खुला दिशामुक्त घोषणाः जहाँ शौचालय नै छैन
खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका विपन्न समुदायका बासिन्दासँगै शौचालय नै छैनन् । नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले नै शौचालय नभएको कुराको पुष्टि गरेका छन् ।
बुधबार नगरपालिकामा आयोजना गरिएको पूर्ण सरसफाइ कार्यशाला गोष्ठिका सहभागी वडाध्यक्षले अधिकांश विपन्न र जनजाति परिवारले शौचालय नै निर्माण नगरेको बताउनुभएको हो ।
ढांणाका ४० परिवार राना थारू समुदाय, टमटा टोल, बूढीनाला र आसापुर क्षेत्रका दलित र विपन्न परिवारसँग शौचालय नहँुदा खोला, किनारा र खेतमा शौच गर्नका लागि जाने गरेको पाइएको वडा नं ४ का वडाध्यक्ष ज्ञानबहादुर बिष्टले बताउनुभयो ।
“आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका कारण ती परिवारले नगरपालिकाले सबै सेवासुविधा रोक्दासमेत पक्की शौचालय निर्माण गर्न नसकेको र अस्थायी रुपमा बनाएका शौचालय बिग्रिएका कारण खेतमा शौच गर्न बाध्य भएका हुन्”, उहाँले भन्नुभयो । शौचालय निर्माण गरिएका भए पनि जनचेतनाको अभावका कारण अधिकांश स्थानीय बासिन्दाले प्रयोगमा ल्याएका छैनन्, वडा नं ८ का वडाध्यक्ष बहादुर सिंह महराले भन्नुभयो, “धेरैले शौचालयमा दाउरा राख्ने र घाँस थन्क्याउने ठाउँका रुपमा प्रयोग गरेको पाइएको छ ।”
“मन्दिर र सार्वजनिक अधिकांश स्थानमा शौचालय नै छैनन्”, वडा नं १ का वडाध्यक्ष हरिश बिष्टले भन्नुभयो, “भएका ठाउँमा पनि सरसफाइको व्यवस्था नहँुदा अलपत्र परेका छन् ।” विद्यालयमा कक्षाकोठाभन्दा बढी शौचालय भए पनि सरसफाइ नगरिँदा दुर्गन्धित अवस्थामा विद्यार्थीले बाध्यतावश प्रयोग गर्नु परिरहेको उहाँले बताउनुभयो । अव्यवस्थित बस्तीमा शौचालय नै नहँुदा पूर्ण सरसफाइमा बाधा परेको वडा नं ११ का वडाध्यक्ष दिलबहादुर बुढाले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार वडाका अधिकांश परिवारले छोरी–बुहारी छाउपडी हुँदा शौचालय प्रयोग गर्न नदिने रूढीवादी चलनका कारण खेत, खोला र झाडीमा शौच गर्न बाध्य हुने गरेका छन जसबाट वातावरण दुर्गन्धित बनेको छ । नगरपालिकाका सबै बासिन्दाको शौचालयको पहुँच पु¥याउनका लागि सबैको सहयोगको खाँचो रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका अधिकृत गौराजबहादुर लिम्बूले बताउनुभयो ।
यसका लागि नगरपालिकासँग हातेमालो गरी अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो । नगरपालिकामा बसोबास गर्ने बासिन्दामध्ये पक्की शौचालयको प्रयोग गर्ने आठ हजार ५०९ र कच्ची प्यान सिट सहितको शौचालय प्रयोग गर्ने परिवारको सङ्ख्या १५४ रहेकोे प्रतिवेदन घोषणा सभामा पेश गरिएको थियो । रासस