झन् जटिल बन्दै सहमति
२०७४, ३० श्रावण सोमबार ०५:२० मा प्रकाशित
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका माग गर्दै डा.गोविन्द केसी अनशन बसेको २१ औं दिन बितिसक्दासमेत सरकारी वार्ताटोली र केसी पक्षबीच सहमति बन्न सकेको छैन ।
केसीका मुख्य मागमध्ये एक काठमाडौं उपत्यकामा दस वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाइनेलगायत पूरा गर्न संसदीय समिति तथा सरकारी वार्ताटोली सहमत हुन नसक्दा अनशन अन्त्यको पहल निरर्थक बनेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तासाझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत प्रमुख माग पूरा गर्न सहमत भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षको असहमतिले विधेयक पारित गर्ने र वार्ता टुंगो लगाउने विषय अघि बढ्न सकेको छैन।
केसीले विधेयकमा समेटिनै पर्ने भनी अडान राखेका मागमा संसद्को महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समिति सहमत छैन । सरकारद्धारा गठित वार्ताटोली पनि यही बहानामा निकास खोज्न अग्रसर नदेखिएपछि अनशन अन्त्य झन् अनिश्चित बन्दै गएको छ ।
समितिका सभापतिसहित अधिकांश सदस्य एमाले निकट छन् । उनीहरू नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिन मिल्नेगरी मात्रै विधेयक अगाडि बढाउने रणनीतिमा छन् । वार्ता सकारात्मक निष्कर्षमा पु¥याउन भने केसीका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर समितिका सदस्यहरू भने कुनै पनि हालतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ताको हितविपरीत हुनेगरी मस्यौदा अन्तिम रुप दिएर पारित हुन दिने पक्षमा छैनन्।
समितिले नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन खोल्न सहज हुने प्रावधानसहितका व्यवस्था राखेर विधेयकलाई शुक्रबारै पारित गरिसकेको छ । सो विधेयक संसद्ले फिर्ता गरिदिएको भए पनि पुनः केसीका माग समेटेर विधयेक तयार गरी पारित गर्न समिति तयार छैन।
शुक्रबार समितिद्वारा पारित विधेयक फेरि संसद्मा दर्ता भई छलफलका लागि अघि बढ्छ । संसद्ले थप गर्न दिएका बुँदामा मन्त्रीले स्वीकार गरे पनि संसदीय समितिबाटै पारित गर्नुपर्ने प्रावधान भएका कारण विधयेकमा समितिकै निर्णय महत्वपूर्ण हुन्छ । तर संसद्ले बहुमतबाट विधेयक पारित गर्न भने सक्छ।
‘माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनविपरीत गएर आउने ऐन केसीले नस्वीकार्ने र उनले भनेजस्तो ऐन ल्याउन पनि सहज नहुने अवस्था छ,’ एक सरकारी वार्ताकारले भने । माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको मूल मर्म ‘उपत्यकामा दस वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने’ भएको केसीले बताउँदै आएका छन्।
यही सर्तका कारण समितिबाट विधेयक पारित नहुने देखिएपछि उच्चस्तरीय प्रयासबाट मध्यमार्गी प्रस्तावका रूपमा कडा मापदण्ड बनाएर सम्बन्धन दिन सकिने विषयमा सहमति भएको थियो । त्यसका लागि विधेयकको प्रस्तावनामै माथेमा कार्यदलको नाम थप्ने र यसरी सम्बन्धन पाउने शिक्षण अस्पताल कम्तीमा दुई वर्षदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमति लिएर सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने प्रावधान राख्ने सहमति बनेको थियो । तर यी सर्त राख्दा कुनै पनि कलेजले कम्तीमा अब दुई वर्ष सम्बन्धन नपाउने अवस्था आउने भएकाले सञ्चालककै चलखेलमा यी सहमतिका बुँदा हटाएर शुक्रबार समितिबाट विधेयक पास भएको थियो ।
संसद्ले विधेयक फेल गर्दा पनि चिकित्सा शिक्षा ऐन झन् अन्योलमा पर्ने र पास गर्दा पनि केसीले भनेजस्तो नआउने तथा वैधानिक रूपमा सम्बन्धनको बाटो खुल्लै रहने अवस्था बनेको जानकार बताउँछन्।
काठमाडौं उपत्यकाका हकमा १० वर्ष सम्बन्धन बन्द गर्नुपर्ने अडान केसीको छ । विधेयकको प्रस्तावनामै माथेमा कार्यदलको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने, सो कार्यदलको सुझावअनुसार एउटा विश्वविद्यालयले बढीमा पाँच मेडिकल कलेजभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिन नपाउने र सम्बन्धन पाउने कलेजले कम्तीमा स्वास्थ्यबाट अनिवार्य सञ्चालन स्वीकृति लिएको दुई वर्ष हुनुपर्ने अडान केसीले दोहोर्याएका छन् । ‘चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि यी बुँदा छोडे हाम्रो अभियानको मर्म पनि छोडिन्छ,’ केसीले भने।
मागका कुनै पनि बुँदामा सम्झौता नगर्ने जानकारी सरकारी पक्षलाई गराइसकेको केसी पक्षीय वार्ताटोलीका सदस्य डा.अभिषेक सिंहले बताए ।
अहिले समितिले विधेयकलाई र सरकारी वार्ताटोलीले अन्य मागलाई बन्धक बनाइराखेको सिंहले बताए । ‘विधेयक आएपछि लटरपटर पारेरै अनशन टुंग्याउन सकिन्छ भन्ने सोच सरकारी वार्ताटोलीको देखिन्छ,’ सिंहले भने । स्रोतका अनुसार सरकारी वार्ताटोली संयोजक एवं शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ पनि सम्बन्धनकै पक्षमा छन् । आइतबार प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएको बैठकमासमेत मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज किन्न नसकिने भन्दै श्रेष्ठले प्रतिवाद गरेका थिए । ‘विधेयक पारित भइसक्यो, केसीको प्रमुख माग त्यही हो,’ श्रेष्ठको प्रतिक्रिया छ, ‘अब अनशन तोडिनुपर्छ ।’
दिनभर डाक्टरको प्रदर्शन
केसीको जीवन रक्षाका लागि दबाब दिन आइतबार दिनभर पनि चिकित्सक एवं चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीले प्रदर्शन गरे । दबाब बढाउन भन्दै आठांै दिनदेखि शिक्षण अस्पतालको ओपिडी सेवा बहिष्कार गर्दै आएका आवासीय चिकित्सक र शैक्षिक कार्यक्रम छाडेका विद्यार्थीले पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निवास लाजिम्पाटअघि प्रदर्शन गरे ।
यसअघि देशभरका चिकित्सकले शुक्रबारदेखि आकस्मिकबाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गरे पनि शनिबार देशभर बाढी आएपछि हडतालको कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ । आवासीयबाहेक डाक्टर काममा फर्के पनि विद्यार्थीले दबाबमूलक कार्यक्रम जारी राखेका छन् । उनीहरूले दाहाललाई भेटेर जीवन रक्षाका लागि तत्काल पहल गरिदिन आग्रह गरे । दाहालले तत्कालै प्रधानमत्रीसँग भेटेर यसबारे कुरा गर्ने वचन दिएका थिए ।
पौडेलको ऐक्यबद्धता
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले केसीका माग पूरा गरी जीवन रक्षा गर्न पार्टी र सरकारसँग कुरा गर्ने बताएका छन् । केसीलाई भेट्न आइतबार त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेका उनले गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षामा सबैको पहुँच र स्वास्थ्य सेवाको समुचित वितरण होस् भन्ने मागमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताए ।
सरकारको आग्रह एमालेले मानेन
डा. केसीका माग सम्बोधनमा बाधक देखिएको मनमोहन मेडिकल कलेज किन्न पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारको आग्रहलाई एमालेले अस्वीकार गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सत्ता गठबन्धन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सरकारी वार्ताटोली सम्मिलित बैठकपछि गरिएको आग्रह एमालेले ठाडै अस्वीकार गरेको हो । केसीको ज्यानै जानसक्ने अवस्था आइसक्दा पनि समस्या समाधान नभएपछि देउवाले दाहाल, माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसहित वार्ता टोलीलाई बालुवाटार बोलाएका थिए।
सोही क्रममा मनमोहन शिक्षण अस्पताल सरकारले किनिदिने र विधेयकमा दस वर्षसम्म उपत्यकामा थप कलेजलाई सम्बन्धन नदिने प्रावधान थपेर निष्कर्ष निकाल्ने कुरामा सहमति भएसँगै बैठकबाट ओली र सो कलेज सञ्चालक राजेन्द्र पाण्डेलाई टेलिफोन गरिएको थियो । तर सरकारको सो प्रस्ताव ओली र पाण्डे दुबैले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । सरकारले पेलेरै विधेयक पास गर्न पनि नसक्ने, समितिले पनि सरकारले चाहेजस्तो विधेयक नपठाउने अवस्था देखिएपछि प्रमुख नेताहरूले ओलीलाई गुहारे पनि सहयोग पाएनन् ।
यसअघि देउवाले शुक्रबार बिहान उच्चस्तरीय बैठक बोलाएर विधेयक टुग्याउने र अन्य माग पनि पूरा गर्ने सहमति गराएका थिए । सहमतिविपरीत संसद्को महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिले विधेयक पारित गरेपछि केसी आक्रोशित बनेका छन् ।
नागरिक दैनिकबाट
