डा. केसीको अनशन १८औँ दिनमा : सरकारसँग वार्ता चार दिनदेखि ठप्प
२०७४, २६ श्रावण बिहीबार ०३:५३ मा प्रकाशित
सरकारी चिकित्सक कालोपट्टी बाँधेर सेवामा, सरकारले माग पूरा गर्ने होइन वार्ता लम्ब्याउने उद्देश्य राखेको आरोप
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमका प्रा.डा. गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर अनशन बसेको १८औँ दिन पुगेको छ । तर, सरकारी वार्ता टोली र केसी पक्षबीच चार दिनदेखि वार्तासमेत हुन सकेको छैन । सरकारी टोली माग सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि वार्ता लम्ब्याउने उद्देश्यले प्रस्तुत भएपछि वार्ता हुन नसकेको केसी पक्षको आरोप छ । सरकारी पक्षले भने विभिन्न पक्षसँग परामर्श गरिरहेको जनाएको छ ।
सेवा बन्द गर्ने चेतावनी
अनशनको १७औँ दिनसम्म पनि माग पूरा नगरेको भन्दै सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) बुधबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएको छ । गोदानको आह्वानमा देशभरका सरकारी चिकित्सक केसीको समर्थनमा उत्रिएका छन् । सरकारी बेवास्ताको विरोधस्वरूप सरकारी चिकित्सकहरूले हातमा कालोपट्टी बाँधेर नियमित काम गर्न थालेको गोदानका अध्यक्ष दीपेन्द्र पाण्डेले बताए । उनले डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि बाध्य भएर विरोधमा उत्रनुपरेको तर्क गरे । सांकेतिक विरोध नसुनिए आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने चेतावनी गोदानले दिएको छ ।
यसकारण वार्ता भएन
डा. अभिषेकराज सिंह
केसी पक्षका वार्ता टोली सदस्य
डा. केसी अनशन बसेको चौथो दिनमा सरकारले वार्ता टोली बनायो । सोही राति वार्ताका लागि टोली पनि आयो । पाँचौँ दिनदेखि लगातार वार्ता भए, सहमति खोज्न छलफल पनि भयो । पहिलो दिन चिकित्सा शिक्षा विधेयकका विषयमा चार घन्टा छलफल भयो । तर, निष्कर्षमा पुग्न सकिएन । दोस्रो दिन नै सरकारी वार्ता टोलीले विधेयकमाथि टुंगोमा पुग्न सकिँदैन भनेपछि सोही दिनबाट उक्त बुँदामा छलफल गर्न छाड्यौँ । तेस्रो दिन आइओएमको स्वायत्तताको विषयमा डिन जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई बोलाएर छलफल गरियो । स्वायत्तताको विषयमा केन्द्रित रहेर ड्राफ्ट पनि तयार भयो । तीन दिन नियमित वार्तामा बस्यौँ । तर, चौथो दिनमा वार्ता अवरुद्ध भयो । फेरि तीन दिनपछि दुई दिनजति वार्ता भयो । तर, निकास निस्कने सम्भावना नदेखिएपछि हामी वार्तामा जान छाड्यौँ । पछिल्लो चार दिनदेखि वार्ता हुन सकेको छैन । विधेयक संसद्मा पेस हुँदा ५२ जना सांसदले ५३ दफाको २७६ बुँदामा संशोधन हालेका छन् । यस्तो अवस्थामा हामी फेरि पाँच वर्ष पछि पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
यसरी जुट्न सक्छ सहमति
प्रा.डा. भगवान कोइराला
उपाध्यक्ष, चिकित्सा शिक्षा विधेयक मस्यौदा समिति
माथेमा कार्यदलको मात्र होइन, चिकित्सा शिक्षा मस्यौदा समितिको पनि भावनाको कुरा छ । हामीले सरकारलाई पेस गरेको मस्यौदाको भावनाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । आसयपत्र दिनेबित्तिकै कलेज सञ्चलनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मत कसैको पनि छैन । आसयपत्र लिएर पनि पूर्वाधार पूरा नगरेकालाई हटाउने, तर पूर्वाधार पूरा गरेकालाई सम्बन्धन दिनुपर्छ । डा. केसीले नयाँ आएकाको हकमा पूर्वाधार पूरा गरे पनि, नगरे पनि हटाउनुपर्छ भन्नुभएको छ । यसमा संसद्ले मान्ने अवस्था रहँदैन । पूर्वाधार पूरा गरेकालाई कि सरकारले किन्नुपर्छ, होइन भने निकास दिनुपर्छ । पूर्वाधार पूरा भएका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन रोक्न नमिल्ने भएकाले सरकारले कडा सर्त राखेर सम्बन्धनको बाटो खोल्ने गरी सहमति गर्नुपर्छ ।
मध्यमार्ग खोजिरहेका छौँ
गोपालमान श्रेष्ठ
उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री
डा. केसी ११औँपटक अनशन बस्नुभएको छ । उहाँको स्वास्थ्यप्रति हामी चिन्तित छौँ । चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा बुधबार महिला, बालबालिका, समाजकल्याण तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिमा गम्भीर छलफल भएको छ । माथेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयलाई विधेयकमा समेट्ने पहल गरेका छौँ । छलफलमा डा. केसीका शुभचिन्तकसमेत छन् ।
डा. केसीले भनेजस्तै चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय भएन भने त्यो घातक हुन्छ । अर्कोतर्फ अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर चिकित्सा शिक्षाका लागि पूर्वाधार पनि तयार भएका छन् । उनीहरूलाई पनि निराश बनाउनुहुँदैन । संसदीय समितिको कार्यदलले मिहिनेत गरेर चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा काम गरेको छ । बिहीबार कार्यदलबाट समितिमा प्रतिवेदन जान्छ । हामी द्रुत गतिमा काम गर्छौँ । डा. केसीका मागमा गम्भीर भएर माथेमा आयोगका कुराहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर काम भइरहेको छ । माग सम्बोधन हुने गरी काम भइरहेकाले भोक–हडताल तोड्न आग्रह गर्दछु ।—नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
