देशभरका ओपिडी सेवा बन्द
२०७४, ९ आश्विन सोमबार ०५:२७ मा प्रकाशित
स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा गर्न बनेको ऐन २०६६ मा चिकित्सकमाथि आक्रमण, घेराउ र अपमान गर्नेमाथि बिनाधरौटी जेलचलान ९जेल विद आउट वेल० को प्रावधान समेट्दै तत्काल संसद्मा पेस गर्नुपर्ने माग गरेर चिकित्सकहरूले आइतबार पनि देशभरका सरकारी, निजी तथा क्लिनिकका ओपिडी सेवा बन्द गरेका छन् ।
नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा शुक्रबारदेखि हडतालसुरु भएको थियो । आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकले तत्काल कानुन संशोधन प्रक्रिया सुरु नरेसम्म हडताल नरोक्ने अडान राखेका छन् । सुरुमा आन्दोलनको प्रमुख कारक बनेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सच्याउँदै प्रक्रिया पु¥याएर कानुन संशोधनको प्रतिबद्धता गर्दासमेत चिकित्सकले हडताल रोक्न इन्कार गरेका हुन् ।
चिकित्सकको हठका कारण आइतबार देशभरका लाखौं बिरामी उपचार सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । राजधानीका वीर, प्रसूतिगृह, कान्तिबालसँगै क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, अञ्चल र जिल्ला तहका अस्पतालका सेवा ठप्प छन् ।
यसअघि संघको आह्वानमा भएका आन्दोलनप्रति बेवास्ता गर्ने निजी अस्पतालका चिकित्सकले पनि सेवा छाडेका छन् ।
सरकारसँग सहमति नभएको भन्दै संघले सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालय र ७५ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन घेराउ गर्ने र दिउँसो भेला गरेर थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएको छ ।
चिकित्सकहरूले विद्यमान स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा गर्न बनेको ऐन २०६६ मा जेल विद आउट वेलको प्रावधान राखेर तत्काल संशोधन प्रस्ताव दर्ता नभएसम्म हडताल नरोक्ने अडान राखेका छन् ।
आइतबार दिनभर सरकारी प्रतिनिधि र संघका प्रतिनिधिबीच विभिन्न चरणमा वार्ता भए पनि साँझसम्म निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन । अन्य मागमा सहमति नजिक पुगे पनि बटमलाइन रहेको ‘जेल विद आउट वेल’ को कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार तयार नभएकाले सहमति हुन नसकेको संघका महासचिव डा। लोचन कार्कीले बताए ।
‘अहिले डाक्टरहरूले इमरजेन्सी र इन्डोर सेवा मात्र दिइरहेका छन्् । फुर्सद भएका चिकित्सकलाई सिंहदबार घेर्न बोलाउँछौं,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले लापरबाहीका घटनामा डाक्टरबाटै क्षतिपूर्ति भराउने गरी कानुन बनाउन स्वास्थ्यलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बताएका थिए ।
सोलगत्तै ७२ घन्टे अल्टिमेटम दिएको नेपाल चिकित्सक संघले सरकार निर्णयबाट पछाडि हट्दा पनि हडताल सुरु गरेको थियो । मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सार्वजनिक भइसकेकाले दुविधा राख्न नपर्ने बताए ।
मन्त्रिपरिषद्ले ‘चिकित्सकको चरम लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु वा अंगभंग भएमा घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान, पेसागत वा व्यावसायिक बिमा र क्षतिपूर्तिलगायतका विषयलाई व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयमा चिकित्सकहरु ‘कन्भिन्स’ भए पनि कानुनमै ‘बिना धरौटी जेल चलान’ को व्यवस्था राख्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ ।
डा। कार्कीले स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल कानुन संशोधनमा सहमत भइसकेकाले अब आफूहरू प्रक्रिया सुरु नभई काममा फर्किन नसक्ने बताए । ‘हामीले अहिले यत्तिकै हडताल छोड्ने हो भने डाक्टरहरुले हामीलाई समेत छाड्दैनन्,’ उनले भने ।
ऐनको दफा ३ मा डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात, घेराउ, अपमानजनक व्यवहार, स्वास्थ्य संस्थामाथि तोडफोड आगजनी गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर त्यस्तो कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा रहने समन्वय समितिमा उजुरी दिने र समितिले छानबिनबाट प्रमाणित भएपछि मात्रै कारबाही प्रक्रिया सुरु हुने व्यवस्था छ । प्रक्रिया झन्झटिलो र लामो हुँदा डाक्टरमाथि आक्रमण बढ्दै गएको महासचिव कार्कीले बताए । ‘लापरबाही भनेको के हो, चिकित्सकलाई बिरामीको ज्यानमाथि लपरबाही गरेर फाइदा के छ रु’ डा। कार्कीले भने, ‘कसैलाई उपचारमा चित्त नबुझे छानबिन हुनुपर्छ कारबाही हुनसक्छ, तर डाक्टरमाथि आक्रमण हुने अवस्थाको अन्त्य नभए कसरी सेवा दिने रु’
डा।कार्कीले अहिले सरकारले खोजेजस्तो कानुन ल्याउँने हो भने ३ सय रुपैयाँ शुल्क लिएर मान्छे म¥यो भने क्षतिपूर्ति दिन ३० लाख राखेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । ‘कम्तीमा ज्यान बचाउने चिकित्सकले आफैं सुरक्षित महसुस नगरी कसरी सेवा दिन सक्छ रु’ उनले भने ।
मुख्यसचिव क्षेत्रीले भने सरकारले विद्यमान समस्या समाधान गर्न खोज्दा चिकित्सकहरु तर्सिएको बताए । उनले संसारभर यस क्षेत्रमा अभ्यासमा रहेका मान्यताअनुसार नै ‘चरम लापरबाही’ भएको प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्रै कारबाही गर्ने गरी कानुन बनाउन खोजेको बताए ।
‘चरम लापरबाही भए नभएको छानबिन हुन्छ, प्रमाणित भएपछि मात्रै यो प्रक्रिया पूरा हुने हो,’ उनले भने, ‘व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि कानुन ल्याउन खोज्दा किन यत्रो आपत्ति हो बुझ्न सकिएन ।’
मुख्य सचिव स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण र तोडफोड भएमा रोक्नका लागि कानुन भए परिमार्जन र नभए नयाँ बनाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको बताए ।
चिकित्सकहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ लाई आवश्यक परिमार्जन गरेर स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हातपात गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई बिना धरौटी जेल चलानको प्रावधान राख्न माग गरेको छ ।
तेस्रो मागका रूपमा ५ प्रतिशत अतिरिक्त सेवा खारेजी र चिकित्सकहरूको अवकाश पाउने उमेरहद ६५ पु¥याउनसमेत संघले माग गरेको छ । स्वास्थ्य सेवामा अवकाश अवधि ६० वर्षको छ । निजामती सेवाको ५८ वर्षबाट उमेर हद ६० वर्ष पु¥याएपछि चिकित्सकको ६५ पु¥याउनुपर्ने माग संघले गरेको हो ।
हडताल फिर्ता लिन आयोगको आग्रह
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हडतालका कार्यक्रम तत्काल फिर्ता गर्न चिकित्सक संघसँग आग्रह गरेको छ । अस्पतालको सेवा नै बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिनु कानुनविपरीत भएको भन्दै आयोगले सेवा सुचारु गर्न संघको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
आयोगले स्वास्थ्य सेवाजस्तो अत्यावश्यकीय सेवा बन्द गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा ३५ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सम्वन्धी हक, धारा ४४ द्वारा प्रदत्त उपभोक्ता हक, आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १२ द्वारा प्रद्धत्त स्वास्थ्य अधिकार, मानवजीवन र मानव स्वाथ्यसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित नेपाल कानुनविपरीत भएको जनाएको छ ।नागरिकबाट
