बनाउन पौडेल डटेर लागेका छन्।
स्रोतका अनुसार केही मन्त्रीले भने मध्यमार्गी रुपमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा हाल सरकारी मेडिकल कलेज नभएका सातै प्रदेशमा पाँच वर्षभित्र मेडिकल कलेज खोल्ने र त्यसपछि मात्रै काठमाडौंमा पूर्वाधार पुगेका कलेजलाई सम्बन्धन दिनेगरी सहमतिको प्रयास गरेका छन्।
उपसमिति सदस्य रहेका एमाले सांसद रामहरि सुवेदी र श्रीमाया थकाली सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेको मनमोहन मेडिकल कलेजका सञ्चालक मध्येकै हुन्। समितिमा कांग्रेसकै दीपशिखा ढकाल र राप्रपाकी आनन्दीदेवी पन्त सदस्य भए पनि उनीहरू प्रभावहीन छन्। —नागरिक दैनिकबाट
