जानकी मेडिकल कलेजको लाइन काटियो

कर्मचारीको तलब नदिँदा करिब अढाइ महिनादेखि ठप्प रहेको जानकी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको बिजुली पनि काटिएको छ। समयमा रकम नबुझाएपछि विद्युत् प्राधिकरण सखुवा वितरण केन्द्र महेन्द्रनगरले कलेज तथा अस्पतालको बिजुली असार ८ गते काटेको हो।

केन्द्र प्रमुख राजकुमार रमणका अनुसार कलेजमाथि ६३ लाख २ हजार ८ सय १२ रुपैयाँ बिजुलीको बिल उठेको छ। बिल तिर्न पटकपटक ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर लाइन काटेको प्रमुख रमणले बताए। ‘कलेजले १७ महिनादेखि बिल तिरेको छैन, हामीले कैयौं पटक ताकेता ग¥यौं’, उनले भने, ‘तर एक रुपैयाँ पनि तिरेनन्। बाध्य भएर लाइन काटेका छौं।’

बिल तिर्न पत्र पठाउँदासमेत कलेज प्रशासनले वास्ता नगरेको केन्द्र प्रमुख रमणले गुनासो गरे। ‘कलेजमा फोन गर्दा जहिल्यै पनि दुई÷चार दिन वा साता दिनको समय माग्थ्यो, नतिर्ने कहिले भनेन्’, उनले भने, ‘अस्पतालजस्तो संवेदनशील भवन भएर मात्रै नत्र उहिल्यै काटिसकेको हुन्थें।’ बाँकी बक्यौता नतिरेसम्म पुनः लाइन नजोडिने उनले थपे।

लाइन काटिएपछि कलेज होस्टेलमा बसिरहेका विद्यार्थीहरू समस्यामा परेका छन्। छात्राबासमा बस्ने मेडिकलका विद्यार्थी मनोज रजकले बिजुलीको लाइन काटेपछि पानी पनि किनेर खान बाध्य भएको गुनासो गरे। ४÷५ दिनअघि नै बिजुलीको लाइन काटेको बताउँदै उनले मोबाइल चार्ज गर्न नपाएको गुनासो गरे। भने, ‘राति साढे ७ बजेदेखि २ बजेसम्म मात्र जेनेरेटर चल्छ। बाँकी रात अँध्यारोमै बिताउनुपरेको छ।’

हाल होस्टेलमा छात्र र छात्रा गरी करिब २ सय विद्यार्थी छन्। कलेज ठप्प भएका र अन्य समस्याका कारण कतिपय विद्यार्थी घर पुगेका छन्। १४ महिनाको एकमुष्ट तलब र पाँच वर्षको सञ्चयकोषबापतको रकम माग्दै कलेज र अस्पतालका सबै कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन्। कर्मचारी आन्दोलनका कारण कलेज करिब अढाइ महिनादेखि पूर्ण रूपमा ठप्प छ। अस्पतालका आकस्मिक सेवा ठप्प भएको पनि २ महिना बितिसक्यो। पटकपटक तलब दिने आश्वासन मात्र दिने कलेज व्यवस्थापक विगत एक महिनादेखि सम्पर्कविहीन जस्तै छ।

कर्मचारी आन्दोलले मेडिकल अन्तिम वर्षका विद्यार्थीहरू प्रयोगात्मक परीक्षाबाट समेत वञ्चित भएका छन्। १४ महिनादेखि तलब नपाउँदा अन्यायमा परेको भन्दै कर्मचारीहरूले प्रदेश सरकारसमेत गुहारिसकेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक कारबाहीका लागि कानुन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको पनि महिनौं भइसक्यो। कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले व्यवस्थापन पक्ष र कर्मचारीबीच पटकपटक छलफल गरे पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलवाड भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय कारबाही गर्न लाचार देखिन्छ।

आन्दोलन गर्दागर्दै आफैं थाकेको कर्मचारी हकहित संघर्ष समितिका संयोजक उमेश यादव बताउँछन्। उनी कैंयौ चरणको आन्दोलन गर्दा पनि कलेजले तलब दिन र प्रशासनले कारबाही गर्न सकेको बताउँछन्। पठनपाठन अवरुद्ध भएपछि भविष्य बिग्रिन लागेको भन्दै पछिल्लो समय भर्ना भएका विद्यार्थीसमेतले आन्दोलन थालेका छन्। विद्यार्थीहरूले टायर बालेर पाँच दिनघि सडकसमेत अवरुद्ध गरेका थिए। यो साताभित्र कलेज सुचारु हुन नसके जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा व्यवस्थापकहरूमाथि ठगी मुद्दा दर्ता गराउने एक विद्यार्थीले जानकारी दिए।

आईएमओको अन्तिम चेतावनी

काठमाडौंस्थित चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईएमओ) कार्यालयले मंगलबार पनि कलेज व्यवस्थापन र विद्यार्थी प्रतिनिधिलाई राखेर छलफल गरेको छ। छलफलका क्रममा कलेज व्यवस्थापन पक्षलाई एक साताभित्र सञ्चालन नगरे सम्बन्धन खारेज गर्ने अन्तिम चेतावनी दिएको विद्यार्थी प्रतिनिधि सानु लामाले बताए।

‘कर्मचारीको आन्दोलनले प्रयोगात्मक परीक्षा रोकिएपछि अन्य कलेजको पनि रिजल्ट निकाल्न समस्या भयो भनेर आईएमओका सरहरूले कुरा राख्नुभयो’, उनले भने, ‘छलफलमा व्यवस्थापन पक्षले फेरि पनि एक साताभित्रै कर्मचारीलाई तलब दिएर कलेज सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, यसको किनारा लाग्ने सम्भावना देखिन सकिँदैन।’ अन्नपूर्णपोष्ट