जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय तत्काल खारेज नहुने, नाम भने फेरिन सक्ने
२०७४, २० चैत्र मंगलवार १०:३३ मा प्रकाशित
सरकारले नयाँ संरचना अनुसार तत्काल जिल्लामा रहेका जनस्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य कार्यालयहरु खारेज नगर्ने भएको छ। यसअघि आगामि चैत २८ गतेबाट देशभरका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खारेज हुने भनिएको थियो।
तर, यसअघि ति कार्यालयहरुबाट हुँदै आइरहेका जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु जस्तै, खोप, मातृशिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजनका साधन तथा नि:शुल्क औषधि वितरण लगायतका कार्यक्रममा अवरोध हुने देखिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्काल कार्यालय खारेज नगर्ने तयारी गरेको हो।
मन्त्रालयको नीति योजना तथा अन्तराष्ट्रिय समन्वय महाशाखाका प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठले नाम फरक भए पनि पुरानै संरचना अनुसार यी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तयारी भइरहेको बताए।
‘प्रादेशिक संरचना अनुसार ती कार्यालयहरु रहनेछन्,’ उनले भने, ‘जनस्वास्थ्यका कुनै पनि काम प्रभावित नहुन भनेर अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि यो तयारी भएको हो।’
संविधान अनुसार जिल्ला जनस्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य कार्यालय खारेज हुने व्यवस्था रहँदा स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुमा अन्यौलता थियो। उनीहरुमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हालसम्म भएका उपलब्धि पनि गुम्ने डर समेत थियो। तर, पछिल्लो निर्णयसँगै अन्योल हटेको छ।
-स्वास्थ्य खबरपत्रिका