डा. केसी अनशनः स्वार्थ समूहको दबाबमा सरकार
२०७४, ३१ श्रावण मंगलवार ०५:०६ मा प्रकाशित
सरकारी पक्षको ढिलासुस्तीकै कारण डा.गोविन्द केसी आमरण अनशन बसेको २२ दिनसम्म पनि उनले उठाएका मागमा सहमति हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलकै नेता र स्वार्थ समूहको दबाबका कारण सरकारले केसीको माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ । चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको माग राखेर आमरण अनशनरत केसीको स्वास्थ्य अवस्था दिनप्रतिदिन चिन्ताजनक बन्दै गएको छ ।
डा. केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार राजधानीमा १० वर्षसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेज खोल्नका लागि सम्बन्धन दिन नहुने अनशनरत डा. केसीको मुख्य माग हो । यो मागमा सम्झौता गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले मात्र होइन, स्वयं सरकार पनि भित्रैदेखि तयार देखिएको छैन । सत्ताघटक दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तयार हुने हो भने संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा क्षेत्र विधेयक अघि बढ्ने थियो । यी दुई दल तयार भए एमालेको विरोध बाबजुद विधेयक पारित हुन सक्ने सुविधाजनक बहुमत सरकार पक्षसँग छ ।
‘तर सरकारमा रहेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका कतिपय नेता नै यो विधेयक केसीको मागअनुसार पारित नहोस् भन्ने लबिइङमा छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘पार्टीका नेताहरू नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने लाइनमा रहेकाले सरकारले केसीको मागअनुसार विधेयक अघि बढाउन नसकेको हो ।’
अहिलेको मुख्य रस्साकस्सी नै १० वर्षसम्म राजधानीमा नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्न पाउने कि नपाउने भन्नेमा केन्द्रित छ । संसदीय समितिले पारित गरेको विधेयकमा ‘आशयपत्र पाई तोकिएको भौतिक पूर्वाधार पूरा गरेका कलेजलाई मात्रै सम्बधन दिने’ गरी सम्झौता गर्न सरकार पक्ष तयार छ । तर, डा. केसीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । कानुनी छिद्रहरू प्रयोग गरेर सरकारले पूर्वाधार नभएका कलेजलाई पनि सम्बन्धन दिन सक्ने आशंका गर्दै डा.केसीले १० वर्षसम्म कुनै पनि कलेजलाई सम्बधन दिन नहुने अडान राख्दै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेतासहित सरकारी टोली र केसी पक्षबीच सोमबार भएको वार्ता पनि यही विवादमा निष्कर्षहीन भयो ।
के भएको थियो शुक्रबार ?
सरकार र डा. केसी पक्षबीच गत बिहीबार राति १ बजे नै सहमति भएको दाबी सरकारी पक्षको छ ।
केसीका तर्फबाट खटिएको वार्ता टोली चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने तीनवटा बुँदा लिएर प्रस्तुत भएको थियो । जसको पहिलो बुँदा थियो– विधेयकको प्रस्तावनामै ‘चिकित्सिा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल (माथेमा) को प्रतिवेदन– २०७२ अनुसार भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने । दोस्रो, कस्तो पूर्वाधार भएका कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भन्ने विषयमा विधेयकमा ‘पूर्ण रूपमा अस्पताल सञ्चालन भइनसकेको’ भन्ने थियो । त्यसलाई केसी पक्षका वार्ताकारले ‘अस्पताल सञ्चालन भएको दुई वर्ष पूरा नभएको’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने बताए । तेस्रो, आशयपत्रसँग सम्बन्धित थियो ।
‘ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि आशयपत्र लिई पूर्वाधार तयार भएका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूलाई सम्बन्धन दिन ऐनले बाधा पर्नेछैन’ भन्ने विधेयकमा उल्लेख थियो । केसी पक्षले यसमा ‘आशयपत्र लिइसकेका यस ऐनबमोजिमको भौतिक पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा गरेको भए सम्बन्धन दिन सकिने’ भनेर राख्नुपर्ने माग केसी पक्षबाट आएको उक्त समितिका सदस्य जीवन परियारले बताए । प्रस्तावनाबाहेक दुइटा माग तत्काल पूरा गर्न सरकारी पक्ष तयार भयो । तर, प्रस्तावनाका सन्दर्भमा कानुन मन्त्रालयले आपत्ति जनायो । कानुन मन्त्रालयले आयोग र कार्यदलको प्रतिवेदनको नाम प्रस्तावनामा अहिलेसम्म नआएको भन्दै त्यसलाई नराखी ‘चिकित्सा क्षेत्रको सुधार गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनसमेतलाई दृष्टिगत गरी’ भन्ने शब्द राख्ने कुरा भयो । ‘कानुन मन्त्रालयले नमानेपछि केसी पक्षको माग सम्बोधन गर्न प्रस्तावनालाई केही घुमाएर राख्ने समझदारी भएको हो,’ परियारले थपे, ‘त्यही समझदारीअनुसार उपसमितिबाट शुक्रबार नै विधेयक पारित गर्ने काम भयो ।’
केसी पक्षले ल्याएको यी तीनबुँदे सहमतिको प्रस्तावमा अधिकारवादीहरू दमननाथ ढुंगाना, सुबोध प्याकुरेल, सुशील प्याकुरेल, डा। केदारभक्त माथेमा, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, नीलाम्बर आचार्यसहितको रोहबरमा सरकारी पक्षबीच अनौपचारिक समझदारी भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवा प्रस्तावनामा डा। केसीले भनेकै शब्द राख्न पनि तयार थिए । तर, डा। केसी भाषाको छिद्र खोजेर नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने मनसाय सरकार पक्षमा देखिएको भन्दै प्रस्ट रूपमै ‘१० वर्षसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउन नहुने’ शब्द राख्नुपर्ने अडानमा कायम रहे ।
परियारकै शब्दमा सहमतिका लागि खोजिएको मध्यमार्गी उपाय शुक्रबारबाटै अन्त्य भएको थियो । ‘डा. केसीको जीवनरक्षा गर्न यसअघिका सबै सरकारले सम्झौता गरेका छन् भने अहिले किन नगर्ने ?’ कांग्रेस नेता केसीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विशेष पहल गरेर यसलाई तत्काल टुंग्याउनुपर्छ ।’
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले केसीको माग सम्बोधनका लागि सरकार गम्भीर नै भएको बताए । सरकारी पक्ष र आफ्नै पहलमा समेत भएका पटक–पटकका वार्ता असफल भएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले केसीका माग सम्बोधन गरी उनको जीवनरक्षा गर्न वार्ता जारी रहेको बताए । ‘शुक्रबार मध्यमार्गी समझदारी बनिसकेको हो, तर पछि डा। केसी मान्नुभएन,’ श्रेष्ठले भने, ‘उक्त सहमति बिग्रेपछि आजको दिनसम्म नयाँ प्रगति हुन सकेको छैन ।’
दलीय वार्ता प्रक्रियामा संलग्न एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि सरकारकै अकर्मण्यताले समस्या भइरहेको बताए । विगतको केपी ओली सरकारकै पालामा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान मातहत मनमोहन कलेज सरकारले किनेर चलाउने निर्णय भएको छ । तर त्यसपछिका सरकारले त्यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको र त्यही बेला तयार भएको विधेयकसमेत संसद्मा अघि नबढाउने समस्या भएको ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘गत शुक्रबार एउटा समझदारी भएको थियो, त्यसअनुसार दुवै पक्ष अघि बढ्नुपर्छ, अहिले संसदीय समिति र डा. केसी पक्षधरबीच आरोप लगाउने काम भएको छ, यस्तो हुनु हँुदैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतासाथ मिलाउनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई समेत सहभागी गराई विधेयकमा सहमति जुटाउने प्रयास गरेका थिए । डा. केसीको माग सम्बोधन गर्न एमाले नेताहरूको सञ्चालनमा रहेको मनमोहन अस्पताललाई सम्बन्धन दिने विषय विवादमा रहेकाले प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसमेतको समर्थनमा विधेयक अघि बढाउन खोजेका थिए । तर, ओलीले अनशनको दबाबमा आफ्नो पार्टीले सम्झौता नगर्ने अडान राखेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले पुनः आइतबार राखेको बैठकमा मनमोहन अस्पताललाई सरकारले किनिदिने प्रस्ताव गरे ।
ओली राजधानीबाहिर रहेकाले आइतबारको बैठकमा थिएनन् । तर, मनमोहन मेडिकल कलेज सञ्चालकमध्येका सदस्य एवं एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा मनमोहन अस्पताल सरकारलाई बिक्री नगर्ने अडान राखे । यसअघि ओली नेतृत्व सरकारका पालामा पनि डा.केसीसँग मनमोहन अस्पताल सरकारले किनेर समाधान खोज्ने सम्झौता भएको थियो । ‘त्यही बेला नै सञ्चालकसँग कुरा गरेर सरकारले अघि बढाएको भए किन्ने प्रक्रिया टुंगिने अवस्थामा थियो, तर पछि बनेका सरकारले यसमा ध्यान नदिँदा एक वर्ष त्यसै बित्यो,’ एमाले सचिव ज्ञवालीले भने, ‘अहिले सञ्चालक र सरकारबीच के कुरा मिलेन, त्यो हाम्रो पार्टीले जान्ने कुरा होइन, मिलाउने काम त सरकारको हो, तर अहिले एमालेका केही व्यक्ति सञ्चालक छन् भन्दैमा सिंगो पार्टीलाई लाञ्छित गर्न खोजिँदै छ । यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।’
किन्ने प्रक्रिया अघि नबढेपछि केसीको अनशनसँगै यो विवाद फेरि तानिएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी जुन बाटोबाट भए पनि माग सम्बोधन गरेर केसीको जीवनरक्षा गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आइतबारको बैठकमा पनि केसीको माग तत्काल सम्बोधन गरी जीवनरक्षा गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिइएको थियो । देउवाले आफ्ना तर्फबाट पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापालाई सहमतिका लागि पहल थाल्न जिम्मा दिएका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठ, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापासहित सरकारी वार्ता टोलीले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका नेता र केसी पक्षका वार्ताकारबीच निरन्तर संवाद गरिरहे पनि सहमति नजिकिएको छैन । माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले शुक्रबार भएको समझदारीभन्दा अघि बढ्न नसकेको बताए ।
कान्तिपूर दैनिकबाट
