डा. केसीको मुद्दामा एमाले किन क्रूर ?
महाभूकम्प आएलगत्तै भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी ग¥यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतसामु शिर झुकाएनन् । उनको उचाइ एकाएक बढेर गयो । सबै नभनूँ तर धेरै नेपालीको मन जित्न उनी सफल भए । राजा महेन्द्र र बीपी कोइरालापछिको राष्ट्रवादी नेता (प्रधानमन्त्री) उनी कहलिए । भारतको दादागिरीविरुद्ध केही गर्न नसके पनि निडर नेता भएको देखिए । खासगरी जनताको दुःख निप्टारा गर्न नसके पनि उनको त्यो साहस देखेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो दल बनाइदिए ।
जनताले जिताएपछि एमालेको फूर्ति ह्वात्तै बढ्यो । तर उसले जनताका डाक्टर गोविन्द केसीको मागलाई बेवास्ता गरिरहेछ । जुन माग गोविन्द केसीका होइनन्, नितान्त गरिब जनताका माग हुन् । काठमाडौं बाहिर मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने माग एमालेले भन्दै आएका ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रमकै एक अंश होइनन् ?एमालेले आफूलाई कम्युनिस्ट सर्वहारा वर्गको दल ठान्छ भने दूरदराजका गरिबका सन्तानले समेत पढ्न सकिने शुल्क तोक्नुपर्छ भन्ने डाक्टर केसीको माग गलत हो त ? धेरै नेपाली बाबुआमाले आफ्नो छोराछोरीलाई डाक्टर पढाउने इच्छा राख्छन् । छोराछोरीको पनि धेरैको त्यस्तै इच्छा हुन्छ ।
धनाढ्य बाबुआमा र तिनका सन्तानको मात्रै इच्छा पूरा गर्न सकिने गरी राज्यले कानुन निर्माण गर्ने हो भने नागरिकले राज्यले नै कानुन बनाएरै विभेद गरेको ठान्छन् । यस्तो महसुस गर्न दिनु हुँदैन । यसले नागरिक हृदयमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था र राज्यप्रति नै नकारात्मक धारणाको जन्म गराउँछ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यो माग गोविन्द केसीको एकल माग नभएकाले आफ्न सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरेर केसीको मागअनुसार विधेयक संसद्बाट पारित गराउन नेतृत्व गर्नुपर्छ । केसीको अनसन निःस्वार्थ देश र नागरिकको लागि भएको पुष्टि भइरहेको अवस्थामा एमाले डा. केसीको जीवन रक्षाको लागि यसरी क्रूर बन्नै पर्दैन ।
(फुर्पा तामाङ, अधिवक्ता, रसुवा)
स्रोतः अन्नपूर्ण पोस्ट